-रमेश लम्साल 
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न १९ वटा आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । 

कूल रु सात खर्ब लागतको ती परियोजनामा नागरिकबाट रु एक खर्ब बराबरको लगानी जुटाउने लक्ष्य तय गरिएको छ । हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरधनी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

कार्यक्रमअनुसार कूल संस्थापक शेयरधनीमध्ये ५१ प्रतिशत नेपाल सरकारका निकाय तथा ४९ प्रतिशत शेयर आम नेपाली नागरिकबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । स्वपूँजीको रुपमा ३० प्रतिशत रकम आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गर्ने र ७० प्रतिशत रकम ऋण तथा अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्नेे सरकारको लक्ष्य छ । 

करीब तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका ती आयोजनामा लगानी गर्ने नागरिकलाई १७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने लक्ष्य राखिएको छ । शेयर रकमको रुपमा खरीद गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेले शुरुमा १० प्रतिशत बराबरको रकम लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्तै आयोजना निर्माणको न्यूनतम ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएपछि बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराए हुने व्यवस्थासमेत गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । 

प्रवद्र्धक कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमार्फत शेयरको सार्वजनिक निष्काशन गर्नेछ र शेयर लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिले आश्वा प्रणालीअनुसार शेयर आवेदन दिनुपर्नेछ । हरेक कम्पनीको छुट्टाछुट्टै शेयर निष्काशन र आवेदन हुनेछ । सो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि आवेदकलाई हितग्राही खाता र बैंक खाता भने अनिवार्य गरिएको छ । आगामी ३५ दिनभित्र त्यसको प्रक्रिया शुरु हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले नागरिकबाट लिने रकमको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्था सरह दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

मन्त्रालयले प्रदेश नं १ का लागि किमाथांका अरुण ४८२ मेगावाट, माथिल्लो अरुण ७२५ मेगावाट, इखुवा ३० मेगावाट, अरुण चार ३७२ मेगावाट, घुन्सा खोला ७२ मेगावाट र सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट गरी कूल ६ आयोजनाबाट एक हजार ७५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यस्तै प्रदेश नं ३ का लागि तामाकोशी पाँचौ ९६ मेगावाट र त्रिशुली थ्री बी ३७ मेगावाट गरी कूल १३३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि बुढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक एक १०० मेगावाट, बुढीगण्डकी प्रोक दुई २४० मेगावाट र बुढीगण्डकी क ७५ मेगावाट गरी कूल ४७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । 

प्रदेश नं ५ मा भने भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना ४८ मेगावाट क्षमताको निर्माण गरिनेछ । यस्तै कर्णाली प्रदेशका लागि फुकोट कर्णाली ४९२ मेगावाट, जगदुल्ला एक ९२ मेगावाट र जगदुल्ला दुई ६५ मेगावाट गरी कूल ६४९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि तीन वटा आयोजना तोकिएको छ । त्यसमा चैनपुर सेती २१० मेगावाट, सेती नदी तेस्रो १६३ र माथिल्लो सेती ५० मेगावाट गरी कूल ४२३ मेगावाट विद्युत् जनताको लगानीमा निर्माण गरिनेछ । 

आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु २० करोड रहने मन्त्रालयको घोषणामा उल्लेख छ । ती आयोजनामा कर्मचारी सञ्चयकोषले सात वर्षसम्म प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बको दरले रु ३५ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछन् । यस्तै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवर्ष रु पाँच अर्बका दरले सात वर्षसम्म रु ३५ अर्ब लगानी गर्नेछ । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले रु २१ अर्ब, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले प्रतिवर्ष रु दुई अर्बका दरले रु १४ अर्ब लगानी गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । 

नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषले एकमुष्ठ रुपमा रु सात अर्ब, नेपाल प्रहरीले रु सात अर्ब, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले समान रुपमा रु सात÷सात अर्ब र सरकारले प्रतिवर्ष रु ६ अर्बका दरले रु ४२ अर्ब लगानी गर्नेछ । यस्तै स्थानीयस्तरबाट ऋण उठाएर रु २१ अर्ब र अन्य स्रोतबाट समेत लगानी जुटाइनेछ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले नागरिकलाई निश्चित प्रतिशत मुनाफा दिने गरी सस्ता र आकर्षक आयोजना चयन गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ती आयोजनाको निर्माणसँगै देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्गसमेत थप प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि नेपालको समृद्धिका लागि यी आयोजना कोशेढुंगा हुने र सानो तथा थोरै पूँजीबाट पनि धेरै प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुने जानकारी दिनुभयो ।