-भक्तराज रसाइली 
काठमाण्डौ । धितोपत्रहरुको हस्तान्तरणमा लाग्दै आएको डीपी शुल्क अत्यधिक महँगो भएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले चौतर्फी विरोध गरेका छन् ।

अनामनगरस्थित ब्रोकर नम्बर ४५ मा भेटिएका युवा लगानीकर्ता रोहण सेढाईले हाल प्रत्येक कम्पनीको प्रतिकारोबार २५ रुपैयाँ साह्रै महँङ्गो भएको गुनासो राखे ।

उनले डिम्याटको नवीकरण गर्दा गर्दा समेत झञ्झटिलो भएको उल्लेख गर्दै कागजी प्रणालीमा प्रति कारोबार ५ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले डिजिटल हुँदा चाहि उल्टै बढेर  ५ गुणा महँगो बनाइएको दाबी गरे । 

डिजिटाइजेसन भएपछि लगानीकर्ताका लागि अझ सहज र सस्तो हुनुपर्नेमा उल्टो भएको जिकिर गर्दै उनले बरु खर्च र सुरक्षाका हिसाबले कागजी प्रणालीअनुसार नै ठीक भएको दाबी गरे ।

नेप्सेमा धितोपत्रहरुको कारोबार भएपछि सिडिएससीले प्रत्येक कारोबारका लागि रु. २५ लिने गरेको छ । कागजी युगमा भने प्रति कारोबार रु. ५ मात्र लिने गरिन्थ्यो । प्रत्येक कम्पनीका  प्रत्येक कारोबारमा २५ रुपैयाँ महँगो र अवैज्ञानिक भएको भन्दै सेयर लगानीकर्ताहरुले शुल्क घटाइनुपर्ने माग गरेका छन् । 

पुतलीसडकमा रहेको  ब्रोकर नम्बर २६ मा भेटिएका सुन्दर पाण्डेले  डीपी फीको रुपमा प्रति कारोबार २५ रुपैयाँ महँगो भएको उल्लेख गर्दै यो शुल्क घटाउन आग्रह गरेका छन् । 

सोही ठाउँमा  भेटिएका सुनिल रञ्जितकार, विजया अर्याल, सुमन श्रेष्ठ, राजेन्द्र महर्जन लगायतका लगानीकर्ताले आफूहरुको हकहितका नाममा खोलिएका विभिन्न संघसंगठनबाट डिपी शुल्क घटाउन पहल नभएको र पहिला भन्दा ५ गुणा बढी महंगो शुल्क असूल भइरहँदा समेत यसप्रति संगठनका नेताहरुले चासो नदिएका उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका महासचिव नयन बास्तोलाले यो नयाँ किसिमको लूट भएकाले अविलम्ब परिमार्जन हुनुपर्ने बताए । एकदिनको जति कारोबार गरे पनि २५ रुपैयाँ डिपी शुल्क तोकिनुपर्ने उनको माग छ । 

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेप्सेमा दैनिक औसत १३ हजार कारोबार हुने गर्दछ । एक डीपी हाउसमा कार्यरत कर्मचारीका अनुसार सिडिएससीले उठाउने डीपी फी २५ रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत अर्थात् ५ रुपैयाँ सिडिएससीले नै राख्ने  गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले २५ रुपैयाँको ५ प्रतिशत अर्थात्  १ रुपैयाँ २५ पैसा पाउँछ भने बाँकी ७५ प्रतिशत अर्थात रू. १८.७५ डीपीलाई बाँडफाँड हुन्छ । 

सिडिएससीले प्रत्येक दिनको डिपी तत्कालै उठाउँछ, तर डिपीले पाउनुपर्ने रकम चाहि ६ महिनापछि मात्रै राफसाफ गरेर पठाउँछ । यसरी हेर्दा डिपीले पाउने निकै ठूलो रकम समेत सिडिएससीले लामो समयसम्म चलाउने गरेको देखिन्छ । शुल्कमा कटौतिसँगै डिपीले पाउनुपर्ने रकम समेत प्रत्येक महिना पठाइनुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । 

सिडिएससीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवप्रकाश गुप्ताले विनियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार नै डिपी शुल्क लिने गरिएको प्रष्ट पार्दै यो विषयमा तत्काल केही गर्न नसकिने दाबी गरे ।