काठमाण्डौ । कुनै पनि खर्च नहुने काममा पनि लगानीकर्ताले कमिसन तिर्नुपरिरहेको छ भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्ला । त्यति मात्र होइन, सेवा प्रदायकको खासै खर्च नहुने सेवामा लगानीकर्ताले तिरिरहेको कमिसनको भागबण्डा धितोपत्र बोर्डसम्मै पनि पुग्छ भन्दा तपाई अझ बढी आश्चर्यमा पर्नुहोला । तर, लामो समयदेखि नेपालका सेयर लगानीकर्ताहरुले यस्तै नियति भोगिरहेका छन् । कमिसनमुखी नियामक निकाय र सेवाप्रदायकका कारण लगानीकर्ताले अनाहकमा कमिसन तिर्नु परिरहेको छ । 

कागजी युगबाट डिजिटल युगमा गएको सेयर बजारमा लागत घटाउनका साटो डीपी फीलाई बढाएर २५ रुपैयाँ पुर्याइएको धेरै भइसक्यो, तर यो अव्यवहारिक फि घटाउने विषयमा कतैबाट बलियो आवाज नै उठेको छैन । 

कागजी युगमा सेयर नामसारी शुल्क(डीपी फी) ५ रुपैयाँ कायम थियो तर डिम्याट प्रणालीमा गइसकेपछि २५ रुपैयाँ कायम भएको छ । कुनै एक कम्पनीको सेयर किनबेच गर्दा प्रति कम्पनी २५ रुपैयाँ डीपी फीका रुपमा लगानीकर्ताहरुबाट असूल गर्ने गर्छ । 

एक डीपीमा कार्यरत कर्मचारीकाअनुसार डीपी फीमा सीडीएससीले २० प्रतिशत, डीपीले ७५ प्रतिशत र नेपाल धितोपत्र बोर्डले ५ प्रतिशत हिस्सा पाउँछन्  । यसको मतलब नेपाल धितोपत्र बोर्डले डीपी फीको कमिसन पनि बजारबाट उठाइरहेको छ । 

उसो त डीपीहरुले सीडीएससीलाई वार्षिक नवीकरण शुल्क(एएमसी)समेत बुझाइरहेका ती कर्मचारीले बताए ।

विश्लेषक बिष्णु बस्याल हालको डीपी फी रु.२५ अत्यन्तै महँगो भएको बताउँछन् । दिनभरिमा कुनै एक लगानीकर्ताले गरेको कारोबारमा सो दिनका लागि २५ रुपैयाँ मात्र डीपी फी उपयुक्त तथा वैज्ञानिक हुने उनको सुझाव छ । 

हाल डीपी फी रु.२५ अति नै महँगो भएको र यो तत्कालै घट्नुपर्ने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियार जिकिर गर्छन् ।

लगानीकर्ताहरुको लागत बढिरहेका कारण नियामक धितोपत्र बोर्डले यो महँगो डीपी फी तुरुन्तै घटाउनुपर्ने उनको माग छ ।

युवा सेयर लगानीकर्ता बिशाल कडरिया डीपी फीका नाउँमा लगानीकर्ताबाट लुट्ने काम मात्रै भइरहेको आरोप लगाए । ‘महँगो डीपी फी लिएर ब्रम्हलुट मच्चाइएको छ।’कडरिया भन्छन्–‘डीपी फी रु २.५ देखि ३ रुपैयाँ कायम गर्न सबैले आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।’