चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा सरकार प्रतिबद्ध : अर्थ मन्त्रालय

काठमाण्डौ । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। ‘चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिउको छ। 

विज्ञप्तिमा बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे/भावर/शिवालिक र नदीप्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख छ। चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्,  विषय विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेखित ’’वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु’ का सम्बन्धमा व्यक्त विचारप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।