काठमाण्डौ । विज्ञ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हाँकेको अर्थमन्त्रालयले समेत चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासिक अवधिमा कुल विनियोजनको कम्तीमा ३५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लंघन गरेको छ । 

अर्थमन्त्रालयले मंगलबार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा देखिएको हो । 

समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो भनेको कुल विनियोजनको २८.६ प्रतिशत मात्र हो । 
सामान्यतया दोश्रो त्रैमासभित्र कुल विनियोजनको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने भन्ने हुन्छ । 

समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले समेत यो कुरा स्वीकार गरे । ‘सामान्यतया दोश्रो त्रैमासभित्र कुल विनियोजनको ३५ प्रतिशत न्यूनतम खर्च हुनुपर्ने भन्ने हुन्छ ।’ उनले भने–‘विविध कारणले यो प्रावधान अनुसार हामीले काम गर्न सकेनौ । यो मापदण्ड पूरा गर्न सकेनौ ।’ 

बजेट खर्च न्यून भए पनि अर्थले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप र यस अवधिका समष्टिगत आर्थिक तथ्यांकले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि आधारशीला निर्माण भइरहेको संकेत आएको दाबी गरेको छ । 

अर्थले कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योग क्षमता उपयोगमा भएको बिस्तार, पर्यटक आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, उर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजश्व असूलीमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तोषजनक रहेका दाबी गर्दै यहीकारण आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यकै हाराहारीमा हुने जिकिर समेत गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको औसत मुद्रास्फिति भने लक्ष्य भन्दा कम ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

समीक्षा अवधिमा खचालु खर्च तर्फ विनियोजनको ३५.१ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ १७.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

यसैबीच, अर्थले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो भनेको विनियोजनको तुलनामा ९१.२ प्रतिशत हो । चालुतर्फ ९४.४ प्रतिशत, पूँजीगत तर्फ ८४.५ प्रतिशत खर्च हुने उसको प्रक्षेपण छ । 

चालु वर्षको अन्तसम्म लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने समेत प्रक्षेपण गरिएको छ । यो अवधिमासम्म ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोडमध्ये संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ८ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ।