काठमाण्डौ । पछिल्लो पटक केही सूचिकृत कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक निश्कासनको अनुमति दिने क्रममा विवादमा मुछिएको धितोपत्र बोर्डको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। 
बुटवल पावर कम्पनी लिमीटेडलाई प्रतिकित्ता ५०१ रुपैयाँमा थप सार्वजनिक निश्कासन(एफपीओ)को अनुमति  दिएदेखि नै बोर्ड विवादमा तानिएको हो । त्यसअघिका कतिपय सार्वजनिक  निश्कासनमा समेत उसको आलोचना हुने गरेको थियो । 
 
त्यसपछि पोखरा फाइनान्स, एनएमबी बैंकलाई एफपीओ निश्कासनको क्रममा समेत बोर्डको आलोचना हुन छाडेन । पछिल्लो समय नेपाल बैंकलाई एफपीओ निश्कासनका लागि दिएको अनुमति र सोही बैंकको एफपीओलाई लक्षित गर्दै एकवर्षअगाडिको आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्दै बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निश्कासन निर्देशिका नै संसोधनसम्मको काम गर्यो । बोर्डको यो कदमले सेयर बजारमा निकै चर्चा पायो भने उसको कटु आलोचना समेत भयो । 
 
बोर्डले नेपाल बैंकलाई प्रिमियम मूल्यसहित प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँको दरले एफपीओ  निश्कासन  गर्न अनुमति दिएको र नेपाल बैंकको पर्याप्त पूँजी हुँदा हुँदै अन्य विषयका लागि पैसा उठाउने बैंकको योजनामा बोर्डले साथ दिएको आरोप समेत लाग्यो । बोर्डले आवश्यकता समेत हेरेर सार्वजनिक निश्कासनको अनुमति दिनुपर्नेमा प्रभावित भएर निर्णय गर्ने गरेका संगीन आरोप समेत लागिरहेको छ । 
 
नेपाल बैंकलाई बिना आवश्यकता एफपीओ निश्कासनको अनुमति दिएको बोर्ड शिवम् सिमेन्टलाई प्रिमियमसहित निकै महंगो मूल्यमा आइपीओ निश्कासनको अनुमति दिएपछि बोर्ड थप विवादमा तानिएको छ । शिवम् सिमेन्टबाट समेत प्रभावित भई बोर्डले निकै महंगो दर स्वीकृत गरिदिएको र यो क्रममा निकै ठूलो चलखेल समेत भएको आरोप समेत लगाउन थालिएको छ । 
 
अर्कोतर्फ, बोर्डले दोश्रो बजारको भविष्यका बिषयमा विचारै नगरी बग्रेल्ती संख्यामा सार्वजनिक  निश्कासनका लागि अनुमति दिएको बिषयलाई समेत विवादित बनाइएको छ । एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिएपछि बोर्डले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मुख खोलेको छ र उसले आफूहरुले दिएको सार्वजनिक निश्कासनको अनुमति नियमसंगत रहेको जिकिर समेत गरेको छ । 
 
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आफूहरुलाई  विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको र भ्रम फैलाइएको दाबी समेत गरेका छन् । 
 
बोर्डले पेश गरेको जिकिर  सम्पादित  अंश यस्तो छ:
-प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा मुख्यतः एफपिओको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा तत्कालिन धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०६५ र धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका, २०६७ मा स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा संगठित संस्थाहरुले आफ्नै विधि तथा तरिकाबाट प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने अवस्था रहेको र कतिपय संगठित संस्थाहरुले अस्वाभाविक प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरी प्रस्ताव गरेको अवस्था रहेकोमा प्रिमियम मूल्य निर्धारणलाई पारदर्शी र यर्थाथपरक बनाउन बोर्डले मिति २०७३।०४।२५ मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुपको थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण सम्बन्धी विधि लागू गरेको । जसअनुसार थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य गणना गर्दा पूँजीकृत भएको आम्दानी(खुदनाफा), भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो), संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रतिशेयर खुद सम्पती र १८० दिनको औषतबजार मूल्य विधिबाट प्राप्त हुने मूल्यहरुको कूल मूल्यको सामान्य औषत गणना गरी प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । 
 
-नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न आवेदन दिंदा प्रति शेयर रु.२९५१–। मूल्य प्रस्ताव गरेकोमा उर्पयुक्त विधि लागू भएपश्चात उक्त कम्पनीले सो विधिअनुसार प्रति शेयर रु.१४२५।–मा थप सार्वजनिक निष्काशन गरेको थियो । तत्पश्चात सोही विधिबमोजिम नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडले प्रतिशेयर रु.९७१।– स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले प्रति शेयर रु.१२९०।– प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरी थप सार्वजनिक निष्काशन गरेका थिए।
 
-धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा प्रिमियम मूल्य निर्धारणसहित संरचनात्मक सुधारका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा नयाँ नियमावली धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम २५ ले संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्र निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपश्चात अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४मार्फत थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण विधिहरु देहाय बमोजिम परिर्माजन गरिएको छः
 
थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण: पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी(खुदनाफा), भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य(डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा सात दिन अगाडिको १८० दिनको औसतबजार मूल्य गणना गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औषत मूल्य वा संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्यमध्ये जुनकम हुन्छ सो मूल्यलाई प्रिमियम मूल्य कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
 
साथै उल्लेखित विधिबमोजिम निर्धारण गरिएको प्रिमियम मूल्य र मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाईएको विधि, औचित्य र औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी संगठित संस्थाभन्दा बाहिरका विज्ञ वा विज्ञ संस्थाबाट ड्यू डेलिजेन्स अडिट गरिएको विवरणलाई संगठित संस्थाको लेखापरीक्षकबाट समेत प्रमाणित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको साथै प्रिमियम मूल्यको यथार्थपरक विश्लेषण होस् भन्ने उद्देश्यले प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्दा सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको । 
 
उक्त धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ तथा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम पोखरा फाइनान्स लिमिटेडले प्रति शेयर रु.२२०।– बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडले प्रति शेयर रु.५०१।, एनएमबि बैंक लिमिटेडले प्रति शेयर रु.३३३।– नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रति शेयर रु.२८०। मूल्य निर्धारण गरेको र सोही बमोजिम बोर्डले ती संगठित संस्थाहरुलाई थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । 
 
प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा प्रिमियम मूल्य निर्धारणः वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पूँजीबजार मार्फत पूँजी परिचालन गर्न आकर्षित गर्न नेपाल सरकार तथा यस बोर्डबाट प्रोत्साहनमूलक नीति अपनाएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले बजेट मार्फत धितोपत्र बजारमा सूचिकृत हुने उत्पादनशील क्षेत्रका कम्पनीलाई आयकरमा १५ प्रतिशत विशेष छुट दिने व्यवस्था गरेको र बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लागु गरी प्रिमियम सहितको मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशन गर्न सकिने र जारी पूँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र सार्वजनिक निष्काशन गरे पुग्ने लगायतका सुधारहरु गरिएको छ । त्यस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गरी धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मार्फत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी, भबिष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य(डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको आधारमा मूल्याङ्कनकर्ताले अपनाएको अन्य कुनै एक विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औषत मूल्य वा पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको प्रति शेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुन आउने मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, सोलाई प्रिमियम मूल्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही बमोजिम सार्वजनिक निष्काशन गर्न लागेको पहिलो उत्पादनशील कम्पनी शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेडले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रति शेयर रु. ३००।– र सर्वसाधारणका लागि प्रति शेयर रु. ४००।–प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेकोमा बोर्डले नियमानुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गरेको छ ।
 
सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रचलित नियम तथा निर्देशिका बमोजिम पारदर्शी हिसावले गराउन बोर्ड पूर्ण सजग रहेको र उल्लेखित विधिहरु बमोजिम प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरेको सुनिश्चित गरे पश्चात मात्र प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्काशनको अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । पूँजीबजारमार्फत पूँजी निमार्ण गरी समग्र अर्थतन्त्रको विकास तथा विस्तारमा अभिवृद्धि ल्याउन बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, नियम तथा निर्देशिका बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दै आएको सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदै बजारमा फैलिएका अफवाह तथा गलत प्रचार प्रसारबाट भ्रमित नहुन समेत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।