काठमाण्डौ । नेसनल एकेडेमी फर फाइनान्सियल सर्भिसेस प्रालिले ‘हायर मी नेपाल’ परियोजनाअन्तर्गत ५० हजारजनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा ल्याएको ‘श्रम सूचना बैंक’ को अवधारणालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नेसनल एकेडेमीले ‘हायर मी नेपाल’ परियोजनाअन्तर्गत रोजगार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो। 

कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीबाट करोडाँै मानिस बेरोजगार हुने देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा संक्रमणका कारण विदेशबाट आउने १० लाख, देशमै बेरोजगार भएका १० लाख र अन्य ५ लाखसमेत न्यूनतम २५ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिने चुनौती सरकारसामु आइसकेको छ। सरकारले आगामी बजेटमा समेत स्थानीयस्तरमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी उपलब्ध श्रमिक तथा कामदारको योग्यता, सिप र क्षमताअनुसार काम उपलब्ध गराउन 'श्रम सूचना बैंक' को अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ।

स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार दाता र रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरूबीचमा सम्पर्क स्थापित गरी रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग गर्ने मूल लक्ष्यका साथ सरकारले यो अवधारणा सार्वजनिक गरेको हो। यही अवधारणालाई सहयोग पुर्याउन नेसनल एकेडेमीले यो परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको संस्थाका अध्यक्ष रमेशकुमार भट्टराईले जानकारी दिए। 

रोजगारदातालाई चाहिएको जनशक्ति पाउन महँगो विज्ञापन गर्नुपर्ने, परीक्षा, अन्तर्वार्ता र छनोटको लामो प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सिप र क्षमता भएका रोजगारी चाहनेलाई उपयुक्त ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्था छ। ‘समयमा चाहेको रोजगारी नपाउँदा विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतिर रोजगारदाताले चाहेको उम्मेदवार नपाएको अवस्था छ’, अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘यही समस्या समाधान र सरकारको श्रम सूचना बैंकलाई सघाउने उद्देश्यले हायर मी नेपाल अनलाइन पोर्टल छिटै सञ्चालन गर्न लागिएको छ।’

देश र विदेशमा रहेको श्रमिक कामदारले वेबसाइट वा मोबाइल एप्सको माध्यमले आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भर्ने र रोजगारदातालाई सोही पोर्टलबाट आवश्यक कामदार सजिलै पाउने गरी रोजगारदाता र रोजगार चाहनेलाई सजिलै भेट गराउने कार्यक्रम राखिएको भट्टराईको भनाइ छ। ‘साउनको पहिलो साताबाट यो पोर्टल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ’, उनले भने, ‘यो परियोजनाअन्तर्गत १ वर्षमा ५ लाख र २ वर्षमा १० लाख श्रमिक र कामदारको अद्यावधिक रेकर्ड राखी ५० हजारलाई रोजगारी दिलाउने लक्ष्य राखेका छौँ।’ 

परियोजनालाई सातै प्रदेशमा प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्नका लागि सम्पर्क कार्यालय खोली साउनदेखि प्रचारप्रसारको कार्यक्रम गरी बढीभन्दा बढी जनशक्तिलाई समावेश गरिने अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। रोजगारदाता र रोजगारी चाहनेबीच काममा लगाउने सहमति भइसकेपछि निजहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम पनि न्यून लागतमा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम निर्धारण गरिसकिएको उनले बताए।