काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।
कोभिड–१९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य विविध कारणबाट विश्वनव्यापी रुपमा आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको पैठारीमा गरिएको पूर्ण बन्देजको निर्णय पश्चात् देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुन गएको समेतका कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, राष्ट्रसेवकको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि बढ्न गएको व्ययभार लगायतका कारणले चालु खर्चको भार बढेको, आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त हुन गएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा चाप परेको अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ। चालु आर्थिक वर्षको संघीय सञ्चित कोष हाल करिव रु.९० अर्ब ऋणात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी श्रृजनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम लगायतका अत्यावश्यक कार्यका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट भएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने निर्णय समेतको आधारमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ (१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम संघीय संचित कोष माथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित रकममा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन (ाष्कअब िदबबिलअभ) कायम राख्ना अर्थ मन्त्रालयले देहायबमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ–
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
