-अर्जुन तिमिल्सिना
काठमाण्डौ । पछिल्लो समय प्रत्येक वर्षजसो धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरुको कमिसन तथा अन्य शुल्कहरु घटाउने विषयलाई बहसमा ल्याउने गर्छ । योपटक पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने र लगानीकर्तालाई राहात दिने विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ । 

योसँगै बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुले लगानीकर्ताहरुको लागत कम गर्ने भन्दै विभिन्न शुल्कहरुमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने तर्क समेत पेश गरिरहेका हुन्छन् । तर, लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्येक वर्ष जबरजस्ती लादिएको एउटा शुल्कको विषयमा भने कसैले चर्चा गर्दैन । त्यो हो डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क । 

डिम्याट खाता नवीकरण शुल्ककै नाममा डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट(निक्षेप सदस्य)–डिपीहरुले लगानीकर्ताहरुबाट वार्षिक करोडौं आम्दानी गरिरहेका छन् । सरकारलाई १० प्रतिशत कमिसन दिएर निजी क्षेत्रलाई मात्र एकहोरो पोस्ने गरी नवीकरण शुल्कको नाममा लगानीकर्ताहरुबाट वार्षिक रु. १०० का दरले असूल्ने गरिएको छ । यो लूटधन्दा बन्द हुनुपर्ने माग उठिरहेको भए पनि धितोपत्र बोर्डले यसमा चासो दिएको छैन । 

अहिले सीडीएसी एण्ड क्यिलरिङ लिमीटेडमा मर्चेन्ट बैंक, बैंक र ब्रोकर समेत गरी डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट(डीपी) अर्थात निक्षेप सदस्यको संख्या १०१ पुगेको छ । यी सबै डीपीहरुले सेयर कारोबार गर्न चाहनेका लागि डिम्याट खाता खोलिदिने सुविधा दिन्छन् । उनीहरुले प्रत्येक डिम्याट खाताको नवीकरणबापत प्रत्येक वर्ष एकसय रुपैयाँ दरले शुल्क असूल्छन् । 

डिम्याट खाता खोल्दा जति शुल्क तिर्नुपर्छ, त्यति नै प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि तिर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको लगानीकर्ताले गुनासो गरेका छन् । नवीकरणमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कि त खारेज हुनुपर्ने नभए पनि न्यून रेट राखिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । 
ब्रोकरहाउसमा भेटिएका लगानीकर्ताहरु भन्छन्–‘डिम्याट खाता खोल्ने समयमा एकसय रुपैयाँ सर्भिस शुल्क ठीकै भए पनि हरेक वर्ष नवीकरणको नाममा पुनः १०० रुपैयाँको दरले असूल्नु गलत हो । यो लूटधन्दा बन्द हुनुपर्छ ।’

लगानीकर्ताहरुको सुझावअनुसार डिम्याट खाताको नवीकरण गर्नैपरे वार्षिक रु. २० सम्म लिन सकिन्छ । तर, त्यसभन्दा बढी लिनु वा खाता खोल्दाकै जति शुल्क लिनु लूट बराबर रहेको उनीहरुको दाबी छ ।

पीडित लगानीकर्ताहरुको भनाईमा नवीकरण शुल्क बुझाउन नमान्ने लगानीकर्ताहरुको इडीआइएस नै रोकेर पनि पैसा असूल्ने काम भएको छ ।

लगानीकर्ता बढ्दै जाँदा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसको सोझो फाइदा डिपी सदस्यहरुलाई भइरहेको छ । 

डिम्याट खाताधारीहरुबाट नवीकरणका नाममा डिपी सदस्यहरुले असूल्ने १०० रुपैयाँमध्ये १० रुपैयाँ सिडिएससीको खातामा जान्छ । बाँकी ९० रुपैयाँ डिपी सदस्यहरुले मात्र लिन्छन् । सरकारी कोषमा १० प्रतिशत मात्र योगदान हुने, बाँकी ९० प्रतिशत चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पोस्ने गरी बनेको नियामकीय व्यवस्था संसोधन हुनुपर्ने सिडिएससीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

ती अधिकारीले धितोपत्र बोर्डले तोकेअनुसार नै बजारमा सहभागी लगानीकर्ताहरुले विभिन्न शुल्क तिरिरहेका उल्लेख गर्दै डिम्याट नवीकरण शुल्कलाई पनि समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘बोर्डले अरु फिहरु पनि रिभाइज गरिरहेको छ । अब यसलाई पनि वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ ।’ ती अधिकारीले भने–‘नभए राज्यलाई १० प्रतिशत मात्र योगदान गरेर ९० प्रतिशतमा लूट मच्चिने भो । यस्तो रकमको हिसाबकिताब पनि छैन । यो व्यवस्था तत्काल संसोधन हुनुपर्छ।’ 

स्रोतकाअनुसार यो वर्ष मात्रै ३४ लाख डिम्याट खाताहरुको नवीकरण भइसकेको छ । यसको अर्थ लगानीकर्ताबाट ३४ करोड रुपैयाँ डिपीहरुले असूलिसकेका छन् । त्यसमध्ये ३० करोड ६० लाख डिपीहरुको पोल्टामा परेको छ भने ३ करोड ४० लाख मात्रै सरकारी खातामा आएको छ । 

कसले कति असूल्छन् ?
डीपी होल्डरको संख्याको आधारमा पहिलो नम्बरमा एनआइसी एशिया र उसको सहायक कम्पनी एनआइसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । बैंक र क्यापिटलमा गरी ६ लाख ८४ हजार १३ डीपी होल्डर छन् । यस हिसाबले एनआइसी एसियाले डिपीको नवीकरण शुल्कबापत मात्रै वार्षिक ७ करोड हाराहारीमा असूल्ने देखिन्छ । ७० लाख रुपैयाँ सरकारी कोषमा गएमा एनआइसी एक्लैले डिपी नवीकरणका नाममा ६ करोड बढी आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ । 

डिपी संख्याको आधारमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल दोश्रो नम्बरमा रहेको छ । जहाँ ४ लाख ५६ हजार बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् । यो कम्पनीले पनि नवीकरणको नाममा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ असूल्ने गरेको छ । 

तेस्रो नम्बरमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको छ, जहाँ हालसम्म ३ लाख ९४ हजार बढीले डिम्याट खाता खोलेका छन् । यो कम्पनीले पनि वार्षिक ४ करोड हाराहारी रकम नवीकरणको नाममा असूल्छ । 

डिम्याट खाता संख्याका आधारमा एनआइएमबी एस क्यापिटल ३ लाख ४१२ सहित चौथो, एनएमबी क्यापिटल २ लाख ५७ हजार ग्राहकसहित पाँचौ नम्बरमा छन् । यिनीहरुले पनि प्रतिखाता बराबर नवीकरणको नाममा वार्षिक १०० रुपैयाँ असूल्छन् ।

यसैगरी, नवील इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ(माउ संस्था नवीलसहित), प्रभू क्यापिटल(माउ प्रभू बैंकसहित), सिटिजन्स क्यापिटल(माउ कम्पनी सिटिजन्स बैंकसहित), सानिमा बैंक र आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ(माउ आरबी बैंकसहित)मध्ये प्रत्येकमा डिम्याट खाता खोल्ने लगानीकर्ताको संख्या २ लाख माथि नै छ । यिनीहरुले पनि १०० रुपैयाँको दरले नवीकरण शुल्क भन्दै उठाएर वार्षिक २ करोड बढी असूल्छन् ।

कुन डिपी सदस्यमा कति डिम्याट खाता खुले ? सूची :