– वीरेन्द्र कर्ण

वीरगन्ज । बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–४ औराहामा दुई वर्षअघि शिलान्यास गरिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन(जीपिजेड) मा हालसम्म उद्योगीहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अन्तर्गत सञ्चालनका लागि तयार भइरहेको सो जोनमा सेज प्राधिकरणले तोकेको भाडादर उच्च रहेको तथा संरचनात्मक प्रशासनिक र पूर्वाधारको अभावका कारण आकर्षित हुन नसकेको वीरगञ्जका उद्योगीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले अहिलेकै अवस्थामा तयारी पोसाक उद्योग स्थापना गर्न लगानी बढी पर्ने भएकोले सङ्घीय सरकारले उद्योगीहरुलाई थप सुविधा तथा पूर्वाधार बढाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण तयारी पोसाक निर्यातमा फाइदा नहुने भएकोले तयारी पोसाक उद्योगीहरु तत्काल सेजमा जान नसकेको उद्योगी प्रदीप केडियाले राससलाई बताउनुभयो । विसं २०७४ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको सो सेज ८३३ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।

प्राधिकरणले सेजभित्र रहेको जग्गामध्ये १४६ बिघा तयारी पोसाक प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याएको छ । प्राधिकरणले सेजमा उद्योगीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न बारम्बार आह्वान गरेपनि हालसम्म उनीहरू आइसकेका छैनन् । छैसट्ठी उद्योगहरु स्थापना गर्न सकिने सो सेजभित्र हाल विद्युत्, ढल, पानी आपुर्ति, प्रशासनिक भवन निर्माण जस्ता पूर्वाधारको काम अघि बढिसकेको भन्दै गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रका सहायक इन्जिनीयर अजयकुमार चौधरीले भन्नुभयो, “पूर्वाधारमा कुनै समस्या नरहे पनि प्राविधिक कारणले हालसम्म उद्योग स्थापनाका लागि कुनै उद्योगी आउन सकेका छैनन् ।

सेजभित्र उद्योग स्थापनाका लागि कायम गरिएको भाडादर महँगो भएकोले उद्योगीहरु आकर्षित हुन नसकेको भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रदेश सभासदस्य ओमप्रकाश शर्माले भन्नुभयो, “सरकारको गलत नीतिकै कारण यस क्षेत्रका कतिपय उद्योगीहरु पलायन भइसकेका छन् ।”

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकै कारण तेस्रो मुलुकसम्म पहुँच नहुँदा अन्य मुलुकले गर्ने निर्यातभन्दा नेपाली वस्तुको निर्यात महँगो हुने भएकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । सङ्घीय सरकारले जीपिजेड सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु दुई अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ।

उपमहानगरपालिकाको वडा नं. ४, १४ र १५ लाई छोएको सो सेजमा ए, बी, सी, डी र ई गरी पाँच वटा ब्लकमा सेज निर्माण गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । कूल ८३३ बिघा क्षेत्रफलमध्ये ४४३ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको ए ब्लकको १६५ बिघा क्षेत्रफलमा गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।

गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्रमा विद्युत् आपूर्तिका लागि सवस्टेशन स्थापना गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने यहाँबाट उत्पादन हुने सामानहरु मध्ये ६० प्रतिशत सामान तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ । सो प्रशोधन केन्द्रमा चार हजारदेखि आठ हजार वर्गमिटरको ६८ वटा ‘प्लट’ छुट्याइएको छ ।