काठमाण्डौ । उद्योगी व्यवसायीहरुले भारतले लागू गर्न लागेको गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स(जिएसटी)का कारण नेपालका उद्योग व्यवसाय तथा कच्चा पदार्थ आयातमा पर्ने असरको बिषयमा सरकारले बेलैमा अध्ययन थाल्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

भारतले आगामी जुलाई १ देखि जिएसटी लागूू गर्दैछ र यसलाई उसले भारतको आर्थिक एकीकरणको एक महत्वपूर्ण खुड्किलो भन्दै आएको छ । यो कानून लागू भएसँगै भारतको विद्यमान कर प्रणालीमा निकै ठूलो परिवर्तन आउनेछ, जसको प्रभाव नेपाललाई समेत पर्नेछ ।  
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा शुक्रबार अर्थमन्त्री भेट्न पुुगेका उद्योगी व्यवसायीले जिएसटीका कारण नेपाललाई पर्ने प्रभावको बिषयमा बेलैमा अध्ययन थाल्न आग्रह गरेका हुन् । 

सो अवसरमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जिएसटीका कारण नेपाललाई पर्नसक्ने प्रभावको बिषयमा सरकार चनाखो रहेको र त्यसको अध्ययन भइरहेको बताएका थिए । 

सोही अवसरमा मन्त्री कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको सरकारले सधैं उच्च मूल्याङ्कन गर्ने तथा उद्योग व्यवसायीको मर्यादा र पेशा व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्ने काम कतै र कुनै किसिमबाट पनि हुन नदिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको समेत बताएका थिए । 

सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष शर्माले मुलुकमा आर्थिक लगानी प्रवद्र्धन एवं उद्योग–व्यवसायको विकासका लागि अहिले अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको र सो विषयमा विभिन्न आर्थिक सूचकाङ्कबाट पनि स्पष्ट पारेको पृष्ठभूमिमा यो वातावरणलाई कायम राख्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई थप प्रोत्साहनयुक्त कार्यक्रमसहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । अध्यक्ष शर्माले राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरुको निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखी निश्चित समयभित्र ती परियोजनाहरु सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता सहितको वातावरण तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

साथै नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न “लगानी सम्मेलन”मा व्यक्त भएका विदेशी लगानीकर्ताहरुको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारबाट निश्चित मापदण्डसहितको अनुगमन प्रणाली तयार पार्ने काम प्रारम्भ हुनुपर्ने साथै नेपाल उद्योग परिसंघबाट आयोजना गरिएको पूर्वाधार सम्मेलनले निर्दिष्ट गरेको विषयलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन सरकारबाट परिसंघलाई आवश्यक प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत अध्यक्ष शर्माले गरेका थिए । 

छलफलको क्रममा परिसंघका पदाधिकारीहरुले सरकारले जीडीपीको १० प्रतिशत पूर्वाधार विकासको लागि छुट्याउनुपर्ने माग अर्थमन्त्री समक्ष समेत प्रस्तुुत गरेका थिए ।