ललितपुर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तन तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापले समग्र विश्वमा जस्तै पर्यावरणको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील हिन्दकुश हिमालय पर्वतीय क्षेत्रमा देखापरेका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण गर्नु चुनौतीको विषय भएकाले एशियाको दिगो विकासको उपायबारे खोजी गर्नु यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ। 

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय र एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को आयोजनामा भएको हिन्ुकुश हिमालयमा समानुकूलनः एसियाको दिगो भविष्य निर्माणका उपायको खोजी(रेजिलेन्ट हिन्दकुश हिमालय ः डिभेलोपिङ सोलुसन टुवार्डस् सस्टिनेबल फ्युचर फर एसिया) विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज यहाँ उदेघाटन गर्दै राष्ट्रपतिले सो धारणा राख्नुभएको हो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले हामी अति कम विकसित राष्ट्रको अधिकारका मुद्धामा सचेत रहेको छौं भन्नुहुँदै भूपरिवेष्ठित, पर्वतीय र अल्पविकसित मुलुकको मुद्दालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्राथमिकताका साथ स्पष्ट रुपमा राखेको बताउनुभयो । ‘‘हिन्दकुश हिमालय थुप्रै अल्पविकसित देशको साझा घर रहेकाले पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा हाम्रो साझा धारणा र अडान हुन जरुरी छ’’ उहाँले भन्नुभयो । 

राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘‘विश्वव्यापी उष्णता र जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान नगण्य हुँदाहुँदै पनि तीव्र हिमस्खलन, हिमतालको विस्फोटनबाट हुन सक्ने बाढीको खतरा, अमूल्य जैविक सम्पदाको ह्रास, खडेरी, पहिरोको प्रकोप, पानीको स्रोतमा हुने कमी, भूमिको उत्पादकत्वमा कमी र बाध्यताको बसाइँसराइजस्ता जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावबाट हामी बढी नै पीडित छौँ।’’ 

दिगो विकास लक्ष्य, पेरिस सम्झौता तथा पर्वतीय विकासका मुद्दाको सफल कार्यान्वयनका लागि हामीले विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै राष्ट्रपतिले आपसी हित तथा समग्र क्षेत्रीय विकास तथा स्थायित्वका लागि समेत हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रहरुबीच आपसी समझदारी तथा सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । 

मानव जाति र प्रकृतिबीचको सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न प्राकृतिक तथा भौगोलिक संवेदनशीलता र आर्थिक विकासबीच उपयुक्त सन्तुलन र तादात्म्यता राख्न जरुरी हुने बताउँदै उहाँले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने र समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी शुरु गरेका जलवायुमैत्री विकास तथा अनुकूलन कार्यक्रमले सकारात्मक नतीजा दिन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । 

हिमालय हिन्दूकुश क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणका साथसाथै यहाँका बासिन्दाको आय र जीवनस्तर उकास्न विशेष योजना आवश्यक रहेको र यसका लागि पर्वतीय शृङ्खलाका मुलुकबीच सहकार्य गर्दै थप प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । 

राष्ट्रपति भण्डारीले शस्त्रास्त्रको होडबाजीमा ठूलो धनराशि खर्च हुनु असाध्यै दुःखको विषय भएको बताउँदै साझा धर्ती र सुन्दर मानव जीवनसहित जैविक विविधतामा संकट थोपर्ने क्षेत्रमा लागनी गर्नुभन्दा जलवायु परिवर्तन र वातावरण विनाश रोक्न सम्पन्न मुलुकले लगानी बढाउनु न्यायसंगत हुने धारणा राख्नुभयो । सम्मेलनका क्रममा प्रदर्शन गरिएका पोष्टर, तस्वीर र विभिन्न प्रविधिहरुका बारेमा रारिएको प्रदर्शनीको राष्ट्रपति भण्डारीले अभिरुचीपूर्वक अवलोकन गर्नुभएको थियो । 

सो अवसरमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले नेपाल संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि सम्मेलनबाट पारित निर्णय निकै उपयोगी हुने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वातावरणीय विनासका कारण उत्पन्न समस्याले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा पारेको असर र समस्यासँग जुध्दै एसियाको दिगो भविष्य निर्माणका उपाय पहिल्याउन सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण धेरै समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र दिगो विकासका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको र अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि आफ्नो प्रतिवद्धता जनाएको जानकारी दिनुभयो । 

इसिमोडका महानिर्देशक डा डेभिड मोल्डनले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बसाइसराइ तथा अरू वातावरणीय समस्या झन् जटिल विषयमा रूपमा अघि आइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय बासिन्दाको जीवन सहज र समस्यारहित बनाउन उपायहरू खोजी गर्न सम्मेलन आयोजना गरिएको बताउनुभयो । 

नेपालका लागि युरोपियन युनियन भेरोनिका कोडेले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र ठूला १० नदीको उद्गम स्थल रहेको र यसले एसियाका ठूलो जनसंख्याका लागि खानेपानी तथा सिंचाइलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउदै आएकामा अहिले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याले विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समाधान गर्न युरोपियन युनियका राष्ट्रहरु जस्तेसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । 

भुटानका सचिव दासो रेन्जिन दोर्जीले जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वातावरणीय समस्याका कारण उत्पन्न भएको परिस्थिति तथा समस्यासँग जुध्न भुटानले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो । 

बुधबारसम्म सञ्चालन हुने यस सम्मेलनमा नेपाललगायत, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार तथा अफगानिस्तान लगायतका देशका उच्च पदस्थ कर्मचारी, नीतिनिर्माता तथा मन्त्रीहरुसमेत करिब २५० जनाको सहभागी रहेको छ । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका बासिन्दाले भोगिरहेका समस्यासँग जुध्न विशेष प्रकारका उपायमाथि विज्ञहरुको विभिन्न प्रस्तुतिमाथि छलफल हुनेछ ।