काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको निजी क्षेत्र प्रवद्र्धित नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज थप गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेसँगै यसको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका कर्मचारीहरुबाट तीव्र विरोध भइरहेको छ । 

नेप्सेका कर्मचारीहरु बोर्डदेखि अर्थ मन्त्रालय र अन्य नियामकसम्म पनि पुुगेर नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज संचालन गर्न नदिने चलखेल गरिरहेका छन् । तर, बोर्डले भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने भन्दै निजी क्षेत्र प्रवद्र्धित एक नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकतामाथि जोड दिंदै ८ वर्षअघि स्टक एक्सचेञ्ज संचालनका लागि आवेदन दिएका चार कम्पनीहरुलाई नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज संचालनको जिम्मेवारी दिने तयारीमा जुुटेको छ । 

बोर्डस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार ०६६ सालमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज संचालनमा रुचि देखाउँदै आवेदन दिएका चार कम्पनीहरुलाई नै मर्ज गरी एक बनाउने र उनीहरुलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज संचालनको जिम्मा दिने तयारी थालिएको छ । 

‘यही तयारीका लागि बोर्डले जेठ पहिलो साता ८ वर्षअघि आवेदन दिएका ती चारै कम्पनीलाई सकेसम्म चाँडो आफ्नो विवरण तथा अवस्था अद्यावधिक गराउन पत्राचार गरेको छ ।’ बोर्डका एक अधिकारीले भन–‘ती चार कम्पनीप्रति नै चासो बढी केन्द्रीत हुनुुले पनि नयाँ कम्पनी भन्दा तिनै चारवटालाई एउटा कम्पनीमा मर्ज गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज संचालनको जिम्मा दिन बोर्ड नेतृत्वले खोजेको देखिन्छ ।’ 

०६६ सालमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा संचालन हुने गरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज संचालन गर्ने भनिएको थियो । यहीकारण इच्छुक कम्पनीबाट आवेदन आह्वान भएको थियो । सो क्रममा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, काठमाण्डौ स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपाल सेक्युुरिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए । यी चार कम्पनीमध्ये कुनै एकलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज संचालनको जिम्मा दिंदा पक्षपात र निकै कठीन हुने, स्वयम् कम्पनीले समेत तोकिएको पूँजी तथा अन्य आधारभूत पूरा गर्न हम्मे पर्ने भएकोले चारैवटालाई एउटा बनाएर नयाँ दोश्रो बजार संचालनको जिम्मा लगाउन खोजिएको स्रोत बताउँछ । 

आवेदन दिएका यी ४ संस्थामा व्यक्ति, संस्था, स्टक ब्रोकर लगायतको लगानी रहे पनि उनीहरु भने नयाँ कम्पनीको प्रवद्र्धक हुन पाउँदैनन् । कारण, नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनी र ब्रोकरबाहेकका धितोपत्र व्यवसायी मात्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रवद्र्धक हुन पाउने व्यवस्था छ । 

बोर्डले चारवटा कम्पनीलाई मर्ज गरी बन्ने नयाँ कम्पनीमा कुनै पनि समूहको एकल बहुुमत नहुने गरी सेयर स्वामित्व मिलाउनेछ । एक अधिकारीकाअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको न्यूनतम चुक्तापूँजी १ अर्ब वा त्यसभन्दा पनि माथि तोकिनेछ । चारवटा कम्पनी मिलेपछि चुक्तापूँजीको यो मापदण्ड पूरा गर्न समेत सहज हुने बोर्डका अधिकारीहरुको विश्वास छ ।