पोखरा । गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले क्रसर उद्योगलाई दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन हुने गरी वैधानिकता दिन माग गरेको छ । 

संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले क्रसर उद्योगलाई पटके उद्योगको रुपमा लिएको र छ वर्षसम्म पटक–पटक किस्ताबन्दीका रुपमा म्याद थप गर्नु परेको जनाएको छ । उक्त म्याद यही असार मसान्तमा सकिने भएकाले लगानी गरेको पुँजी जोखिमयुक्त तथा तिनमा आश्रित नागरिकको रोजीरोटीसमेत गुम्ने भन्दै संघले वैधानिकताका लागि माग गरेको हो । 

सरकारले अव्यावहारिक मापदण्ड बनाई लागू गर्न खोजेको संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले आरोप लगाए । ‘निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, इँटा, छड र निर्माण उद्योगमा भएको लगानी डुुब्ने स्थिति छ।’ उनले भने–‘ राजस्व कम हुन गई राज्यको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।’ 

क्रसर उद्योग सञ्चालनमा राज्यले स्पष्ट नीति बनाएर उपयुक्त ठाउँ देखाइदिएमा व्यवसायीहरु एक वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न तयार रहेको संघका सचिव छत्रधर आत्रेयको भनाइ छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका द्वितीय उपाध्यक्ष मीनराज काफ्लेले क्रसर उद्योग बन्द हुन गएमा विकास कार्य ठप्प हुने चेतावनी दिए । 

पश्चिमाञ्चल निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव टंकराज बरालले क्रसर उद्योग र निर्माण व्यवसायबीच नङ र मासु जस्तै सम्बन्ध रहने गरेको चर्चा गर्दै यो व्यवसाय बन्द भएमा निर्माण व्यवसाय बन्द हुने स्थितिमा पुग्ने धारणा राखे । गण्डकी ट्रक व्यवसायी संघका अध्यक्ष लीलाधर बरालले संघमा आबद्ध एक हजार एक सय ट्रकहरु पनि क्रसर उद्योगसँग आबद्ध रहेको बताउँदै सरकारले पुनर्विचार गरी क्रसर उद्योगलाई स्थायित्व दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

संघअन्तर्गत कास्की, तनहुँ, गोरखा र लमजुङमा गरी २२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका र यस उद्योगबाट करिब एकहजार दुई सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनुका साथै रु तीन अर्बको लगानी रहेको बताइएको छ ।