काठमाण्डौ । सरकार अध्यादेशको लफडामा फस्दा कोरोना संक्रमण र रोकथामका काम प्रभावित भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञहरुले अध्यादेशमा सरकार फसेका कारण केही दिनदेखि कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति समेत निस्क्रिय बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

मन्त्रालयका एक विज्ञले बिजशालासँग भने–‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा सबै मन्त्रीहरुको ध्यान जाँदा संक्रमणका घटना बढेसँगै झनै बढी सक्रिय हुनुपर्ने समिति भने निस्क्रिय बनेको छ । रणनीतिहरु बन्न र निर्देशनहरु आउन छाडेका छन् ।’ 

ती विज्ञका अनुसार कोरोना संक्रमणका केशहरु न्यून भएको बेला दैनिकजसो बैठक बसेर नियन्त्रण तथा रोकथामका विषयमा संभावित सबै उपायहरुको विषयमा छलफल हुने र मातहतका निकायहरुलाई आवश्यक निर्णय दिन सक्रिय समिति संक्रमणका केशहरु ह्वात्तै बढेपछि भने निस्क्रिय बन्न पुगेको छ । ‘जुन बेला धेरै सक्रिय हुनुपर्ने हो, त्यहीबेला समिति निस्क्रिय बनेको छ ।’ ती विज्ञले भने –‘समिति निस्क्रिय बन्दा हामीलाई समेत काम गर्न र भावी रणनीति बनाउन अप्ठ्यारो परेको छ।’

मन्त्रालयका विज्ञहरुले दुई साताअघि नै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने, जोखिमका आधारमा असुरक्षित, कम असुरक्षित तथा सुरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरेर ती क्षेत्रमा सोहीअनुसारको लकडाउनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए पनि उच्चस्तरीय समिति नै निस्क्रिय बन्दा अहिलेकै स्वरुपमा लकडाउन कम्तीमा एकसाता निशर्त बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् । 

उनीहरुले दुई साताअघि नै थप कोरोना संक्रमणका केशहरु नआए काठमाण्डौ लगायतका क्षेत्रहरुमा लकडाउनलाई आंशिक रुपमा खुलाउन सकिने सुझाव दिएका थिए । भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेश तथा जिल्लामा लकडाउनलाई अझ कडा बनाउने र काठमाण्डौ पोखरा लगायतका क्षेत्रहरुको अवस्था हेरेर त्यहाँ शर्तसहित निजी सवारी साधन चल्न दिने, उद्योग कलकारखाना पनि शर्तसहित सुचारु गर्न दिने, बजार क्षेत्रका पसलहरु निश्चित मापदण्ड र समय तोकेर सुचारु गर्न दिनसकिने सुझाव दिएका थिए । 

यो बीचमा नागरिकहरुमा कोरोना भाइरसको विषयमा तीव्र रुपमा जनचेतना बढाई परीक्षणको कार्य समेत तीव्र पारिनुपर्ने, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश जान केही हप्तासम्म रोक लगाउनुपर्ने, आन्तरिक उडान समेत केही समयका लागि ठप्प पार्नुपर्ने र भारतको कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर मात्रै सीमा नाका र अन्तराष्ट्रिय उडानको विषयमा निर्णय लिनुपर्ने सुझावहरु पेश गरेका थिए । 

‘जोखिमका आधारमा क्षेत्रहरु निर्धारण गरी लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनका विषयमा पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य हुन आवश्यक छ ।’ नाम खुलाउन नचाहने ती विज्ञले भने–‘अध्यादेशको बेमौसमी बाजामा सबै भूलिँदा कोरोना संकटजस्तो संवेदनशील अवस्थाको विषयमा हेलचेक्र्याई गर्ने काम भयो ।’
सरकारले बैशाख १५ गतेसम्म लकडाउन जारी राख्ने यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । 

लकडाउनका विषयमा सरकारका मन्त्रीहरु नै पछिल्लो समय अन्यौलमा छन् । कतिपयले लकडाउन तत्काल खोल्न नहुने बताइरहेका छन् भने कतिपयले स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने र कतिपय सुरक्षित देखिएका क्षेत्रहरुमा पर्याप्त सावधानी अपनाएर न्यूनतम आर्थिक गतिविधिहरु सुचारु गर्नुपर्ने पक्षमा जोड दिइरहेका छन् । तर, यो विषयमा अध्यादेशकै कारण गम्भीरतापूर्वक छलफल चाहि भएको छैन । 

पछिल्लो समय प्रदेश १ अन्तरगत उदयपुरको एउटै क्षेत्रमा मात्रै २८ संक्रमित भेटिइसकेका छन् । यो अवधिमा सर्लाही, भोजपुर लगायतका क्षेत्रमा समेत नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् । उदयपुरसँग सीमा जोडिएका ८ वटा जिल्लामा समेत संक्रमण फैलिने खतरा छ । 

देशभर भइरहेका आरडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आउनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । यसले नेपालमा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र बन्न थालेको देखिन्छ । तर, यही बेलामा उच्चस्तरीय समिति भने निस्क्रिय बन्न पुगेको हो । 

कोरोना विरुद्धका सबैखालका अभियानहरुको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पाएको समिति नै निस्क्रिय हुँदा बढ्दो संक्रमण नियन्त्रणका लागि रणनीति बनाउन जुटेका निकाय तथा व्यक्ति समेत अलमलमा परेका छन् ।