काठमाण्डौ । नेपाल एयरलाइन्समा तीन महिनाभित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने काम सम्पन्न गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेतर्फ कार्यप्रगति सन्तोषजनक नरहेको भन्दै समितिको आइतबार बसेको बैठकले उक्त समयसीमा तोकिदिएको हो । निगम सञ्चालक समिति बैठकले करिब एक महिनाअगाडि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय गर्दै यसको मोडालिटी कस्तो हुने सम्बन्धमा राय तथा निर्देशन दिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

सोहीबमोजिम मन्त्रालयले सहसचिव तथा नेवानि सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन आइतबार नै पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसमक्ष बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा आधारित रहेर मन्त्रालयले एक निश्चित मापदण्डअनुसार (आरएफपी) प्रस्ताव आह्वानको ड्राफ्टसमेत तयार पारिसकेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।

सम्भव छ ?
मन्त्रालयका सचिव अधिकारीका अनुसार समितिको निर्देशनबमोजिम तीन महिनाभित्र नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सम्भव छ । सोहीअनुसार प्रक्रियाअगाडि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

कुन मोडलमा रणनीतिक साझेदार ?
सरकारले नेवानिका लागि तत्काल व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्राविधिक पक्षमा सहभागिता रहने गरी रणनीतिक साझेदार भिœयाउन चाहेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘अर्थात् निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरेर अर्को कम्पनीस“ग सेयर बाडफाँड गर्न लागिएको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण समितिको निर्देशनबमोजिम तोकिएको समयमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिन्छ ।’

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?
अर्थ मन्त्रालयको समेत राय लिएर आरएफपी आह्वान गर्ने तयारीमा पर्यटन मन्त्रालय छ । उक्त आरएफपीमा नेवानिले विश्वव्यापी छवि उत्कृष्ट रहेको, व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्राविधिक पक्षमा यसअघि पनि रणनीतिक साझेदारी गरी राम्रो नतिजा दिन सफल वायुसेवा कम्पनी मात्र हुनुपर्नेलगायत सर्त राखिने सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसपछि नेपालस्थित राजदूतावासहरू मार्फत उक्त आह्वान सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई पठाइनेछ । ३५ दिनको समयसीमा दिएर पठाइने आह्वानपछि आएका प्रस्तावको स्वतन्त्र विज्ञ, अर्थ, पर्यटन मन्त्रालय तथा नेवानिका उच्च अधिकारी राखेर मूल्यांकन हुनेछ । मूल्यांकनपछि उपयुक्त ठहर गरेको कम्पनीको नाम पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लगेर टुंग्याउने तयारी छ ।

किन आवश्यक भयो  रणनीतिक साझेदार  ?
नेवानिको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । पहिलो चरणमा ५–७ वर्षसम्मका लागि मात्र रणनीतिक साझेदार भिœयाउने र यस अवधिमा सम्बन्धित कम्पनीबाट व्यवस्थापकीय क्षमता, उच्च स्तरीय प्रविधि तथा अनुभव ट्रान्सफर गरी निगमलाई प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको सचिव अधिकारीले बताए ।

यसबाहेक विदेशी कम्पनीस“ग कोड सेयर गरी विजनेस बढाउने र नेटवर्क वृद्धि गर्न पनि रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेवानिले चाहेर मात्र कुनै पनि विदेशी कम्पनी कोड सेयर गर्न तयार हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘तर, हामीस“ग अमेरिका, बेलायत या अन्य विकसित मुलुकका ठूला कम्पनी जोडिन आए भने स्वाभाविक रूपमा हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ ।’ निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले यसअघि पनि रणनीतिक साझेदार भिœयाउने फाइल अगाडि बढेपछि अर्थमन्त्रालयमा पुगेर फाइल हराएको भन्दै निगमलाई राजनीतिक स्वार्थका आधारमा प्रयोग गर्न नहुने बताए । यो खबर आजको नयाँपत्रिकामा छापिएको छ।