काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको आइतबारको एकल इजलासले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने आधारमा रुपमा रहेको भनिएको भूउपग्रह नियमावली, २०७९ का आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेकोले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने निर्णय गरिएको थियो। स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले (स्थानीय तहको कार्यपालिका) तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो। त्यही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कित्ताकाटबाहेक धितो राख्न जाने जग्गा जमिनमा पनि स्थानीय तहले कृषि तथा गैरकृषि भनेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र मालपोतमा जग्गा रोक्का हुन्छ। जग्गा रोक्का भएपछि मात्र बैंकले ग्राहकको खातामा पैसा हाल्दिन्छ। यही निर्णयका कारण बैंकबाट ऋण निकासा प्रक्रिया जेठ २७ गतेपछि ठप्प भएको छ। 

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध विष्णुबहादुर सुनुवारले सर्वोच्चमा रिट दाय गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले असार ३ गते सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेकी थिइन्। छलफलमा घरजग्गा, वैदेशिक अध्ययनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतले विना तयारी एकाएक पत्राचार गरेपछि गम्भीर समस्या निम्तिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो।