डिजिटल करेन्सीबारे सुझाव तयार गर्दै राजस्व परामर्श समिति

काठमाण्डौ । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले राजस्व नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८९÷८० को बजेटमा राजस्व सुझावका लागि संघले नेपाल राजस्व परामर्श समितिसँग मिलेर कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा नेपालले लिएको कर नीति यसको विविध पक्षमा छलफल भएको छ। 

छलफलमा समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सुझाव तयार भइरहेको बताए। ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौँ’, उनले भने।

समितिले सरकारलाई विविध शीर्षकमा करसम्बन्धी सुझाव दिँदै आएको छ। समितिको ७० प्रतिशत भन्दा बढी सुझाव कार्यान्वयनमा आएको समितिको भनाइ छ। 

समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई समावेश गर्ने जनाएको छ। 

अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गर्ने उद्देश्यले यो विषयलाई समावेश गर्ने तयारी गरेको हो।

कार्यक्रममा वरिष्ठ लेखापरीक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अँगालेको कर नीति पटक–पटक परिवर्तन हुदाँ व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेको धारणा राखे। ‘हामी कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एसिया राम्रो स्थानमा छौँ’, उनले भने, ‘यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ।’

कार्यक्रममा समितिका तर्फबाट सदस्य सचिव भूमिराज शर्मा र पत्रकारका तर्फबाट श्रीधर खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजु प्याकुरेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक मुक्ति अर्यालको सहभागिता थियो।