कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाण्डौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने भएको छ।

कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले हिजो बिहीबार अस्वीकृत गरेको थियो। अब सरकारले सोहीअनुसार निर्णय सच्याउन लागेको हो। 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले सर्वोच्च अदालतको पत्र प्राप्त भएपछि सोही निर्णयअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि गरेको निर्णय मिलाउन प्रस्ताव लैजाने तयारीमा रहेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै कोरोना उपचारमा लाग्ने खर्च स्वयं संक्रमितबाट असुल्नुपर्ने निर्णय गरेकोले सच्याउन पनि मन्त्रिपरिषदमै लैजानुपर्छ’, उनले भने।

कोरोना संक्रमितबाट उपचार खर्च लिन सरकारले अस्पतालहरूलाई सर्कुलर जारी गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असोज १५ गते सर्वोच्चले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो। सरकारले उक्त आदेशको पालना नगरी खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। जसलाई सर्वोच्चले स्वीकृति गरेको छ।