-रमेश लम्साल 
काठमाडौँ । सरकारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सम्मानसहित थप लाभांशसमेत दिने भएको छ । अधिकाशं विकास निर्माणका काम निर्माण व्यवसायीकै कारण अलपत्र परेको सन्दर्भमा त्यसलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सरकारले सरकारात्मक प्रयास थालेको हो । 

निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन र तोकिएको समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनका लागि कानूनीरुपमा नै त्यस्तो प्रबन्ध गरिएको हो । समयभन्दा अगावै काम सम्पन्न भए त्यसले राष्ट्रको विकास र आर्थिक समृद्धिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले सम्मान र लाभांश समेत दिने व्यवस्था गरिएको हो । 

सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुत्ततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न धियेयक’मा आयोजना कार्यान्वयन गर्दा करारबमोजिम काम पूरा गर्ने मितिभन्दा अगावै निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न गरेमा जति अवधि अघि काम सम्पन्न भएको छ, त्यसको अनुपातमा करारमा उल्लेख भए बमोजिमको लाभांश रकम प्रदान गरिने उल्लेख छ । 

विधेयकमा लाभांश रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण व्यवसायीले आयोजना सम्पन्न हुने दिनभन्दा कम्तीमा एक महीना अघि नै कार्यकारी निर्देशकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकले आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरणका लागि कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालका ठूला, मझौला तथा साना आयोजनासमेत तोकिएको समयमा पूरा नहुने, म्याद थप गर्नुपर्ने र लागतसमेत बढ्दा अधिकांश आयोनामा असर परेको छ । गत वर्ष सम्पन्न भएको ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया सम्पन्न हुन १२ वर्ष लाग्यो भने २०६४ सालदेखि शुरु भएको १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न हुन ११ वर्ष लागेको छ । 

यस्तै २०७३ सालमा नै सम्पन्न हुनु पर्ने राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनासमेत ढिलो भएको छ । हुलाकी राजमार्गको अवस्था त्यस्तै छ । लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेका काठमाडौँका अधिकाशं सडक आयोजना हालसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । 

सिँचाइ, सडक तथा पुलजस्ता अत्यावश्यक आयोजनासमेत समस्यामा परेका छन् । आगामी दिनमा निर्माण हुने आयोजनामा निर्माण व्यवसायीका कारण समस्या नहोस् भनेर कानूनी रुपमा नै सम्मान तथा लाभांशको व्यवस्था गरिएको हो । तोकिएको समयमा काम पूरा नभएमा प्रस्तावित विधेयकमा ‘ढिलो काम सम्पन्न गरेका त्यस्तो निर्माणकर्ताले लिक्विडेशन ड्यामेज’ बापत प्रतिदिन करारमा उल्लेख भएबमोजिमको दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । 

विगतमा भेरिएन आदेशसमेत सञ्चालक समितिले मनलाग्दी रुपमा गर्ने गरेको पाइएकाले प्रस्तावित विधेयकमा भने कारण खुलाएर मात्रै त्यस्तो आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । करार मूल्यको दश प्रतिशतसम्म भए कार्यकारी निर्देशक र करार मूल्यको २० प्रतिशतसम्म भए कार्यकारी निर्देशकको सिफारिशमा मन्त्रालयको सचिवले र सोभन्दा बढीको भेरिएन भए मन्त्रिपरिषदले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै विधेयकमा कुनै कारणवश मुलुकमा विद्युत् ऊर्जा आपूर्तिमा कटौती वा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा अवरोध भएका वा सङ्कट परेमा त्यस्ता आयोजनालाई त्यस्ता पदार्थको आपूर्तिमा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समेत पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुनै कारणवश स्वदेशमा उत्पादित निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा अवरोध भएमा आयोजना कार्यालयको सिफारिशमा सरकारको कुनै निकाय वा निजी उद्योगले पहिलो प्राथमिकता दिई त्यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 

आयोजनाका लागि आयात गर्नुपर्ने आवश्यक उपकरण, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, पाटपुर्जा वा विष्फोटक पदार्थ प्रचलित कानूनबमोजिम भन्सार कार्यालयले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । 

आयोजनाका लागि नेपालमा ल्याउनुपर्ने विदेशी मुद्राको कूल रकमको विनिमयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजै स्वीकृति दिनुपर्ने छ । त्यस्ता आयोजनामा गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीे प्रयोग गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले आवश्यक रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने छ ।