काठमाण्डौ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच पूर्वी तराई क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापानी येन २२५.६० करोड (करिब रु. २ अर्ब) अनुदान सहायता र सहरी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापानी येन १५९.०१ करोड (करिब रु १४.२ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता उपयोग गर्नेसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा आज हस्ताक्षर भएको छ।  

अनुदान सहायता मुख्यतया पूर्वी तराई क्षेत्रमा भरपर्दो र निरन्तर सिँचाइ सुविधाका लागि चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार एवं सुधारका लागि प्रयोग गरिनेछ। 

त्यसैगरी वार्षिक ०.०१ प्रतिशत ब्याजदर, ३० वर्षको भुक्तानी अवधि र १० वर्षको ग्रेस अवधि रहेको सहुलियतपूर्ण ऋण काठमाण्डौ, पोखरालगायतका सहरमा प्रसारण चुहावट घटाउन र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनका लागि प्रयोग गरिनेछ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र जापान सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताकाले आदानप्रदान पत्र तथा रेकर्ड अफ डिस्कसनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

त्यसैगरी अनुदान तथा ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र जाइका नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सुले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

अर्थसचिव पुस्करले यी दुई आयोजनाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा सिँचाइ सुविधाको सुधार गर्न तथा विद्युत आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउन र प्रसारण चुहावट कम गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए। उनले नेपालको सामाजिक–आर्थिक एवं मानव संसाधन विकासमा जापान सरकारबाट प्राप्त भइरहेको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गर्दै दुई देशबीचको लामो र सुमधुर सम्बन्ध तथा विकास साझेदारी अझ नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।