►एकराज पाठक 

काठमाडौं । तीन बर्षअघि नेपालमा सम्पन्न अठारौँ शिखर सम्मेलनले संशोधन गर्नुअघि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्कको बडापत्रमा यसको शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष र आवश्यकता परेमा त्यो भन्दा चाँडो आयोजना गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर आयोजना गर्ने भनिएका देशहरुका आन्तरिक कारण या सदस्य राष्ट्रहरुकै विवादका कारण शिखर बैठक नै समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

सार्कको उमेर ३२ बर्ष पुगेको छ । यसरी हेर्दा बडापत्रअनुसार सरासर भइदिएको भए सार्कका कम्तीमा पनि तीस वटा शिखर बैठक भइसक्नुपर्दथ्यो । तर अहिलेसम्म १८ मात्र भए । तीन बर्षअघि नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो अर्थात् १८ औँ शिखर सम्मेलनपछि यसको बैठककै भविश्य समेत अन्योलमा परेको छ । यसको काम र अरु प्रभावकारिताको त कुरै भएन । 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट अभाव, अशिक्षा एवम् गरिबी हटाई यस क्षेत्रका नागरिकमा सामुहिक आत्मनिर्भरताको विकास गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको औपचारिक रुपमा स्थापना भएको हो । यस क्षेत्रका सात राष्ट्र नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, भूटान र मालदिभ्स संस्थापक रहेको यस संगठनमा पछि यसै क्षेत्रको अर्को देश अफगानिस्तान पनि सदस्य बनेको छ । हाल सार्कमा आठवटा सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । 

शुक्रबार मात्र सार्कको ३३ औँ स्थापना दिवस नेपालमा मनाइएको छ । दक्षिण एसियाली नागरिकको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित यस संगठनले स्थापनाको समयमा लिएका उद्देश्य र अपेक्षा तीन दशकको उमेर पुगिक्दासम्म कत्तिको पूरा गर्न सक्यो त भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । तर पनि यसले लिएको कार्यदिशा र नेतृत्वको कार्यकुशलताको अभावका कारण आज यसको उपलब्धिको चर्चा गर्नुको सट्टा यसले बैठक नै किन गर्न सकेन भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

गत बर्षको नोभेम्बर १५–१६ मा यसको १९औँ सम्मेलनको मिति तय भएको थियो । तर लगभग सबै तयारी पूरा भएको भनी आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानले जानकारी गराएको केही दिनमा नै यो स्थगित भएको अर्काे सूचना जारी गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि भने सम्मेलन गर्ने वातावरण अभैंm तय हुन सकेको छैन । यसका लागि पहल गरिदिन आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानले अध्यक्षलगायत अन्य सदस्य मुलुकहरुसँग आग्रह गर्दै आएको छ । तर यसको सुनुवाईको बाटो भने अझै कतैबाट निस्किन सकेको छैन । 

आपसी अविश्वासका बाबजुत पनि एउटै मञ्चमा जम्मा हुनुपर्ने बाध्यतामा रहेका दक्षिण एसियाका दुई ठूला राष्ट्र भारत र पाकिस्तानका कारण नै विशेषगरी सार्कमा बढी नै समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । यो अवस्थाले के साँच्चिकै यस क्षेत्रमा आपसी सहयोग, समृद्धि र सुमधुरता ल्याउन सक्ला भन्ने आशङ्का यो जन्मिएदेखि नै गरिँदै आएको हो । यही अविश्वासको घेराले घेरिँदै सार्कले स्थापनापछि तीन दशकको फन्को भने लगाइसकेको छ । तर क्षेत्रीय सहयोग संगठनको विश्वव्यापी संस्कार र उपलब्धिका रुपमा मापन गर्ने हो भने यो तीन दशकलाई सार्कको उमेरका रुपमा मात्र मापन गर्न सकिन्छ । 

पहिले पहिले सार्कलाई एउटा कान्छो र आर्थिक, सामाजिक एवम् धेरै कुरामा पछि परेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रको संगठनका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । तर, अब भने त्यो अवस्था रहेन । किनभने तीस वर्षको समयलाई थोरै भन्न मिल्दैन । फेरि यस अवधिमा यसले गरेका कामलाई यो चाहिँ राम्रो अथवा उल्लेखनीय भनेर औँला भाँच्न मिल्ने अवस्था पनि रहेन । एकाध सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका काम त यसले गरेको छ । तर त्यसलाई विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना र त्यसपछिका अरु क्षेत्रीय संगठनहरुको प्रगति र उन्नतिका रुपमा हेर्ने हो भने यो निकै थोरै हो । 

सार्कले यस क्षेत्रमा शिक्षा, गरिबी निवारण, स्वास्थ्य, वातावरण, सञ्चार, महिला सशक्तिकरण बाल विकासलगायतका धेरै क्षेत्रमा काम नगरेको होइन । सार्क दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सामुहिक सङ्गठनका साथै यस क्षेत्रका देशहरुलाई विश्वमञ्चमा उपस्थित गराउने एउटा साझा थलो पनि हो । यस सङ्गठनमार्फत दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले सहकार्य र पारस्परिक सहयोगको राम्रो अभ्यास पनि गर्न सक्दथे । दक्षिण एसियाका नागरिकका बीचमा जनसम्पर्क स्थापित गर्नका लागि यो भन्दा प्रभावकारी अर्काे मञ्च हुन पनि सक्दैन । 

