काठमाण्डौ । अब जीवन बिमा कम्पनी र केही वित्तीय संस्थाहरुले समेत सामूहिक लगानीकोष(म्युचुअल फण्ड) स्थापना गर्नसक्ने  भएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डले सामूहिक लगानी कोष नियमावली–२०६७ मा संसोधनको प्रस्ताव पठाउँदै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

हाल वाणिज्य बैंकहरुले मात्र म्युचुअल फण्ड संचालन र स्थापना गर्न पाउँथे । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुको व्यवस्थापन र सम्बन्धित बैंकहरुको प्रायोजनमा यस्ता कोष संचालन हुँदै आएकामा अब बिमा कम्पनी र विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाले समेत यस्तो स्किम संचालन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नेपाल सरकारबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको छ । संसदबाट पारित भएपछि यो ऐनको रुपमा आउनेछ । 

बिधेयकमा बोर्डको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति अवकास जीवनभर र कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशक अवकासप्राप्त भएको दुई वर्षसम्म कुनै सूचीकृत संगठित संस्था तथा बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । 

म्युचुअल फण्ड सम्बन्धी गर्न लागिएको अन्य व्यवस्थामा खुलामुखी योजना संचालनमा कोष प्रवद्र्घक तथा योजना व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत खुलामुखी योजना बिक्री तथा पुनर्खरिदको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, योजना व्यवस्थापक संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गरी बार्षिक रुपमा संस्थाको मुनाफाबाट निश्चित प्रतिशत रकम छट्याउनु पर्ने, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामूखी योजनामा आकर्षित गर्न लाग तन्यूनिकरण गर्नुपर्ने र कोष सुपरीवेक्षक, योजना व्यवस्थापन तथा डिपोजिटरीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवाशुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत हुने लगायतका छन् ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिनसक्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको, धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नु पर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाई कम खर्चिलो समेत बनाइने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ । 

यसैगरी, धितोपत्र दर्ता निष्काशन नियमावली, २०७३, मा समेत संसोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको छ । जसअन्तर्गत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिङ्ग बिधिमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था, हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने, साबिक शेयरधनीहरुले हकप्रद शेयरका लागि शतप्रतिशत बढी आवेदन गर्न सक्ने, बाँकी रहेको हकप्रद शेयरका लागि बाँडफाँड भएको मितिले ७ दिनभित्र लिलाम बढाबढका लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, लिलाम बढाबढको सूचना दिँदा बोलकबोलका लागि बढीमा पन्ध्र दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, लिलाम बढाबढ बाँडफाँड भएको ७ कार्य दिनभित्र लगानीकर्तालाई बाँडफाँड पत्रसहित रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निष्काशनमा स्थानीयबासीलाई बाँडफाँड गरिने शेयरको लक इन पिरियड पनि घटाउने व्यवस्था हुन लागेको बोर्डले जनाएको छ । 

यसैगरी, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्न संस्थाको रेटिङ्ग गराएर मात्र गर्नु पर्ने र रेटिङ्ग समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा बिक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने, ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ्ग कम्तीमा पाँच वर्ष अनुगमन गर्नु पर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहनेले यही नियमावली बमोजिम क्रेडिट रेटिङ्ग गराउनसक्ने, क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय सवलता कायम राख्न एक जगेडा कोष खडा गर्नुपर्नेसहित रेटिङ्ग शुल्कमा समयानुकुल परिमार्जन गरिएको छ । यस्तै, रेटिङ्ग कम्पनीले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवाशुल्क ३ प्रतिशतबाट घटाई २ प्रतिशत गरिएको र क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनी वा सहायक संस्थाको रेटिङ्ग गर्न नपाउने व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी(मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली २०६४ मा पनि संसोधन हुने बोर्डले प्रष्ट्याएको छ । जसअन्तर्गत धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अण्डरराईटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्रत्याभूति(अण्डरराईटिङ्ग) गर्नसक्ने र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने, मर्चेण्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष खडा गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत  रकम राख्नु पर्ने, मर्चेन्ट बैंकरको संचालक तथा कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा बोर्ड वा धितोपत्रबजार वा धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीयनिक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा कुनै लाभको पदमा रहेको व्यक्ति अयोग्य हुने, मर्चेण्ट बैंकरले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवाशुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाइ ३ प्रतिशत हुने लगायतका व्यवस्था समेत गरिएको छ ।