काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माण अघि कृषि क्षेत्रको समस्याबारे कृषक र सरकारका प्रतिनिधिलाई संगै राखेर अन्तर्क्रिया गरेको छ। 

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहित कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्द शर्मा, कृषि विभागकी निमित्त महानिर्देशक डा शान्ता कार्की समक्ष देशभरका ६० भन्दा बढी किसान प्रतिनिधिले कृषि कर्ममा भोग्नुपरेको समस्याबारे अवगत गराएका थिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका लागि कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धित विभिन्न सुझावहरु समेत दिएको छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषिको उत्पादन वृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था एवं बिचौलिया बजार अन्त्य हुनुपर्ने लगायतका सुझाव चेम्बरले दिएको छ। 

अध्यक्ष मल्लले मुलुकको खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड। ‘कम्तीमा धान, मकै, गहँु, एवं फलफुल र माछामासुमा आत्मनिर्भर बन्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खाद्यान्नमात्रै आयात हुनु मुलुकै लागि दुर्भाग्य हो।’ 

अध्यक्ष मल्लले बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नेगरी ठोस नीति ल्याउनसमेत आग्रह गरे। झन्डै ६५ प्रतिशत नागरिक कृषि कर्ममा आबद्ध भए पनि कुल ग्रार्हस्त उत्पादन जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान मुस्किलले २३ प्रतिशत मात्रै भएको मल्लले बताए। 

सरकारले पछिल्लो समय बाँझो जमिनको सदुपयोग नीति अन्र्तगत ५० वर्षसम्म लिजको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसकेको मल्लको भनाइ थियो। कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋण खेत किन्नेलाई नभई खेती गर्ने किसान समक्ष पुर्याउनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए। 

कृषि मन्त्रालयका सचिव डा शर्माले लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित नभएकाले पनि कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताए। खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षा मानेर सरकारले बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको शर्माले जानकारी दिए। ‘खाद्य सुरक्षा विश्वकै लागि चुनौती बनिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर यो वर्ष बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागेको छ।’

यो वर्ष खेती गर्ने समयमा समयमै मल उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको शर्माको भनाइ छ। कृषिको उत्पादन वृद्धि, बजारीकरण, निर्यात प्रोत्साहनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सचिव शर्माले बताए। 

खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधाका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा पनि समस्या भएको शर्माले बताए। कृषि योग्य भूमिलाई गैर कृषिमा निरुत्साहित गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको समेत उनले बताए। 

कार्यक्रममा देशभरबाट आएका किसान प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रमा विचौलिया सक्रिय रहेको गुनासो गरेका थिए। बिचौलियाका कारण नै कृषक र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको कृषकहरुले बताए। 

कृषिको विकासका लागि नीतिगत समस्या संगै अन्तरमन्त्रालय र तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ। कृषिलाई पर्यटनसंग जोडेर योजना बनाउन आवश्यक रहेको अधिकांशको जोड छ।