पछिमात्र सदस्य बनेको सार्कको सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानले बाहेक सार्कका सबै देशले कम्तीमा एकपटक सार्क सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेका छन् । अहिलेसम्ममा सार्कको एउटामात्र शिखर सम्मेलन गर्ने देश भूटान हो र उसले सन् २०१० मा राजधानी थिम्पूमा सोह्रौं शिखर सम्मेलन गरेको थियो । सो सम्मेलनकै क्रममा सार्कले आफ्नो स्थापनाको रजत वर्ष पनि मनाएको थियो । नेपालले पनि सार्कका तीन वटा सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । सार्कको तेस्रो, एघारौँ र अठारौँ सम्मेलन राजधानी काठमाडौँमा सम्पन्न भइसकेका छन् । नेपालले पछिल्लो सम्मेलनका रुपमा सार्कको अठारौँ सम्मेलन सन् २०१४ मा काठमाडौँमा गरेको थियो । 

सार्कलाई सबैले प्रतिबद्धता र आश्वासनको पोकोका रुपमा पनि हेर्ने गर्दछन् । सार्कका सम्मेलनका क्रममा सबै शीर्ष नेताहरुका बीचमा यस क्षेत्रका प्रमुख समस्याका बारेमा बहस हुन्छ र सबै नेताको सर्वसम्मतिमा घोषणा पत्र जारी हुन्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन निकै गाह्रो काम हो । हुनत सार्क जन्मिएपछि किन गरिबी हट्न सकेन भनेर सोधिने प्रश्नको जवाफमा कतिपय कूटनीतिज्ञले त्यसो भए के राष्ट्रसंघको स्थापना भएपछि विश्वमा युद्ध रोकियो त भनेर पनि प्रतिप्रश्न गर्ने गर्दछन् । अनि पछिल्लो समयका इराक एवम् अफगानिस्तान युद्धलाई नै हेर्ने हो भने पनि तिनले दोस्रो विश्वयुद्ध नै बिर्साइदिने छन् । तर पनि स्वीकार्नुपर्ने एउटा पक्ष के छ भने सार्कले गर्न खोज्ने वा प्रतिबद्धता अघिसार्ने गरिए पनि यो प्रयास मात्रमा सीमित छ र यीनको कार्यान्वयनका लागि आफूसँगको बजेट अभाव यसले झेल्दै नै आएको छ । 

यस संगठनका दुई प्रभावशाली र ठूला देश भारत पाकिस्तानबीचको तिक्तताकै कारण १९ औं शिखर सम्मेलन तयारीको अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । सबै तयारी भएर सबै सदस्य मुलुकमा शिखर सम्मेलनको विभिन्न विषयमा वहस समेत सुरु भएको थियो । तर भारतको एक सैनिक शिविरमा भएको आतंककारी हमलामा भारतले पाकिस्तानको संलग्नताको आरोप लगाउँदै भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानले अहिलेको अवस्थामा शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तान जान नसक्ने जानकारी पाकिस्तानलाई दिएपछि सम्मेलन स्थागित भएको थियो । 

यस क्षेत्रको साझा समस्या गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक पछौटेपन हुन् । यिनै समस्यालाई सामूहिक रूपमा मिलेर हटाउने उद्देश्यले सार्कले जन्म लिएको हो । तर, अहिले पनि यो भूगोल अफ्रिकापछिको गरिबहरू धेरै बस्ने क्षेत्रमा पर्छ । यसको आफ्नै स्रोत छैन। सार्कले आफ्नै सांगठनिक खर्च धान्न पनि वैदेशिक सहयोगको मुख ताक्नुपर्ने स्थिति भएपछि यसप्रतिको जनताको आशामा तुषारापात हुनु पनि स्वभाविकै हो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै जन्मिएको संयुक्त राष्ट्रसंघमा आ–आफ्नो दरिलो उपस्थिति दर्साउन जन्मिएका अन्य क्षेत्रीय संगठनसँगै जन्मिएको हो सार्क । तर त्यसरी आएका आसियन, युरोपियन युनियन, अरब लिगलगायत अन्य क्षेत्रीय संगठनहरूले आफ्नो अस्तित्व र आवश्यकतालाई पुष्टि गरिसक्दा पनि यसले भने अझै पनि सदस्य राष्ट्रबीचकै आपसी विश्वासमा ढुक्क हुन सकिरहेको छैन । आपसी अविश्वास नै सार्कको अहिलेको पहिलो समस्या हो । 

यसरी एकातर्फ यो अवस्था रहँदा अर्कातर्फ पछिल्लो समयमा भारतले सार्कबाट पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाहेक अन्य सदस्य राष्ट्र रहेको बिम्स्टेकलाई सार्कको भन्दा बढी महत्व त दिने होइन भन्ने अर्काे अविश्वास थपिएको छ । यदि त्यसो भयो भने सार्कको भविश्यमा अर्काे प्रश्नचिन्ह थपिन सक्छ । अनि यसैगरी मात्र अघि बढ्ने हो भने पनि शिखर सम्मेलन गर्न र सकी नसकी ठूल्ठूला शब्दजालले भरिएको घोषणापत्र जारी गर्ने मात्र यसको काम हुनेछ र तीन दशकलाई पछि फर्केर हेर्दा भोलिको आशा गर्ने ठाउँ पनि नभेटिनसक्छ ।