काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बिहीबार भेटवार्ता गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोलीले अर्थमन्त्री पौडेलसँग आर्थिक र वित्तिय अवस्थाबारे छलफल गरेको हो। अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चेम्बरका तर्फबाट विभिन्न ८ बुँदामा सुझावसमेत पेस गरेका छन्। 

पुँजीगत खर्चमा सुधार, भन्सार सहजीकरण, चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको स्थगनलगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भन्सारको सहजीकरण गरेर राजश्वको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले वस्तुहरुको आयात–निर्यातमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘भन्सार प्रक्रियामा सन्दर्भ मूल्य कायम हुँदा यसले राजश्व प्रभावित भएको छ र अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। सरकारको राजश्व संकलनकार्य समेत प्रभावित भएको छ।’ 

अध्यक्ष मल्लले सीमानाकामा हुने अवैध कारोबार रोकेर भन्सार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष आग्रह गरे। 

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए। 

राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र असमर्थ रहेकाले तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो। उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हालै जारी भएको ‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९’ ले विद्यमान तरलता अभावको परिस्थितिमा व्यावसायिक क्षेत्रमा थप असहज परिस्थितिमा सिर्जना गरेकोले सो मार्गदर्शन स्थगित गरिनुपर्दछ।’

मल्ले सो मार्गनिर्देशनले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। मुलुकको पुँजीगत खर्च समयमै हुन नसक्दा पनि अर्थतन्त्रले लय समाउन नसकेको उनको भनाइ थियो। 

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुन नसकेको पुँजीगत खर्चको ९० प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत चलायमान गरिनुपर्नेमा मल्लले जोड दिए। 

चेम्बरले उठाएको माग सम्बन्धमा आफू गम्भीर भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। मुलुकको आर्थिक समृद्धि र उन्नतिका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि उनको भनाइ थियो। 

अर्थतन्त्रमा देखिएका सबै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल सुरु गरिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।