काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८० सरकारले स्वीकृत गरेसँगै गैरआवासी नेपाली (एनआरएन)को नेपालको पुँजीबजारमा लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको छ। 

एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराई सरकारको यो कदम विदेशबाट लगानी भित्र्याउनका लागि नयाँ आयम भएको बताउँछन्। ‘गैरआवासी नेपाली सबैभन्दा लो ह्याङगिङ फ्रुट अर्थात तल झुन्डिएको फल समात्न यो नेपाल सरकारको ठोस कदमका रुपमा लिनुपर्छ’, उनले भने। 

सीईओ भट्टराईले संशोधित व्यवस्थाले एनआरएनका लागि आईपीओ निष्कासन गर्ने बाटो खुलेको बताए। ‘संशोधित नियमावलीले एनआरएनलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ’, उनले भने, ‘यो नेपाल सरकारले गरेको ठूलो नीतिगत सुधार हो।’ 

भट्टराईका अनुसार फन्डले अब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको आईपीओ एनआरएनका लागि जारी गर्नेछ। ‘यो आईपीओमा एनआरएनले मात्र लगानी गर्न पाउनेछन्’, उनले भने, ‘८५ देशमा रहेका एनआरएनएले यो आईपीओमा लगानी गर्न पाउनेछन्।’

आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियाबारे जानकारी दिन ‘डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन म्यनेजमेन्ट सिस्टम नेपाल’ नामक वेबसाइट तथा एपमा आधारित प्रणाली विकास गरिने पनि सीईओ भट्टराईले जानकारी दिए। ‘यो वेबसाइट तथा एपबाट विश्वभर रहेका एनआरएनले आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया, फन्डको कार्यप्रगति र लगानी रणनीतिबारे जानकारी पाउनेछन्’, उनले भने। 

यो आईपीओ हालको फेस भ्यालुमै जारी हुने पनि सीईओ भट्टराईले प्रस्ट पारे। ‘यो आईपीओको लिस्टिङ पनि नेपालमै हुनेछ’, उनले भने, ‘तर, यो फन्डको सेयर कारोबार एनआरएनले मात्रै गर्न पाउने भएकोले त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डले कार्य अगाडि बढाइसकेको छ।’

यो आईपीओमा विश्वभर रहेका एनआरएनले राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा प्रदान गर्ने जुनसुकै मुद्राबाट पनि आवेदन दिन पाइने सीईओ भट्टराईले प्रस्ट पारे।
सीईओ भट्टराई फन्डले नेपालभित्र सञ्चालित जुनसुकै भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा लगानी गर्ने जानकारी दिए। ‘चाहे त्यो जलविद्युत होस् वा अन्य कुनै पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजना नै किन नहोस्, उपयुक्त देखिएमा फन्डले लगानी गर्नेछ’, उनले भने, ‘हाललाई एउटा परियोजनामा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सीमा बनाएका छौँ।’

आईपीओ निष्कासन गर्ने कार्यमा केही समय लाग्ने पनि सीईओ भट्टराईले बताए। ‘अहिले नियमावली संशोधन भएको छ, यो सुरुआतमै हो, यसले बाटो खोलिदिएको छ’, उनले भने।

आईपीओमार्फत फन्डले ४–५ लाख एनआरएनको लगानी भित्र्याउने योजनामा रहेको पनि भट्टराईले सुनाए। ‘हाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले वार्षिक ३००–४०० विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हामीले एकैपटक ४–५ लाख एनआरएनको लगानी भित्र्याउने तयारीमा छौँ। यसका लागि तथ्यांक राख्न पूर्वाधार विकास गर्ने काम गर्नुपर्छ, त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ।’

यही कार्यका लागि डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन म्यनेजमेन्ट सिस्टम नेपाल वेबसाइट ल्याउन लागिएको भट्टराईले स्पष्ट पारे। यो प्रणाली विकास गर्न ३–४ महिना लाग्ने पनि उनले जानकारी दिए। ‘योसँगै हामीले परियोजना छनोट, कार्यबल विस्तारलगायतका कार्यलाई अगाडि बढाउनेछौँ’, उनले भने, ‘त्यसैले आईपीओ ल्याउन अझै केही समय लाग्न सक्छ।’

संशोधित नियमावलीमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीका लागिमात्र राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनामा सेयर, बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामा समेत भुक्तानी हुने गरी नियमानुसार धितोपत्र निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसप्रकारको विदेशी मुद्राको सेयर, बन्ड वा डिबेन्चरमा लगानी गर्ने गरी निष्काशन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीबीच मात्र हुने व्यवस्था छ।