काठमाण्डौ । चीनबाट आउने सामान भन्सार सहज बनाउन माग गर्दै जुत्ता–चप्पल व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। 

नेपाल जुत्ता–चप्पल आयात संघले पछिल्लो एक सातादेखि चीनबाट आउने जुत्ता चप्पल लगायतमा सामानहरु भन्सार पास नभएको भन्दै भन्सार सहजीकरण गरिदिन अर्थमन्त्री महतलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हो। संघले राज्यले ठूलो मात्रामा राजश्व गुमाएको अवस्थामा भन्सारबाट अवैध रुपमा सामान भित्रिएको जनाएको छ। 

संघका अध्यक्ष थानेश्वर ज्ञवालीले केरुङ भन्सार नाकालगायत अन्य विभिन्न नाकाबाट अवैधहरुमा जुत्ता चप्पल नेपाल आउँदा भन्सार तिरेर कानुनबमोजिम आयात गर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए। उनले भन्सार नतिरी सामान आयात गर्नेसँग वास्तविक व्यवसायीहरुले प्रतिस्पर्धासमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराए। 

अध्यक्ष ज्ञवालीले नेपाल–चीन व्यापारी नाका केरुङ नाकाबाट नेपाल भित्रिने सामानहरु एक सातादेखि भन्सार हुन सक्दा व्यवसायीहरु मारमा परेको बताए। उनले अर्थमन्त्री महतबाट भन्सार अवरोध तथा अवैध सामान आयातको विषयमा अनुगमन समिति बनाएर छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिए। 

अध्यक्ष ज्ञवालीले नेपालमा दर्ता नभएका विभिन्न ब्रान्डका लोगोहरुमा सक्कली लोगो सहर भन्सार लिने गरेको बताए। उनले सरकारले यो विषयमा उचित अनुगमन गरी सरकारको सन्दर्भ मूल्यको दरमा भन्सार जाँच पास हुनुपर्ने संघको माग रहेको जानकारी दिए। 

ज्ञापनपत्र बुझाउन सहभागी नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले भन्सार नाकामा अवैध रुपमा हुने सामान आयातले राज्यलाई नै घाटा हुने बताए। उनले राज्यले अवैध रुपमा हुने जुत्ता–चप्पल आयात र नक्कली ब्रान्डका सामान बिक्रिवितरण रोक लगाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका निक एडिडास, पुनालगायतका जुत्ता उत्पादन गरी बिल जारी नगरी बेचविखन गर्ने समूह सक्रिय रहेको बताए।उनले सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए। 

संघले सरकारले चाइनिज जुत्ता–चप्पललाई २ देखि ५ डलर मूल्यमा खरिद गरेको सामानमा ८ डलर मूल्यांकन गरी भन्सार लिने गरेको भन्सार शुल्क कम गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरेको छ। व्यवसायीहरुले तेस्रो मुलुकमा नै आफ्नो लोगो राखी जुत्ता–चप्पल आयात गरी मुलुकभित्रै उत्पादन भएको भन्दै बिक्रीवितरण भइरहेको भन्दै त्यसको पनि सरकारले अनुगमन गर्न माग गरेको छ। 

संघले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुन लागेको आयातकर्ता र खरितकर्ताको सम्पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ।