-सुरेन्द्रबहादुर नेपाली 
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७३ औँ महासभा न्यूयोर्कमा आरम्भ भएपछि विश्वभरका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा सरकारका प्रतिनिधिको मार्ग महासभा सञ्चालन भइरहेको भवनतर्फ सोझिएको छ । यसका बीच ठूला वा साना मुलुक कसले यस विश्व सङ्गठनबाट सबैभन्दा बढी फाइदा लिने भन्ने बहस निरन्तर चलिरहेको छ । 

कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ, ‘सुरक्षा परिषद्को आसनमा नभएको मुलुक टेबुल र मेनुमा हुन्छ ।’ यसैले पनि यो बहस बढी अर्थपूर्ण छ । ठूला मुलुकको परिभाषा सजिलो भए पनि साना मुलुकको भने सरल छैन । आकार, अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोत तथा जोखिमको अवस्थाजस्ता आधारमा साना मुलुक छुट्याउन कठिन छ । 

एक सय त्रियानब्बे सदस्ययुक्त राष्ट्र सङ्घमा साना मुलुक मञ्चभित्र १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएकादेखि एक करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएकासम्मका मुलुक छन् । यसमा सबैभन्दा विकसित तथा अल्पविकसित मुलुक पनि छन् । संस्थामा स्रोतमा धनी तथा कमी भोगेका एवं भूपरिवेष्टित तथा द्वीप मुलुक दुवै छन् । 

विश्व बैङ्क तथा राष्ट्रमण्डलले १५ लाखसम्म जनसङ्ख्या भएका मुलुकलाई साना मुलुक भने पनि यस परिभाषाले सबैलाई समेट्न सक्दैन । साना मुलुकको मञ्चले एक करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकलाई समावेश गरे पनि यसका १०७ सदस्य छन् । पाँच लाख जनसङ्ख्यालाई साना मुलुक मान्दा पनि १३ मुलुकमा एक लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या छ भने १५ मुलुकमा एक लाखदेखि १५ लाखसम्म छन् । 

परिस्थिति तथा अभिरूचिका प्राथमिकताका विषयमा साना मुलुकबीच निकै भिन्नता भएको र यिनीहरूले साना मुलुकलाई नीतिका विषयमा एक ठाउँमा आउन र एउटै वार्ता समूह बन्न बाधा दिएका छन् । ठूला विश्व संस्थामा साना मुलुक भुल्ने र किनारा लाग्ने जोखिम छ । उनीहरू विश्वव्यापी मौसम परिवर्तन तथा दिगो विकासका लक्ष्यसम्बन्धी छलफलमै पाखा लाग्न सक्ने आशङ्का गरिएको छ । 

ठूला मुलुकका तुलनामा साना राष्ट्रको विदेश मन्त्रालय र नियोग निकै साना हुन्छन् र संलग्नताको मूल्य उनीहरूका लागि निकै ठूलो छ । भित्री सूचनामा उनीहरूको पहुँच निकै सीमित भएको र आफूले प्राप्त गरेका व्यापक सूचनालाई प्रशोधन गर्न समस्या छ । सन्धिका प्रतिवेदन तयार गर्न र निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन उनीहरूलाई विशेष कठिनाइ छ । राष्ट्र सङ्घको चौडाइ उनीहरूका लागि बोझ बनेको र सुविधा कम छ । साना मुलुकले प्रमुख मस्यौदाकार, वार्ताकार तथा वैचारिक नेताका रूपमा काम गरे पनि राष्ट्र सङ्घमा उनीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो अभिरुचि अगाडि बढाउन चुनौती भोगेका छन् । 

सन् १९४५ मा राष्ट्र सङ्घ स्थापना हुँदा हालका धेरै मुलुक अस्तित्वमा थिएनन् र सदस्य सङ्ख्याका आधारमा उक्त समयको तुलनामा अहिले यो विश्व संस्था चौगुणा ठूलो बनेको छ । अझै केही साना मुलुकले आफ्ना छिमेकी मुलुकको अभिरूचिभन्दा आफ्नो रूचिअनुरुप प्रतिफल पाउन ठूला क्षेत्रीय शक्तिसँग परामर्श लिनुपर्छ । अभ्यासमा अझै पनि धेरै साना मुलुकहरु निरन्तर रूपमा धेरै प्रकारका सहयोग लिनुपर्ने भएकाले ठूला मुलुकका प्रभावमा छन् । 

यस विश्व संस्थामा कुनै पनि बहानामा बहुराष्ट्रियतावादको विकल्प खोज्दा साना मुलुक सीमान्तीकृत हुने जोखिम रहेको भनी साना मुलुकका राजदूतहरूले इन्टरनेशनल पिस इन्स्टिच्यूटले राष्ट्र सङ्घमा न्यूजिल्यान्डका स्थायी नियोगको सहयोगमा गरेको एक अध्ययनमा बताएका छन् । सहभागी राजदूतहरूले सूचनामा असन्तुलित पहुँच, क्षमताको कमी तथा राष्ट्र सङ्घमा पूर्ण सहभागिताका लागि संरचनात्मक कठिनाइलाई प्रमुख बाधाका रूपमा लिएका छन् । 

राष्ट्र सङ्घको साधारणसभा बडापत्रमा रहेको सार्वभौम समानताको सिद्धान्तमा सञ्चालन हुन्छ । मुलुकको जनसङ्ख्या, आकार वा आर्थिक अवस्था जे भए पनि यहाँ सबै सदस्यले समान मतको प्रतिनिधित्व पाउँछन् । यसैले साना मुलुकको स्वतन्त्रताको चासो राष्ट्र सङ्घमा अझै बढी छ । राष्ट्र सङ्घमा साना मुलुकको सङ्ख्या बहुमत छ र उनीहरू कानूनमा आधारित बहुपक्षवादका बलिया वकिल हुन् । 

आफ्नै सीमा सुरक्षा गर्न नसक्ने सीमित स्रोत भएका साना मुलुकलाई राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानूनका माध्यमबाट सुरक्षा दिएको छ । साना मुलुकका मञ्चका संस्थापक सिङ्गापुरका एक कूटनीतिज्ञले ठूला मुलुकलाई भन्दा साना मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वमा बढी अभिरूचि रहेको बताए । कानूनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रियतावाद तथा सामूहिक सुरक्षाको सिद्धान्त साना मुलुकका लागि बाँच्ने आधार बनेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् । 

‘‘सानो हुनाको अर्थ ठूलो विचार होइन भन्ने मलाई लाग्दैन’’, यस संस्थालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन महासचिव बान कि–मुनले जोड दिनुभएको थियो । राष्ट्र सङ्घजस्ता बहुपक्षीय मञ्चले साना मुलुकलाई विश्वमामिलामा उनीहरूको आफ्नो आकारको तुलनामा बढी भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गर्छ । उनीहरूले आफ्नो आकारभन्दा निकै ठूलो काम गरेका छन् । सानो आकारका कारण ठूला मूलुकको तुलनामा उनीहरूले निकै लचकतापूर्वक काम गरेका छन् । 

अध्ययनमा साना मुलुकका राजदूतहरूले ‘आकार’ले खासै प्रभाव नपार्ने र आकारको सम्बन्ध ठूलो आकारको राष्ट्र सङ्घको कार्यसम्पादनमा खासै नभएको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्र सङ्घ जस्ता बहुपक्षीयतावादी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले साना मुलुकलाई उनीहरूको आकारका तुलनामा विश्वमामिलामा ठूलो भूमिका खेल्ने अवसर प्रदान गर्छ । अध्ययनमा साना मुलुकका एक मन्त्रीले राष्ट्र सङ्घ साना मुलुकले विश्वमामिलामा आफ्नो कुरा भन्ने र सुनाउने एक मात्र माध्यम भएकाले उनीहरूले बहुपक्षीयवादमा असमानुपातिक भूमिका खेलेको बताएका छन् । यसले गर्दा साना मुलुकले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अग्रता पाउने गर्छन् । 

साना मुलुकसँग परम्परागत शक्ति नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली नै उनीहरूका लागि सुरक्षा हो र उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून कायम गर्ने विषयलाई उच्च मूल्य दिन्छन् र त्यसको बलियो रूपमा वकालत गर्छन् । साना मुलुककै कारण समुद्रसम्बन्धी कानूनको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्भव भएको हो । 

सन २०१३ मा सम्पन्न हतियार व्यापार सम्झौता मध्यअमेरिकी मुलुक कोस्टारिकाको समन्वयमा विकास भएको हो । प्रशान्त क्षेत्रीय साना द्वीप विकास समूहले तयार गरेको ‘मौसम परिवर्तनको सुरक्षामा प्रभाव’ विषयको निर्णयले पछि व्यापक रूपमा समर्थन प्राप्त ग¥यो । ट्रिनिडाड एण्ड टोबागोका प्रधानमन्त्रीले महासभामा पुनः उठाएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विषय रोम कानून पारित भएपछि कार्यान्वयन भयो । 

सुरक्षा परिषद् राष्ट्र सङ्घमा निकै महत्वपूर्ण परिषद् हो । साना मुलुकको मञ्चका सदस्यको सबलताले सन् १९९१ देखि २०१० सम्म एक करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ४२ मुलुक यसको सदस्य भए । यीमध्ये २५ मुलुकको जनसङ्ख्या ५० लाखभन्दा कम छ । अझै पाँच लाखभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका मुलुकले सुरक्षा परिषद्मा सदस्य हुन पाएका छैनन् । 

सुरक्षा परिषद्मा साना मुलुकका प्रतिनिधिले ज्ञान, प्रयास, कूटनीति तथा नेतृत्व सीपका साथै मुलुकको तटस्थताका आधारमा राम्रो भूमिका खेल्ने गरेको बताइन्छ । धेरै साना मुलुकका लागि राष्ट्र सङ्घमा आफ्नो कूटनीतिक नियोग नै विश्वव्यापी नियोग हो । यसैमार्फत उनीहरू अन्य मुलुकसँग सञ्चार सम्पर्क स्थापना गर्छन् । राष्ट्र सङ्घको व्यापक संरचनाले उनीहरूलाई एकै स्थानमा अनेकाँै अवसर उपलब्ध गराइदिन्छ । एक राजदूत प्रश्न गर्छन् ‘‘तुभालुका राजदूतले एल साल्भाडोरका राजदूतसँग कहाँ बसेर सँगै कुरा गर्ने ?’’ त्यसो त साना मुलुकभित्र भने राष्ट्र सङ्घमा यस्तो खर्चका विषयमा प्रश्न पनि उठ्ने गर्छन्। 

साना मुलुकको शक्ति भनेको राष्ट्र सङ्घमा उनीहरूबीचको सहयोग हो । उनीहरू सँगै अगाडि बढ्दा राम्रो गर्न सक्छन् । उनीहरूले एकापसमा सबलता जोडे बलशाली हुन सक्छन् । सानो र छरितो कूटनीति, आफ्ना प्रतिनिधिमा लगानी, प्राथमिकताका क्षेत्रमा एकीकृत कूटनीति, बृहत् सहयोग, समूह र संयन्त्र नै साना मुलुकले राष्ट्र सङ्घमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कूटनीति हो । विश्वमञ्चमा नेपालको उपस्थितिको सार्थकता पनि यही नै हो । 

यी समस्या समाधान गर्न धेरै साना मुलुकले क्षेत्रीय तथा समवैचारिक सञ्जालमा सहयोग र भार साझेदारीको रणनीति विकास गरेका छन् । उनीहरूले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमिकता दिएका छन् र दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाएका छन् ।