काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

आज संघीय संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए। 

पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना पूरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

विशेष अनुदानतर्फ भने प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेशलाई १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण हुने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।