काठमाण्डौ । पैसा र शक्तिको भरमा जे पायो त्यही गर्न मिल्छ ? आँखै अगाडिको डरलाग्दो अवस्था र त्यसबाट भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने प्रकोपलाई नजरअन्दाज गरी सरोकारवाला सबै मौन बस्न मिल्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आयो भन्दैमा कयौं सर्वसाधारणको जीवन तथा भौतिक सम्पत्ति जोखिममा पारेर राज्यका नियामक निकायहरु बिक्न मिल्छ ? नेपालको निर्माण सामाग्री उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा नम्बर एक समूहको रुपमा स्थापित शंकर ग्रुुपको यस्तै बलमिच्याईको राजधानीका सरोकारवाला रमिते बनेको २ हप्ता बढी भइसकेको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिसँग अनुमति लिई जगदम्बा हस्पिटालिटीले करिब ६ महिना आगाडिबाट निर्माण सुरु गरेको हिल्टन होटलले सडक र पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड पूूरा नगरेको भेटिएको हो । यो होटलका कारण राजधानीको एउटा बस्ती नै जोखिममा परे पनि पैसा र शक्तिको भरमा सबैलाई चूप राखिएको अनौठो घटना देखिएको छ । यो होटल निर्माणको क्रममा जथाभावी रुपमा खाल्डो बनाउँदा नक्साल भगवतीबहाल सडकखण्ड १५ दिनदेखि अबरुद्ध छ । पुरातात्विक सम्पदा लगायतका थुप्रै संरचनामा जोखिम बढिरहदा समेत सरोकारवाला निकाय मूूकदर्शक बनिरहेका छन् । भगवती बहालको मन्दिर मात्र होइन, मापदण्डविपरीतको खाल्डोका कारण आसपासका एकदर्जन बढी निजी घर समेत चर्कन थालेका छन् । 

होटलको असुरक्षित जग खनाईका कारण काठमाडौंस्थित नक्साल भगवतीबहाल खण्डको सडक भाँसिएको दुई साता बढी भइसक्यो । तस्विरमा तपाईले देखेको डरलाग्दो दृश्य जगदम्बा हस्पिटालिटीले बनाउन लागेको डबल ट्री होटल निर्माणका क्रममा भत्किएको सडकखण्ड हो । एउटा व्यक्तिले पानी वा ढल जाम हुँदा सार्वजनिक सडक खन्नु परेमा लामो प्रक्रिया र झमेला व्यहोनुपर्छ । तर शक्ति र पैसाका अगाडि राज्य समेत नतमस्तक हुन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । 

स्थानीयको बासस्थान, पुरातात्विक सम्पदा लगायतका थुप्रै संरचनाका लागि जोखिम बनिरहेको होटल निर्माणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति दिएको थियो । निर्माणका क्रममा स्थानीयको बासस्थान र सार्वजनिक सडक जोखिममा परेको स्वीकार गर्ने महानगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कम्पनीलाई अबरोध गर्न नमिल्ने लज्जास्पद जवाफ काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले दिएका छन् । 

‘ठूला आयोजना अघि बढ्नै हुन्न भन्ने मान्यता हाम्रो होइन ।’ एक अधिकारकर्मीले बिजशालासँग भन–‘तर सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा वेमतलब रहेर पैसा र पँहुचका आधारमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने छुट कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ 

स्थानीयहरु होटल निर्माणका कारण आफ्नो बास र व्यापार जोखिममा परेको भन्दै राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँछन् । उनीहरुले यो कार्यको विरोध गरेको दुुई साता बढी भइसक्यो, तर राज्यका कुनै पनि निकायले सुनेका छैनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाने मुख्य सडक अवरुद्ध भएको १५ दिन बढी भइसक्दा समेत प्रम प्रचण्डले समेत यो बिषयमा देखेको नदेखे झै गरेका छन् । छेउमै रहेको नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टर मात्र होइन, त्यसको केही मिटर अगाडि रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत तै चूप मै चूप छन् । 

जथाभावी निर्माण पछि कोल्याप्स भएको सडक र त्यसका कारण वरपरका संरचना नै जोखिममा परेपछि स्थानीयले निर्माण सुरु भएदेखि नै यसको चर्को विरोध गरेका थिए । स्थानीयको अवरोधलाई निर्माण पक्षले आर्थिक प्रलोभनमा पारेर हटाएको थियो ।

एउटा निजी कम्पनीको स्वार्थ तथा बलमिच्याईका कारण सार्वजनिक सडक १५ दिन देखि अबरुद्ध छ । स्थानीयका लागि ठूलो समस्या बनेको यो सडकले सरकारी पक्षलाई भने कुनै असर गरेको छैन । उल्टो प्रहरीले नै डरलाग्दो गरी भत्किएको सडकलाई सुरक्षित बनाइदिएको अनौठो दृश्य देखिएको छ । सरोकारवाला निकाय निर्माणका लागि पहल भइरहेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेका छन् । यसबाट पनि हिल्टन ग्रुपको प्रलोभनमा सबै पक्ष फसेको बुुझ्न गाह्रो छैन । 

अब स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठेको छ, जोखिममा परेका स्थानीयको घर त पैसामा किनबेच हुनसक्ला, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको भगवती बहालको चिन्ता राज्यले गर्ने कि नगर्ने ? कि पैसा र शक्तिको अघि सिंगो राज्य यसरी नै झुकिरहने  हो ?