काठमाण्डौ । बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । 

सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नुु, रेमिटान्सको वृद्धिदर घट्नुु र निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च ढंगले बढ्नुु, बैंक तथा बित्तीय संस्थाको पूँजीवृद्धिको नीतिले संस्थापक तथा अन्य सेयरधनीलाई पैसाको उच्च आवश्यकता हुनुजस्ता कारणले तरलताको समस्या विकराल बन्दै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 

तरलता अभावको समस्याले समग्र अर्थतन्त्र नै धरमराउन थालेपछि नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी तरलता अभावको समस्या निराकरणको उपाय तत्काल नखोजिए देशको आर्थिक गतिशीलतामै संकुचन आउने चेतावनी दिएको हो । 

परिसंघले तरलता अभावको बिषयलाई गम्भीर रुप्मा लिन यसको कारण तथा समस्या समाधानको उपाय समेत सरकारलाई सुुझाएको छ । 

छरिएर रहेको बचतलाई निक्षेपको रुपमा संकलन गरी प्रवाह गर्नु बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मुख्य कार्य हो । साधारणतया बैंकले निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यलाई निरन्तर संचालन गरिरहेको हुन्छ । यो अति सामान्य प्रक्रिया हो । लगानीयोग्य रकमको अभावले गर्दा बैंकले राम्रा परियोजनाका असल ऋणीलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका परिसंघको भनाई छ । यसबाट अर्थव्यवस्थामा समग्र लगानी न्यून भई कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी सृजना, आय आर्जन, इफेक्टिभ डिमाण्ड र समग्र आर्थिक गतिशीलतामा संकुचन आउने जोखिम बढेकोमा उसले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

परिसंघले तरलता अभाव हुनुपछाडिको कारण बुँदागत रुपमै प्रस्तुत गरेको छः
1)    आ. ब. २०७२/७३ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत रहेकोले त्यसको ठूलो प्रभाव चालु आर्थिक वर्षमा पर्नु,

2)  २०७३/७४ देखि नै बैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटान्सको वृद्धिदर मन्द गतिमा मात्र बढ्नु,

3) सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा २०७३ पुस मसान्तसम्ममा सरकारी खातामा करिब साढे २ खर्ब मौज्दात रहनु,

4)निक्षेपको वृद्धिदरको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुनु,

5)बैँक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिका लागि साधारण शेयरहोल्डर (र केही हदसम्म ठूला शेयर होल्डरले पनि)े बैँकबाट निक्षेप वा कर्जा लिएर रकम जुटाउनतर्फ दौडनूू,

6) एशियाली विकास बंैकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यससंगै स्याडो बैकिंग बढ्दै जाने, हुण्डीको कारोबार अस्तित्वमै रहने, अनौपचारिक आयात बढ्नेजस्ता प्रवृति विद्यमान छन् । यी प्रवृतिले पनि करिब रु. ४० अर्ब बैँकिङ्ग प्रणालीबाट बाहिरै रहेको अनुमान देखा पर्नु,

7)मुलुकको तराई भेग, मध्य र पश्चिम पहाडी क्षेत्र एवं व्यवसायिक जगतमा कानूनसम्मत ढंगले आर्जन गरेको भा.रु होल्ड गरी गरी व्यवहार चलाउने प्रचलन थियो । २०७३ कार्तिक २३ गते भारत सरकारले भा.रु. ५०० र १००० दरका बैँक नोटहरु प्रतिबन्धबाट करिब रु. १५ अर्ब निस्क्रीय भएको अनुमान छ । यसले पनि बैँकिङ्ग क्षेत्रको निक्षेप घट्न गई तरलता अभाव भएको देखिन्छ । 

परिसंघले तरलता अभावको चर्कदो समस्या समाधानको सुुझाव समेत दिएको छ । उसको सुुझाव यस्तो छः

बैँकिङ्ग प्रणालीमा तरलताको जुन उतारचढाव हुन्छ, त्यसले अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पर्न दिन्ु हुँदैन । तरलता अभावबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने ऋणात्मक असरलाई न्यून गर्न नियमनकारी निकाय (सरकार र केन्द्रीय बैँक)ले तुरुन्त नीतिगत सुधार थाल्नु पर्दछ । आब २०७३/७४ को प्रारम्भदेखि (मुख्यतः २०७३ असोजदेखि) बैँकिङ्ग प्रणालीमा आएको तरलता अभावले कर्जाको व्याजदर वृद्धि भएको छ । यसले अर्थव्यवस्थाको समग्र लगानी घट्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ह्रास आउने, रोजगारीका अवसरहरु संकुचित हुने प्रवृति देखिन्छन् । तरलता अभावले ब्याजदर बढेर औद्योगिक क्षेत्रको लागत बढ्ने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने तथा आयात प्रोत्साहित हुने चेन इफेक्ट देखापर्दछ । हाल मुलुकको निर्यात आयात अनुपात १ः१२ रहेको अवस्थामा तरलता अभावले व्यापार घाटालाई अझ बढाउने संभावना देखिन्छ । यस विषम परिस्थितिलाई हल गर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बंैकले समन्वयपूर्वक निम्नानुसारको नीतिगत पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छ :

1) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने ८०ः२० को पूँजी कर्जा निक्षेप अनुपात(सीसीडी रेसियो) लाई तरलता अभावमा सुधार नभएसम्मका लागि ८५ः१५ बनाउने

2) आ. ब. २०७३/७४ को मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बंैक, विकास बंैक र वित्त कम्पनीको लागि अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर) क्रमशः ६, ५ एवं ४ प्रतिशत कायम गरेकोमा तरलता अभाव सुधार नभएसम्मका लागि त्यसलाई १ प्रतिशत बिन्दूूले घटाउने

3)सरकारले आफ्नो विकास प्रशासनको क्षमता वृद्धि गरी पूँजीगत खर्च गुणस्तरीय तबरबाट बढाउदैँ लैजाने ।