– अनन्त्य सुन्दर

काठमाण्डौ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये १४ वटा कम्पनीको सेयर कारोबार हाल रोक्का छ। भर्खरै मर्जरमा सम्झौता गरेका ५ वटा बीमा कम्पनीसहित ३ वटा वाणिज्य बैंक, ४ लघुवित्त कम्पनी, २ जलविद्युत कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी विनियमावली २०७३ मा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको सेयर रोक्का राख्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था राष्ट्र बैंकको विनियामवालीमा भए पनि बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोगमा भने छैन। तर, मर्जरमा जान लागेका बीमा कम्पनीका साथै जलविद्युत कम्पनीले कारोबार रोक्का गर्नका लागि नेप्सेलाई पत्राचार गर्ने गरेकाले नेप्सेले कारोबार रोक्का गर्ने गरेको छ।

बीमा समितिले पुँजी वृद्धि योजना ल्याएसँगै अहिले बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा जाने लहर चलेको छ। बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुले सतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गरी पुँजी वृद्धि गर्ने योजनामा अंकुश लगाएसँगै कम्पनीहरुले मर्जरको बाटो तय गरेका हुन्।

समितिले जीवन बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्तापुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब रुपैयाँ २०७९ चैत मसान्तसम्म पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनपछि ५ बीमा कम्पनीले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ ३ जीवन बीमा कम्पनीका साथै एभरेस्ट र हिमालयन दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीले मर्जरको सम्झौता गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। 

ती कम्पनी मर्जरमा जाने भएसँगै कम्पनीहरुले कारोबार रोक्काका लागि नेप्सेमा पत्राचार गरेका थिए। त्यसपछि नेप्सेले कारोबार रोक्का पनि गरिसकेको छ।

मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको लामो समयसम्म कारोबार रोकिने भएकाले लगानीकर्ताको सम्पत्ति फ्रिज हुने भन्दै उक्त व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध सुरु भइरहेको छ। कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का हुँदा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामात्र नभएर सरकारलाई नै राजस्वमा घाटा हुने भन्दै लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोधका साथै नियामक निकाय नेप्से, सेबोन, बीमा समितिलगायतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। केही लगानीकर्ता भने उक्त व्यवस्थाको कानुनीउपचार खोज्नुपर्ने भन्दै आएका छन्।   

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी नेपाल मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने समयावधि नियामक निकायहरुले निर्धारण गरी घटाउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या धेरै भएका साथै १७–१८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा थिए। वित्तीय साक्षरताका साथै वित्तीय पहुँच पनि देशको कुना–काप्चामा नपुगेको अवस्था थियो’, नेपाल भन्छन्, ‘त्यसैले त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जाने निर्देशन दिएको थियो। मर्जरमा जाँदा संस्थाको चुक्तापुँजी बढ्नुका साथै संस्था मजबुत हुने भएकाले उक्त बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ वर्षभित्र पुँजी बढाउने निर्देशन दिइएको थियो।’

उक्त बेला संस्थाहरु मर्जरमा जाँदा समय लाग्ने भएकाले चलखेल हुने सम्भावना उच्च भएसँगै सेयर बजारमा कारोबार रोक्का गर्ने निर्देशन दिइएको नेपालले स्पष्ट पारे। ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा त्यसबेला म अध्यक्ष थिएँ। कम्पनी मर्जरमा जाँदा चलखेल हुने सम्भावना हुने भएकाले बोर्डले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेर निर्देशिका जारी गरी मर्जरमा जाने संस्थाहरुको सेयर कारोबार रोक्का भएको थियो’, उनले भने, ‘त्यही व्यवस्थाले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ।’

अर्थतन्त्रको अवस्थाका साथै समयको आवश्यकताअनुरूप नै नीतिहरु संशोधन हुँदै जानुपर्ने नेपालको भनाइ छ। ‘मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको विगतमा झैँ महिनौँ दिन कारोबार रोक्का गर्न अहिले आवश्यक छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, बीमा समितिलगायत अन्य नियामक निकायले नीति परिमार्जन गरेर मर्जरमा जाने कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का गर्ने समयावधि घटाउन आवश्यक छ।’