काठमाण्डौ । सरकारले ट्राफिक नियम पालनामा कडाइ गर्न ट्राफिक प्रहरीले बढाएको जरिवाना शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको बैठकमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नै जरिवाना उठाउने सहमति भएको हो। कानुनविपरीत बढेको जरिवाना शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै यातायात मजदुर र व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि सरकारले सवारी जरिवाना शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो। 

सरोकारवालासँग भएको बैठकमा ट्राफिक प्रहरीले लागू गरेको नयाँ जरिवाना शुल्क कानुनसंगत नभएकाले अब कानुनअनुसार नै उठाउने सहमति भएको छ। त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीले सफ्टवेयरमा परिवर्तन पनि गरेको छ।

पुसयता ट्राफिक प्रहरीले १६ प्रकारका सवारी नियम उल्लंघनमा पहिलोपटकमै १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना लिन थालेको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार नियम मिच्नेलाई तत्कालै यातायात निरीक्षक र ट्राफिकको प्रहरी सहायक निरीक्षकले पहिलोपटकमा ५०० रुपैयाँ, दोस्रो पटकमा १ हजार रुपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढी पटक सवारी नियम उल्लंघन गर्नेलाई १ हजार ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।