काठमाण्डौ । सरकारले बजेटमा समेटेका महत्वपूर्ण आर्थिक आत्मनिर्भरका योजनाहरुमा असहयोग गर्न खोजे पनि राष्ट्रबैंक संचालकहरुको कडा प्रतिवादपछि रोकिएका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपाल अन्ततः सरकारी नीति र चाहना अनुसारकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न बाध्य भएका छन् । 

गभर्नर नेपालले एमाले नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यलाई असहयोग हुने गरी कतिपय बुँदाहरुमा टसल लिन खोजेका थिए । तर केन्द्रीय बैंकका संचालहरुले प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले सरकारसँग टसल लिंदा नकारात्मक सन्देश जाने भनी कडा प्रतिवाद गरेपछि अन्ततः बजेटलाई सहयोग गर्ने खालकै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ ।

गभर्नरकै असहमति र सरकारले बजेटमार्फत प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि दर र मुद्रा स्फिति दरमा चर्को असहमति जनाए पनि अन्तिम अवस्थामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समेत कडा रुपमा प्रस्तुत भई मौद्रिक नीतिको अन्तिम ड्राफ्ट आफूलाई देखाउन भनेपछि गभर्नर नेपाल पछाडि हट्न बाध्य भएका हुन् । 

गभर्नर डा. नेपालको अडानकै कारण असार २६ गते सार्वजनिक हुने भनिएको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति चार दिन ढिलो गरी बुधबार मात्रै सार्वजनिक भएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा मुख्य रुपमा तरलता व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिइएको छ भने कृषि र जलविद्युतमा यसअघि कुल पोर्टफोलियोको १२ प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको सीमालाई बढाएर १५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ । 

यस्तै, भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि २ प्रतिशतमा कर्जा बित्तीय संस्थाहरुले उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्रबैंकले शून्य प्रतिशतमा पुनरकर्जा प्रदान गर्ने नीति समेत समेटिएको छ । 

पछिल्लो समय भित्रभित्रै अचाक्ली बढेर बैकिङ सम्पत्ति समेत जोखिममा परेको ठहर गर्दै नेपाल राष्टबैंकले डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन र नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनको मागलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ मौद्रिक नीतिमा रियल स्टेट कर्जामा केही कडाई गरेको छ । सेयर धितो राखेर कर्जा लिने प्रक्रियालाई समेत केही कडाई गरेको छ । 

नयाँ मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाको स्प्रेड दर ७ प्रतिशत कायम गरेको छ भने दुर्गम क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि होटल खोल्न चाहनेलाई सुलभ दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ नीति समेत लिइएको छ । 

नयाँ मौद्रिक नीतिमा कस्ता कस्ता कार्यक्रम आए, राससको सहयोगमा तयार पारिएको विशेष हाइलाइट्स :

तरलताको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कोसिस
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको तरलता व्यवस्थापनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने थप कोसिस गरिएको छ । 

नयाँ मौद्रिक नीतिले अधिक तरलतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकताअनुसार तरलता व्यवस्थापनका औजार प्रयोग गर्ने नीति लिएको हो । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले नीतिका उद्देश्य र तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनाले निर्धारण गरेको तरलता परिणामलाई आधार बनाइ खुला बजार कारोबार समितिले आवश्यकताअनुसार दुई हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन बोलकबोलका लागि आह्वान गर्ने जानकारी दिए । 

चालु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा मुलुकले भोग्नुपरेको प्राकृतिक विपत्ति र आर्थिक नाकाबन्दीका कारण कर्जा लगानी हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदै गएको हो । 

नीतिले सोझै बिक्री, खरिद, डिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोलजस्ता खुला बजार उपकरणको साविककै व्यवस्था बमोजिम अगाडि बढ्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । 

बैंकले २०७२ साउनदेखि २०७३ असार २९ गतेसम्ममा विभिन्न खुला बजार कारोबार उपकरणमार्फत रु ५८८ अर्ब ५९ करोड तरलता प्रशोचन गरेको थियो । 

त्यस्तै २०७२ साउनदेखि २०७३ असार २४ सम्म विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर चार अर्ब २६ करोड खुद खरिद गरी रु ४५० अर्ब ५४ करोड बराबरको खुद तरलता प्रवाह गरेको थियो । सोही अवधिमा अमेरिकी डलर तीन अर्ब ४० करोड र युरो १३ करोड ५० लाख बिक्री गरी रु ३७६ अर्ब तीन करोड बराबरको भारु खरिद गरेको छ । 

कृषि र ऊर्जामा १५ प्रतिशत अनिवार्य लगानी
नयाँ मौद्रिक नीतिले कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नीतिमा हाल कायम रहेको कुल १२ प्रतिशत कर्जालाई परिमार्जन गरेर १५ प्रतिशत बनाइएको हो । यसले सरकारले लक्ष्य गरेको कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानी तथा अवसर खोज्ने योजनालाई सहयोग पुग्नेछ । 

वाणिज्य बैंकले आफ्नो कर्जाको २० प्रतिशत तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कायम राख्दै केन्द्रीय बैंकले २०७४ असार समान्तसम्म कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको न्यूनतम सीमा १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको हो । 

