काठमाण्डौ । आर्थिक मन्दीको बाहानामा देशभरका दूग्ध उत्पादक किसानहरुको ६ अर्ब भुक्तानी भएको छैन । 

सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थान(डिडीसी) र विभिन्न निजी क्षेत्रका दुग्ध कम्पनीहरुले विगत ६ महिनादेखि किसानहरुको ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भुक्तानी अड्काएका हुन् । 

दूग्ध उत्पादक किसानहरुले ऋण समेत गरी दूग्ध उत्पादन गरी बिक्री गरेको भए पनि लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा समस्या भएको छ । सरकारले यो विषयमा ध्यान नदिएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ । 

अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र)ले एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्टिय अर्थतन्त्रमा करिब ९ प्रतिशत योगदान दिंद्यै आएका दूग्ध उत्पादक तथा पशुपालक किसानहरुको ६ महिनादेखि अड्काएर राखिएको भुक्तानी तत्काल गर्न आग्रह गरेको छ । 

'३० लाख किसान परिवारहरू सहभागी रहेको र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ६ प्रतिशत योगदान गर्ने दुग्ध क्षेत्र ‘सहरका पैसा गाउँ पुर्याउने’, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने र ग्रामीण जनसमुदायको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान गर्ने उत्पादनको एक सशक्त क्षेत्र हो । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका किसानहरूले कष्टसाध्य जीवन निर्वाह गर्दै उत्पादन र बिक्री गरेको दुधको करिब ६ अरब रुपैयाँ बराबर रकमको भुक्तानी विगत ६ महिनादेखि रोकिएको विषयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।' महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ-'किसानहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकममध्ये करिब आधा रकम सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को रहेको र विगत केही समयदेखि डिडिसीकै उच्चस्तरका कर्मचारीको संलग्नतामा विदेशी धुलो दुध ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विदेशी कम गुणस्तरको र नक्कली दुध भित्राई बिक्रीवितरण गर्ने वातावरण बनाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने र स्वदेशी दुधलाई निरुत्साहित गर्दै दुध विदा(मिल्क होलिडे) गर्ने कार्य भइरहेको खबरले हामीलाई गम्भीर र आक्रोशित तुल्याएको छ ।'

देशमा भइरहेको धुलो दुधको निर्वाध आयात तथा सीमा क्षेत्रमा भइरहेको कम गुणस्तरको र नक्कली दुधको आयात र तस्करी रोक्न, किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी दिलाउन, दुग्ध किसानहरूको हित हुने गरी अनुदान, सहुलियत ब्याजदरको कृषि ऋण र अन्य सरकारी सेवा–सुविधा प्रदान गरी स्वदेशी दुधको उत्पादन तथा खपत बृद्धि गर्न र दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहित गर्न माग गर्दै विज्ञप्तिमा किसानहरूको दुधको रकम नतिर्ने, न्यूनतम् मूल्यभन्दा कम मूल्यमा दुध किन्न खोज्ने, कम गुणस्तरको हानीकारक धुलो दुध आयात र तस्करी गर्ने कार्यमा संलग्न हुने र अटेरी गर्ने दुध कम्पनीका संचालकहरूलाई कालोसूचीमा राखी कडा कारबाही गर्न र संस्थानलाई डुबाएर बेहाल बनाउने दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)का असक्षम तथा किसानमारा पदाधिकारी र संलग्न कर्मचारीहरूलाई अबिलम्ब बर्खास्त गर्न नेपाल सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।