काठमाण्डौ । लकडाउन थप्ने विषयमा निर्णय गर्न आज दिउँसो २ बजे मन्त्रीपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकले भोलि(बैशाख १५)गतेसम्म कायम लकडाउन कम्तीमा एकसाताले लम्ब्याउने निर्णय लिनसक्ने एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । 

क्याबिनेटकै अर्का एक मन्त्रीले चाहि केही विज्ञहरुबाट लकडाउनलाई बैशाखभरि कायम राख्नुपर्ने र जेठ पहिलो साता देशलाई कोरोना संक्रमणमुक्त घोषणा गर्न सकिने सुझाव समेत आएको र सो विषयमा समेत छलफल हुने दाबी गरेका छन् । 

शुक्रबारको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउनको विषयमा आवश्यक समीक्षा गरी उपयुक्त सुझाव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । 

त्यसपछि बसेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकले  आन्तरिक तथा बाह्य हवाई उडान जेठ २ गतेसम्म स्थगनकै अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । लकडाउनको विषयमा अध्ययन गनृ, हालसम्मको अवस्थाको समीक्षा र आगामी रणनीतिको विषयमा समेत सुझाव ल्याउन भन्दै कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी(सीसीएमसी)को एक कार्यदल गठन गरेको थियो । मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदलले हिजै आफ्नो सुझाव क्याबिनेटलाई दिइसकेको छ। 

कार्यदलले लकडाउनलाई अहिलेके स्वरुपमा कम्तीमा एकसातासम्म लम्ब्याउनुपर्ने र त्यसपछि क्षेत्रगत जोखिमका आधारमा मार्किङ गरी लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले उच्चस्तरीय समितिमा कतिपय सदस्यहरुले भने लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनको नीति लिइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कार्यदलले ती सुझावहरुलाई समेत कम्प्याइल गरेर क्याबिनेटमा पठाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले पटक पटक भारतमा कोरोना संक्रमणको अवस्था हेरेर नेपालमा लकडाउनको विषयमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइरहेका छन् । भारतमा भने शनिवारदेखि नै लकडाउनलाई खुकुलो पार्न थालिएको छ । यसबाट समेत नेपाल सरकारको लकडाउन सम्बन्धी निर्णय प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । 

यसअघि लकडाउन लम्ब्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुको समेत सुझाव लिने काम गरेका थिए । लकडाउनको विषयमा यसपटक लिइने निर्णयमा समेत उनले मुख्यमन्त्रीहरुसँग सल्लाह गरेका बुझिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफ्नो प्रदेशलाई कोरोना संक्रमणको हिसाबले ग्रीन जोन घोषणा गर्दै लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा हिजो नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारका यस्ता रायलाई समेत दृष्टिमा राखेर सरकारले लकडाउनको विषयमा लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।