त्यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीले तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपाङ्ग, विपन्न वर्ग तथा समुदायबाट सञ्चालित उद्योग, साना व्यवसायलाई प्रवद्र्धन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनःकर्जा दिने व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ । 

भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशतमा कर्जा 
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनःकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । 

यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्ने अवधिलाई साबिक एक हप्ताबाट दुई हप्ता गरिएको छ । यस्तो मौज्दात दैनिक रुपमा ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलताको मापन तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यका लागि केन्द्रीय बैंकले तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनालाई प्रयोग गर्दै आएको छ । 

घरजग्गा र सेयर कर्जामा कडाई
नयाँ मौद्रिक नीतिले कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्न रियल स्टेट (घरजग्गा) तथा पुँजी बजारमा केही कडाइ गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात(एलटिभी रेसियो) हालको ६० प्रतिशतबाट बढीमा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

आवासीय रियल स्टेट कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात ६० प्रतिशतसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । रु ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बहु–बंैकिङ कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु एक अर्ब कायम गरिएको बैंकले जनाएको छ । 

बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नीति सार्वजनिक गर्दै घरजग्गा क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायका रुपमा लागू गरिएको २५ प्रतिशतको रियल स्टेट कर्जा सीमा अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी दिए । 

घरजग्गा एवम् सेयर कारोबारलगायतका क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तारका कारण समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पर्नसक्ने सम्भावित असरप्रति सजग रहँदै बढीभन्दा बढी वित्तीय साधन कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, घरेलु तथा साना उद्योगलगायका उत्पादनशील क्षेत्र एवम् विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १ (एक) प्रतिशतभन्दा बढी संस्थापक सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनीले आफूले धारण गरेको संस्थापक सेयरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धितो राखी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था यथावत् कायम राखिएको छ । 

नीतिले सेयरको धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थापक सेयरको मूल्यांकन गर्दा साधारण सेयरको पछिल्लो १८० दिनका औसत मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत वा संस्थापक सेयरको अन्तिम कारोबारको मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोको आधारमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै यसरी कायम गरिएको मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशत रकमसम्म मात्र कर्जा दिन सकिने व्यवस्था नीतिमा छ । 

लघुवित्तको स्प्रेड दर ७ प्रतिशत
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको ‘स्प्रेड दर’ सात प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाले कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकसँग लिने ब्याजदर सम्बन्धित संस्थाको कोषको लागतमा बढीमा सात प्रतिशत मात्रै ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ । 

संघीय संरचना तथा इम्यापिङको अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी लघुवित्त संस्थाको वित्तीय पहुँचको अवस्था, स्तर वृद्धि, मर्जर, प्राप्ति, तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीति सार्वजनिक समारोहमा गभर्नर डा नेपालले बताए । 

बैंकले सोसम्बन्धी व्यवस्था नगरेसम्म लघुवित्त संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिने व्यवस्था बन्द गरेको छ । तर हालसम्म लघुवित्त संस्था नपुगेका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा, डोल्पा, कालीकोट लगायतका जिल्लामा भने सोही जिल्लामा नै केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी त्यस्ता संस्था खोल्न कुनै बाधा गरिएको छैन । 

नयाँ मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाले न्यूनतम चुक्ता पुँजी रु ६० करोड कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्थाले विसं २०७५ असार मसान्तसम्म न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

यस्तै लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने विद्यमान कर्जा सीमासमेत वृद्धि गरिएको छ भने नागरिकलाई वित्तीय सेवाको उपयोग गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न, वित्तीय सेवाका ग्राहकको हित संरक्षण गर्न तथा वित्तीय समावेशीकरण बढाउन सरकारबाट राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति स्वीकृत भएपश्चात् उक्त कार्य अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

दुर्गममा होटल खोल्नेलाई सुलभ दरको कर्जा
नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्यटकीय सम्भावना रहेका तर तुलनात्मक रुपमा विकास हुन नसकेका क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न पर्यटकीय होटल स्थापना गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनःकर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । 

आव २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिमा पर्यटकीय गन्तव्य पाथीभरा, माइपोखरी, हलेसी, लाङ्टाङ, स्वर्गद्वारी, माथिल्लो मुस्ताङ, गढीमाई, जनकपुरधाम, रारा तथा खप्तड क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न स्तरीय होटल स्थापना गर्न साधारण पुनःकर्जा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

उच्च गरिबी रहेका बाजुरा, कालीकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी गरी दश जिल्ला तथा गरिबीको गहनता तुलनात्मक रुपमा बढी भएका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीका दक्षिणी सीमावर्ती ११४ गाविस र चार नगरपालिकामा कृषि तथा साना व्यवसायमा आधारित आयमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनःकर्जा सुविधा उपलब्ध गराइने नयाँ मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ । 

सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको युवा तथा साना व्यवसायीलाई तोकिएका व्यावसायिक कृषिमा प्रवाह हुने कर्जामा पाँच प्रतिशतका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने र युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ मा आवश्यक संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

यस्तै, व्यवसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिने रु दश लाखसम्मको परियोजना कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने केन्द्रीय बैंकको नीति रहनेछ ।