काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण लगायत योसँग सबै सेवा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । 

अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशदय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले असोज १५ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्ण पाठमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

फैसलामा कोरोना परीक्षण र यससँग सम्बन्धी सेवालाई समेत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै यस्तो सेवा प्रवाह गर्दा कुनै पनि सरकारी निकायले शुल्क लिन नपाइने भनेको हो । 

सर्वोच्चले सरकारी ल्याब र स्वास्थ्य संस्थामा गएका नागरिकहरुको अनिवार्य रुपमा कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । 

लक्षण नभएकाहरुले चाहेमा उनीहरुले पनि कोरोना परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने, भिसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा निःशुल्क सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने, निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी परीक्षण शुल्क लिन नपाउने, सहरी क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बिस्तार गर्नुपर्ने लगायतका आदेश समेत फैसलामा समेटिएको छ ।