सरकारले देशभरका १० स्थानमा ‘सिग्नेचर पुल’ निर्माण गर्ने भएको छ । पुल निर्माणको स्थान, सम्भावना, खर्चलगायतका विषयमा अहिले अध्ययन भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।
पुल निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन सकिएपछि ठेक्का सम्झौता गरिने सडक विभागको पुल महाशाखाले जनाएको छ । चितवनको नारायणी नदी र पोखराको विजयपुरमा पुल निर्माणको टुङ्गो लागेको महाशाखा प्रमुख दिपक भट्टराईले बताउनुभयो । अरु आठ स्थानको भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । नेपालमा अहिलेसम्म कर्णाली नदीमा मात्रै उक्त प्रविधिको पुल निर्माण गरिएको छ ।
सो प्रविधिबाट पुल निर्माण गर्दा आकर्षक देखिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “खर्चका हिसाबले पनि अहिले हामीले निर्माण गरिरहेका पुलभन्दा खासै बढी लाग्ने देखिएको छैन ।” सरकारले अहिले अधिकांश स्थानमा ‘आरसिसि’ प्रविधिको पुल निर्माण गरिरहेको छ । विश्वका अरु देशका प्रविधि भित्र्याउन पनि नयाँ–नयाँ डिजाइनका पुल निर्माण शुरु गरिएको छ ।
काठमाडौँ र बाहिरका बिभिन्न स्थानमा ‘आर्क एण्ड व्रिज’ को निर्माण समेत भइरहेको छ भने कर्णाली नदी पछि अहिले अरु नदीमा ‘सिग्नेचर ब्रिज’ निर्माण शुरु हुँदैछ । सरकारले दुई वर्ष पहिले सबै सडक दुई लेनभन्दा कम चौडाईका निर्माण नगर्र्ने निर्णायानुसार अहिले पुल पनि दुई लेन वा सोभन्दा बढी चौडाईका निर्माण भइरहेका छन् ।
जिल्लामा कार्यालय नहुँदा विभागलाई समस्या
सरकारले हतारमा जिल्लास्थित डिभिजन सडक कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा सडक निर्माण, विस्तार र मर्मतका काम अघि बढाउन समस्या देखिएको छ । प्रदेशमा जनशक्तिसहित डिभिजन हस्तान्तरण गर्दा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका सडक हेर्नका लागि कार्यालय र प्राविधिकको कमी भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
गत वर्ष सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा दुई÷दुई डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा झण्डै छ सय दरवन्दी र १४ डिभिजन हस्तान्तरण गरेको थियो । अहिले थोरै जनशक्तिले धेरै सडक हेर्नु परेको विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले बताउनुभयो । अहिले प्रदेश नं २ मा सरकारको एउटा मात्रै डिभिजन कार्यालय रहेको छ । कतिपय डिभिजनमा सङ्घ र प्रदेश दुवैका कर्मचारी छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता डिभिजनका प्रमुख सङ्घकै छन् भने अरु कर्मचारी सङ्घ र प्रदेश दुवैका छन् ।” विसं २०७५ पुसमा नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १४ डिभिजन कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरणको निर्णय गरेको थियो । सरकारले रणनैतिक सडक मात्रै हेर्ने, प्रदेशस्तरीय राजमार्ग प्रदेश सरकारले र स्थानीय सडक स्थानीय सरकारले हेर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका कतिपय सडक योजना पुनः सङ्घ सरकारलाई नै फर्काएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि भइनसकेको भन्दै केन्द्र सरकारले नै स्थानीय सडकमा समेत सडक र पुलको निर्माण गर्दै आएको छ । सडक विभागमा कर्मचारीभन्दा कामको चाप बढी रहेको बताइएको छ ।
