काठमाण्डौ । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। नेपालमा हाल विभिन्न ६ वटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी छन्। यीमध्ये गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)बाट तीनवटामा झार्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने र प्राप्तिसम्बन्धी नियमावलीको खाका तयार पारिसकेको छ। यो खाकामा पहिलो चरणमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सबै सेवाप्रदायकबीच छलफलसमेत भइसकेको छ।

यो छलफलपछि नेपालमा ६ वटा सेवाप्रदायक आवश्यक नरहेकाले बढीमा चारवटा नत्र तीनवटै मात्र भए पुग्ने उल्लेख छ। यसमा ठूलाले सानालाई किन्न सक्ने, एक आपसमा मर्ज हुन सक्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक तथा वाध्यकारी व्यवस्थामा राखिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले बताए। उनका अनुसार सरकारले एक चरणमा छलफल गरिसकेको छ।

यो छलफलबाट क्रस होल्डिङ, फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट, नयाँ नीतिसँग मिल्ने, प्राप्तिपछि पुँजीगत लाभकर तिर्ने विषयको स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमै हुने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयले गत चैत्र २ गते गरेको एक छलफलपछि सार्वजनिक गरिएको यो नियमावली अहिले अन्तिम गृहकार्यमा छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको यो नियमावलीको खाकालाई मन्त्रालयमा पेस गर्ने छ भने यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ। दूरसञ्चार कम्पनीलाई गाभिन तथा प्राप्ति गर्न प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो नियमावली तयारी भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए। उनका अनुसार बजारमा हुने स्वस्थ्य प्रतिपस्र्धालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले पनि यो नियमावली तयार हुँदैछ।

यो नियमावलीले बजारमा रहेका ६ वटा कम्पनीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा भएका कम्पनी भने मर्जरमा जान नपाउने प्रावधान राखिएको छ। पाँच प्रतिशतभन्दा कम बजार हिस्सा भएका कम्पनीलाई ४० प्रतिशत बजार हिस्सा नभएका कम्पनीले प्राप्ति गर्न पाउने प्रावधान रहने भएको छ। प्राधिकरणले खाका तयार पारेको यो निमावलीमा मिलेमतोमा मर्जरमा जान नपाएने, दुईवटा अपरेटर मर्जर हुँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजार हिस्सा हुन नहुने, बजार हिस्सा एकलौटी गर्न नपाइने व्यवस्थालाई अगाडि सारिएको छ।

सेवाप्रदयक कम्पनी धेरै हुँदा बजारमा स्थायित्वको समस्या आउँछ। यसर्थ, कम्तीमा तीन र बढीमा चारवटा कम्पनी मात्रै रहने गरी मर्जरमा जाने व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ। तीनदेखि चारवटासम्म सेवाप्रदायक हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, मिलेमतो गर्न नपाइने तथा सेवाग्राहीलाई विश्वासिलो र भरपर्दो सेवा दिन पनि यो नीतिलाई अवलम्बन गर्न खोलिएको उल्लेख छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ ।