गौशाला । महोत्तरीको सम्सी–गौशाला–माईस्थान सडकखण्ड चारलेन बनाउने कार्य तिब्रगतिमा अगाडि बढे पनि सो क्षेत्रका बैरिया र शेरहा गाउँका करिब दुई सय घरपरिवारको उठीबास हुनेभएको छ । 

सो सडकखण्ड चारलेन बन्ने भएपछि औरही नगरपालिकाअन्तर्गत बैरिया र शेरहा गाउँका दुई सय घरपरिवारको उठीबास हुनेभएको हो । 

सम्सी–गौशाला–माईस्थान सडकखण्डको स्तरन्नोतिका लागि सरकारले लामा ‘डाँफे गोल्डेन गुड’ नामक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । सो कम्पनीले दु्रतगतिमा काम गरिरहेका छन् । 

कुल २६ दशमलव ९४ किलोमिटर लम्बाइ र सात मिटर चौडाइ हुने गरी निर्माण भइरहेको सो सडकखण्डअन्तर्गत बैरिया र शेरहाका स्थानीयवासीेले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । बैरिया र शेरहाका सयौं व्यक्तिको घर सडकमा पर्ने भएकाले उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै स्थानीयले सडक निर्माणमा अबरोध गरिरहेका छन् । 

उनीहरुले सडकमा पर्ने व्यक्तिको घरजग्गाको मूल्याङ्कन चलनचल्तीको मूल्यमा गरेर सोहि अनुरुप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै प्राय दैनिक रुपमै सडक निर्माणकार्य अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । तर हुलाकी सडकले सो सडकखण्ड अन्तर्गतपर्ने प्रत्येक कठ्ठा जग्गाको क्षतिपूर्ति रु ७५ हजारको दरले दिने र घर भत्काउने सम्बन्धमा भवन तथा शहरी विकास कार्यालयको मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् । 

हाल सो सडकखण्डमा मुआब्जाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रु तीन करोड आएको जनाएको छ । सो सडकखण्डमा परेर घरवारबिहीन भइरहेका बैरिया र शेरहाका अशोककुमार यादव, खेहरु साह, केसीयादेवी, रामविराजी ठाकुर, विन्देश्वर यादवलगायतका दर्जनाँै व्यक्ति सडक निर्माण भएपछि आफ्नो सबैथोक गुम्ने र गाउँमा बस्नका लागि आफूले अन्य ठाउँमा जग्गा पनि किन्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सरकारले स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

अन्यथा सरकारले नै कुनै स्थानमा जग्गा किनेर बसोवास गरादिनुपर्ने मागसमेत अघि सार्दै उनीहरुले आफ्नो माग पूरा नभए सडक अबरोध गरिराख्ने बताउनुभयो । 

आफ्नो समस्या पटक÷पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरोकारवाला समक्ष राख्दै आएको दाबी उनीहरुको छ । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले सरकारले तोके बमोजिम मुआब्जा सबैले पाउने आश्वासन दिनुभयो । 

प्रदेशसभा सदस्य कौशलकुमार यादवले सडक निर्माणका क्रममा अतिक्रमण गरिएका जग्गाको मुआब्जा सरकारले स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । 

हुलाकी सडकका डिभिजनल ईन्जिनियर सन्तोषकुमार कर्णले मुआब्जा सम्बन्धमा चाँडै सूचना प्रकाशन गरी पुनः मूल्याङ्कन र नापतौलका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । 

ठेकेदार कम्पनीले सो सडकखण्ड सन् २०१७ फेब्रअरी २७ मा रु ६४ करोड ६१ लाखमा ठेक्का लिएर निर्माणकार्य अगाडि बढाउँदै अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । ठेक्का लिएको दुई वर्षभित्रमा सो सडकखण्डको निर्माण कार्य पूरा गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।