काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन विगत डेढ महिनादेखि आन्तरिक गृहकार्य चलिरहेको खुलासा भएको छ । 

अख्तियारले गत वर्ष आफ्ना केही नेतालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयलाई लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि क्रूद्ध हुन पुगेको एमालेले त्यतिबेलै लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन प्रयास गरेको थियो ।

नाकाबन्दीका कारण देशले संकट झेलिरहेको र नेपाली कांग्रेस तथा माओवादीलगायतका दलहरू महाअभियोगको पक्षमा आउनसक्ने नदेखिएपछि त्यसबखत एमाले खुम्चन बाध्य भएको थियो । 

सत्ताबाट बाहिरिएपछि एमाले नेतृत्वले लोकमानसिंह कार्कीसँग बदला लिने र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा संकट पैदा गराउन ‘एक तीर दुई शिकार’को रणनीतिक चाल चल्यो । कार्कीलाई विस्थापित गर्दा भारतलाई समेत धक्का पुग्ने विश्लेषण पनि एमाले नेतृत्वले गरेको बुझिन्छ । त्यस निम्ति उचित समय पर्खेर बसेको एमाले नेतृत्वले डेढ महिनाअघि माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरमार्फत खेल सुरु गरेको थियो । 

शर्माले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर अख्तियार प्रमुखमा आफ्नो अनुकूल व्यक्तिको चयन गर्न सक्दा मात्रै दीर्घकालिक रूपले आफूहरू सुरक्षित हुनसक्ने र आर्थिक उपार्जनका स्रोतहरू पनि बलियो बनाउन सकिने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाएपछि प्रचण्ड पनि शर्माका कुरामा सहमत भएका बताइन्छ ।

कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने र पारित गराउने प्रयोजनका लागि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेताहरू जनार्दन शर्मा, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन र वर्षमान पुनको टोलीलाई विशेष जिम्मेवारी  दिएका थिए । प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेता कृष्णबहादुर महरा र नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहलाई कुनै पनि हालतमा सुइँको दिन नहुने सुझाव पनि उक्त टोलीलाई सुरुमै दिएका दाबी गरिएको छ । 

महरा र डा. सिंहलाई यस कुराको जानकारी हुँदा भारत सचेत र सक्रिय हुने परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने तर्क प्रचण्डको थियो । उक्त टोलीकै योजना र सक्रियतामा एमाले नेतृत्वसँग नयाँ ढङ्गको समझदारी बनाउने अवसर प्रचण्डलाई प्राप्त भएको थियो । एमालेभित्र भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा सुवास नेम्वाङ ‘महाअभियोग’का लागि विशेष रूपमा खटिएका थिए ।
सुरुमा सर्वोच्च अदालतलाई आफूले चाहेबमोजिम प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी अध्यक्ष ओलीलाई विश्वास दिलाउने नेम्वाङले अदालती प्रक्रियाबाट जाँदा त्यसको टुङ्गो लाग्न केही महिना लाग्ने जानकारी गराएपछि महाअभियोग लगाएर कार्कीलाई तत्कालै हटाउने योजना बनेको बताइन्छ ।

जनार्दन शर्मा प्रभाकरमार्फत प्रचण्डलाई महाअभियोगको पक्षमा सहमत गराएपछि एमालेकै रणनीतिक योजनाअनुसार यस प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रयोग गरेको पाइएको छ । केपी ओली र प्रचण्डसँग विशेष सम्बन्ध बनाएर बसेका सिटौलालाई प्रचण्डले युरोपियन युनियन र सभापति शेरबहादुर देउवालाई ‘मिलाउने’ जिम्मेवारी दिएका स्रोत बताउँछ ।

लोकमानसिंह कार्कीले कुनै पनि बेला देउवा स्वयम् र जोकसैलाई ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने’ भन्दै सिटौलाले देउवालाई महाअभियोगको पक्षमा उभ्याउन प्रयास गर्दै आएका छन् । सुडान घोटालाबारे पुनः अनुसन्धानात्मक कारबाही अघि बढाउने तयारी अख्तियारले गरेपछि सिटौला प्रमुख आयुक्त कार्कीसँग क्रूद्ध भएका थिए ।

प्रचण्ड र केपी ओली महाअभियोगका निम्ति तयार भइसक्नुभएको अवस्थामा सभापति देउवालाई पनि यस अभियानमा सामेल गराउँदा सिटौलाले दुईवटा लाभ हुने देखेका विश्लेषण गरिएको छ । 

कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तबाट हटाउन सक्दा सुडान घोटालाबारे पुनः छानबिन तथा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्ने विश्वास त सिटौलाले गरेकैहुन्,भारतसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको बनिबनाउ समझदारी भङ्ग हुने र त्यसको लाभ पनि आफैँलाई हुने विश्वास सिटौलामा रहेको देखिन्छ । सिटौला रामचन्द्र पौडेल कांग्रेसको मुख्य नेता हुनसक्ने ठान्दैनन् र देउवालाई सिध्याएर आफैँ नेता बन्ने हैसियतमा पनि उनी छैनन् ।

भारत र सभापति देउवाबीच असझदारी प्रकट भएमा त्यसको लाभ पनि आफैँलाई हुने पूर्ण विश्वासका साथ सिटौला लागि परेका हुन् । तर, शेरबहादुर देउवा यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल नगरी कुनै निर्णय लिन तयार गरेनन् । उनले केन्द्रीय समितिको बैठक गराएर मात्र उचित निर्णय लिने अडान लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला झस्किएका स्रोतले बताएको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा सिटौलासमर्थक केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा र रातोपासपोर्ट बिक्री काण्डमा परेका धनराज गुरुङबाहेक प्रमुख नेताहरू महाअभियोगको पक्षमा देखिएका छैनन् । 

कांगे्रस केन्द्रीय समितिमा दुईतिहाइभन्दा बढी सदस्य पार्टीलाई एमालेको जालबाट जोगाउनुपर्छ भन्नेमा छन् । सभापति देउवा सबैको विचार बुझिसकेपछि मात्र अन्तिम निर्णय लिने सोचाइमा रहेका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका बहुसंख्यक सदस्यहरूले महाअभियोगलाई एमालेको राजनीतिक चालबाजीका रूपमा लिएका छन् । त्यसैले अन्ततः नेपाली कांग्रेस महाअभियोगको विपक्षमा उभिनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन संसदमा हाल कायम संख्याको दुईतिहाइ (३९८) मत प्राप्त हुनुपर्ने हुन्छ । मधेसी मोर्चा (५७), राप्रपा नेपाल (२५) र राप्रपा (१२) महाभियोगको पक्षमा नजाने करिब निश्चित भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस (२०७) पनि सोका विरुद्ध उभिँदा स्पष्ट बहुमत (३०१) महाअभियोगको विपक्षमा हुन पुग्ने देखिन्छ । 

अहिले एमाले र माओवादीले महाअभियोगको पक्षमा बाह्य वातावरण बनाएको भए पनि संसद्भित्र केपी ओली र प्रचण्ड अनुकूल स्थितिमा नरहेका बताइन्छ । त्यसैले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग अन्ततः ओली र प्रचण्डको एउटा दिवास्वप्न मात्र हुने सम्भावना प्रबल छ ।

(घटना र विचार साप्ताहिकले प्रकाशन गरेको मुख्य आलेख)