काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ दिनहुँ बढ्न थालेको छ । डलरको भाउले मंगलबारको आफ्नै रेकर्डलाई तोड्दै बुधबार नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । यो दिन डलरको भाउ सर्वाधिक उचाईमा पुगेको हो । 

बुधबारका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले अमेरिकी डलरको खरीददर ११४.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११४.८४ रुपैयाँ तोकेको छ । मंगलबारका लागि प्रति डलरको खरीद दर ११३.६४ रुपैयाँ र बिक्री दर ११४.२४ रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, मंगलबार नै कतिपय बैंकहरुले ११५ रुपैयाँसम्ममा डलरको कारोबार गरेका थिए । 

सेप्टेम्बर महिनाको १ तारिखदेखि डलरको भाउ ११३.८९ रुपैयाँ पुगेको थियो । यो दर सेप्टेम्बर ३ अर्थात सोमबारसम्म कायम रह्यो । अगस्ट ३० देखि डलरको भाउले ११३ रुपैयाँ सीमा नाघेको थियो । सो दिन ११३.२५ रुपैयाँ रहेको डलर बढेर अगस्ट ३१ मा ११३.४९ को उचाईमा पुगेको थियो । 

नेपाली रुपैयाँ यति धेरै कमजोर अहिलेसम्म भएको थिएन । अमेरिका फ्रस्ट भन्ने डोनाल्ड टम्पको नीतिका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र सवल भई विश्वका अन्य अर्थतन्त्र कमजोर बनेपछिको असर नेपाली मुद्रामा पनि परेको हो । 

नेपाली मुद्राको भारतसँग स्थिर विनिमय दर छ । यसको अर्थ भारतीय मुद्रा डलरसँग जति अवमूल्यन हुन्छ, त्यसको उति प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा समेत पर्छ । 

भारतीय विश्लेषकहरुले आगामी केही हप्ताभित्र भारतीय रुपैयाँ अझै कमजोर हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । डलरसँग भारु तीव्र अवमूल्यन भई ७२ भारुको नजिक पुगिसकेको छ ।  

भारतीय आयातकर्ता तथा बैंकहरुले माग गरेको ठूलो परिमाणको डलरका कारण भारतीय मुद्रा यति साह्रो अवमूल्यन भएको बताइएको छ । किनभने यी क्षेत्रबाट ठूलो मात्रामा डलर भारतबाट बाहिरिएको बताइएको छ । अमेरिकाले टर्की, इरान र भेनेजुएलामाथि लगाएको नाकाबन्दी र त्यहाँ सिर्जित आर्थिक संकटको प्रभाव दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको मुद्रामा परिरहेको बताइन्छ । 

अर्थतन्त्र के होला ?
भारुका कारण नेपाली मुद्रा समेत इतिहासकै कमजोर भएपछि यसले देशको अर्थतन्त्रमा थुप्रै प्रभावहरु पार्ने अर्थविद बताउँछन् । यो पटक नेपाली मुद्रा गत अप्रिलदेखि नै अवमूल्यनमा पर्दै आएको थियो ।

अर्थविदहरुको भनाईमा भुक्तानी सन्तुलनलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको नेपालजस्तो देशका लागि डलरको भाउ बढ्नु दुःखद पक्ष हो, कारण यसले आयातलाई महङ्गो बनाई देशकै अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइदिनसक्छ । 

तर, नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको सकारात्मक पाटाहरु पनि हुन्छन् । विज्ञहरुकाअनुसार रेमिटान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा भित्रने रेमिटान्स डलर मजबुत हुँदा बढ्छ । यस्तै, निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी समेत बढ्छ । 

यसैगरी, अमेरिकी डलरको उच्च क्रय क्षमताले नेपालजस्तो देशमा पर्यटकहरुको आगमन बढाउन समेत मद्धत पुग्नसक्छ । डलरको मजबुतीले भन्सार आय समेत बढ्नसक्छ । 

तर, डलरको मजबुतीबाट नेपालजस्तो देशलाई घाटा पनि कम हुँदैन । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा आयातको खर्च बढ्दा अवस्था नाजुक हुनसक्छ । भुक्तानी सन्तुलनमा दवाब पर्नेछ भने वैदेशिक ऋण तिर्दा देशले बढी पैसाको जोहो गर्नुपर्नेछ । 

अमेरिकी डलरमा कतिपय जलविद्युत कम्पनीसँग सम्झौता हुने भएकोले डलरको भाउ बढ्दा यसले भविष्यमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको घाटा बढाइदिनसक्छ । 

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि तोकिएको हवाई भाडादर समेत महङ्गो पर्नसक्छ । यसले विदेश पढ्न, बिजिनेश गर्न, घुम्न वा काम गर्न विदेश जानेहरुको बजेट समेत बढाइदिन्छ । डलरको भाउ बढ्दा अमेरिकी डलरको कालोबजारी समेत बढ्ने डर हुन्छ।

डलरको भाउ बढ्ने बित्तिकै विदेशी मुद्रा खर्च गरेर गरिनुपर्ने आयातको मूल्य स्वतः बढ्छ। उसै त कहालीलाग्दो स्थितिमा रहेको व्यापार घाटा त्यसो हुँदा झनै बढ्छ। असार मसान्तसम्म नेपालको कुल वस्तु व्यापार घाटा ११६१ अर्ब माथि पुगेको छ । 

यो घाटाको अर्को नराम्रो असर चालु खाता तथा शोधनान्तरमा पर्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्छ।

असारसम्मको चालू खाता घाटा  रु.२४५ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातका साधन तथा औद्योगिक सामाग्री लगायतको उच्च आयातका कारण चालू खाता उल्लेख्य घाटामा रहेको हो । समग्र शोधनान्तर स्थिति भने रु.९६ करोडले बचतमा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति असार मसान्तमा रु.११०२ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । शोधानान्तर बचत र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत डलरको बढ्दो मूल्यले हिट गर्न सक्छ । 

नेपालको झन्डै ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गर्छ। तर भारतमै पनि भारु सस्तो हुँदा हुने महँगी यता सर्न सक्छ। 

इन्धनको मूल्य चर्को हुनेछ र यसले पर्वको मुखमा बजारमा महङ्गी बढाइदिने निश्चित छ । 

यसैगरी, दशौं हजार नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न गएका छन्। उनीहरूले त्यहाँ विदेशी मुद्रामा पैसा तिर्नुपर्छ। डलरको भाउ बढ्नेबित्तिकै त्यसले ती विद्यार्थीको परिवारमाथि एक्कासी आर्थिक बोझ थपिन्छ।

अर्को प्रमुख बेफाइदा चाहिँ नेपालले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको परिमाण डलरको भाउ बढेसँगै बढ्छ। विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न भनी बजेटमा छुट्याएको रकम अपुग हुनसक्छ।