-रमेश लम्साल 
काठमाडौँ । उद्योगले भोल्टेजलाई नियमित राख्न प्रयोग गर्ने ‘क्यापासिटर बंैक’ नराख्दा तराईका विभिन्न जिल्लामा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीबाट आपूर्ति हुने विद्युत्मा भोल्टेजको गुणस्तर कायम गर्न र उद्योगको विद्युत् भारलाई सन्तुलन राखी नियमित विद्युत् प्रवाहका लागि क्यापासिटर बंैक राख्न आग्रह गरे पनि उद्योग सञ्चालकले सो आग्रहलाई अस्वीकार गरेका कारण आपूर्तिमा समस्या आएको हो । 

प्राधिकरणले आफ्ना सबस्टेसनमा क्यापासिटर बैंक जडान गरी भोल्टेज सुधार गरेको छ । प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली–२०६९ ले पाँच हर्स पावरभन्दा बढी क्षमताको विद्युत् मोटर वा वेल्डिङ मेसिन भएका ग्राहकले अनिवार्य रुपमा क्यापासिटर बैंक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विनियमाली विपरीत अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैंक राखेका छैनन् । यो नराख्दा उद्योग स्वयं र उपभोक्ताले विद्युत् आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या व्यहोरिरहेको पाइएको हो । 

क्यापासिटर बैंक नहुँदा न्यून भोल्टेजको कारणले लाइन ट्रिप भई विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुने गर्छ । उपभोक्ता मारमा परेका छन् । प्राधिकरणले अनियमित विद्युत् आपूर्तिको आरोप मात्रै खेपिरहेको छैन, प्राविधिक चुहावट पनि बढिरहेको छ । प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले पूर्वका १४० उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गर्दा ४३ उद्योगले मात्रै क्यापासिटर बैंक राखेको पाइएको छ । 

क्यापासिटर बैंक राखेका अधिकांश उद्योगले पनि आवश्यकता र तोकिएको मापदण्ड अनुसार नराखेको पत्ता लागेको छ । प्राधिकरणले मुलुकभरका वितरण केन्द्रलाई क्यापासिटर बंैक नराख्ने उद्योगको विवरण संकलन गरी पठाउन परिपत्र गरिसकेको छ । क्यापासिटर बैंक नराखेको फेला परेपछि निश्चित समय दिएर उद्योग सञ्चालकलाई अनिवार्यरुपमा राख्न लगाउन लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो । 

“ठूला–ठूला उद्योगले नै क्यापासिटर बैंक नराख्दा हाल तराईका जिल्लामा भोल्टेजको कारण लाइन ट्रिप हुने र विद्युतीय उपकरण नचल्ने लगायतका समस्या देखिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । 

उद्योगलाई निश्चित समय दिएर क्यापासिटर बैंक राख्न अनुरोध गर्ने र अटेर गरे विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार लाइन काट्नेसम्मको कारबाही गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ । निजी ऊर्जा उत्पादकले पनि आफ्नो जलविद्युत् केन्द्रमा भोल्टेज सुधारका लागि दिनुपर्ने ‘रियाक्टिभ पावर’ उपलब्ध नगराई ‘एक्टिभ पावर’ मात्र आपूर्ति गरेकाले भोल्टेजमा समस्या आउने गरेको छ । 

भारतमा गर्मी बढेका कारण भोल्टेज ड्रप हुँदा त्यहाँबाट आयात भइरहेको विद्युत् कम भोल्टेजको आपूर्ति हुने गरेको छ । तराईमा गर्मीको कारण पंखा र वातानुकूलित यन्त्र बढी चल्ने हुँदा गर्मी समयमा भोल्टेजको समस्या बढी देखिएको छ । सोही समस्याका कारण बुटवल, विराटनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर लगायतका शहरी क्षेत्रमा कम भोल्टेजले गर्दा समय समयमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । 

मध्य र सुदूरपश्चिममा जलविद्युत् केन्द्र पर्याप्त नरहेको र भारतबाट आयातीत विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्दा गर्मीमा भोल्टेजको समस्या देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी लगायतका विद्युत् केन्द्रबाट आपूर्ति गर्दा पनि लामो प्रसारण लाइनको कारणले भोल्टेजको समस्या देखिने गरेको छ । तराईमा गर्मी बढेसँगै विद्युत् माग बढेको तर त्यही क्षेत्रमा रहेका अधिकांश उद्योगले क्यापासिटर बैंक नराख्दा भोल्टेजमा आउने उतार चढावले आपूर्तिमा समस्या हुने, कम भोल्टेजको कारण पंखा, एसी, मोटर जस्ता विद्युतीय उपकरण नचल्ने र बत्ती मधुरो बल्ने समस्या देखिएका हुन् । 

भोल्टेजको समस्या समाधानका लागि ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् माग बढी हुने क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मर थप्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका ट्रान्सफर्मर फेर्ने तथा मर्मतसम्भार गर्ने, नयाँ सबस्टेसन थप्ने, वितरण लाइन सुधार गर्ने लगायतका काम उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको घिसिङले बताउनुभयो । 

प्राधिकरणले अहिले उद्योगलाई अनिवार्य रुपमा क्यापासिटर बैंक राख्न लगाउने, ‘अन लोड ट्याप चेन्जर’ जडित ट्रान्सफर्मर रहेका सब स्टेसन थप्ने, सब स्टेसन तथा वितरण ट्रान्सफर्मरमा क्यापासिटर बंैक राख्ने, नयाँ प्रसारण लाइन बनाउने तथा निजी उत्पादकलाई सम्झौताअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्न आग्रह गरिएको छ । 

पहाडी जिल्लामा ११ र ३३ केभी प्रसारण लाइनका कारण विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले छोटो–छोटो दूरीमा सब स्टेसन बनाउने लगायतका काम गरिरहेको जनाएको छ । त्यसबाट कम तथा उच्च भोल्टेजको समस्या समाधान हुने र प्राविधिक चुहावट घट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

दीर्घकालीन रुपमा भैरहवा, विराटनगर र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न उक्त क्षेत्रमा छुट्टै १३२ केभीको प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।