-जीवन बिष्ट
धनगढी । गत आर्थिक वर्षमा कैलालीका विकासे अड्डाहरूले ४५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । 

८ अर्ब ९७ करोड विकास बजेट रहेकोमा झन्डै ५५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९७  करोड ८२ लाख १६ हजार खर्च भएको छ भने ३ अर्ब ९७ करोड ७१ लाखभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीले बताए ।

‘सङ्घीय सरकारअन्तर्गत कैलालीमा १० वटा अड्डाहरू छन् यी अड्डाहरूको बजेट खर्च पूँजीगततर्फ करिब ५५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, सबै सय प्रतिशत खर्च त हुँदैन,’ उनले भने, ’तर, ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म खर्च भइरहेको अवस्था थियो । तर, गत वर्ष ५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो ।’

उनले थपे, ‘गत आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण पनि खर्च कम भयो भने केही विकासे अड्डाहरू मुद्दामामिलामा अड्किँदा पनि उल्लेख प्रगति गर्न सकेका छैनन् ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजन गरिएको ८ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख विकास बजेटमध्ये ४ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । ३ अर्ब ९७ करोड विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकासे अड्डाहरूको प्रगति ५५.५९ प्रतिशत मात्रै छ ।

क्षेत्रीय आयोजनाको ९ प्रतिशत मात्रै 
कैलालीमा सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाहरूमध्ये सबैभन्दा कम खर्च क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको भएको छ । आयोजनाको आर्थिक वर्षभरि ९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

२ अर्ब २९ करोड पूँजीगत बजेट रहेको छ । क्षेत्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले १९ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापक परिसित कडरियाले लकडाउनले विकास निर्माणका कारण केही बाधा पुगे पनि कतिपय विकासे अड्डाको खर्च प्रगति उत्साहजनक रहेको बताए ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीको ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगत १ अर्ब ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेकामा १ अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको छ ।

आयोजना व्यवस्थापक कडरियाले प्राविधिक कारणले बजेट खर्च कम भएको बताए । ‘यो आयोजनाको बजेट नै आवश्यकताभन्दा बढी हो, त्यसको सम्झौता आजभोलि हुँदैछ, त्यो त विगतदेखि ढिलो हुँदै आएको बजेट हो, अर्को वर्ष आयोजनाले गति लिन्छ,’ उनले भने ।

सङ्घीय आयोजनाको ९६ प्रतिशत
सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीको ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगत एक अर्ब ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले १ अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

आयोजना व्यवस्थापक कडरियाले भने, ‘हामीले समग्रमा राम्रो काम ग¥यौँ, बजेट ९६ प्रतिशत खर्च ग¥यौँ । अघिल्लो वर्ष म दाङमा थिएँ । त्यतिबेला मैले ९८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको थिएँ, केही घटेकै छ, अर्को वर्षबाट फेरि प्रगति बढ्दै जाने अपेक्षा छ ।’

अन्यको 
रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ५७ प्रतिशत प्रगति गर्दै १ अर्ब ५६ करोड खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको कूल विकास बजेट २ अर्ब ७२ करोड रहेको थियो । कृषितर्फको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको ५९ प्रतिशत प्रगति गर्दै ६६ लाख ७२ हजार खर्च गरेको छ ।

कृषि आयोजनातर्फ १ करोड ११ लाख बजेट थियो । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको ४० प्रतिशत प्रगति गर्दै विनियोजित २४ करोड ६२ लाखमध्ये ९ करोड ८४ लाख खर्च गरेको छ । मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडकको ७५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ७४ करोड ९९ लाख वार्षिक बजेट रहेको मोहनापुल अत्तरिया ६ लेन सडक योजना कार्यालयले ५६ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विकास बजेट खर्च नहुनुको प्रमुख कारण कोरोना प्रभावपछि जारी लकडाउनलाई लिइएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अर्थात् ११ चैतयता मात्रै लकडाउन जारी भए पनि त्यस अगाडिको खर्च प्रगति पनि निराशाजनक नै थियो ।

तर, लकडाउनले विकास निर्माणका कारण केही बाधा पुगे पनि कतिपय विकासे अड्डाको खर्च प्रगति उत्साहजनक छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीको ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पूँजीगत एक अर्ब ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले १ अर्ब ३५ करोड खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।

सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईपछि हुलाकी सडक योजना कैलालीले ९५ बजेट खर्च गरेको छ । हुलाकी सडक योजना कार्यालयले ३५ करोड विनियोजित बजेटमध्ये ३३ करोड खर्च गरेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मघेस संरक्षण कार्यक्रमको ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ३४ करोड पूँजीगत बजेट रहेको राष्ट्रपति तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमले ३२ करोड खर्च गर्दै ९५ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।