– प्रेम ओली

अहिले विश्वव्यापी मन्दी चलेको बेला नेपाललाई त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरो भएन। त्यसमा झन् राजनीतिक अस्थीरता, कुशल नेतृत्वको अभावले नूनचुकको काम गरिरहेका छन् र यसले गर्दा देश र जनताले चर्को मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। अहिलेको मुख्य समस्या अरुभन्दा पनि कुशल नेतृत्वको अभाव नै हो। तीस वर्षदेखि देश र जनताले भोगेको त्यही नेतृत्व र पात्र पुनः दोहोरिरहेको दृश्यले झन् विकराल अवस्था बन्ने धेरैको अनुमान छ। हामी कामना गरौँ यस्तो अवस्था नआओस्। नत्र छिमेकी देशहरुकोे अर्थतन्त्र सबल भइरहेको आजको जटिलताबीच बनेको सरकारको कुशल नेतृत्व सीपले नेपाली जनमानसमा सरकारप्रति पर्न गएको नकारात्मक भाव मेटाउन सकोस्। नेपाली जनता यही पुकार गरिरहेका छन्।

वर्तमानका आर्थिक जटिलता चिर्न सरकारले केही गर्न पर्ने अवस्था छैन किनकि नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा भारत र अन्य रोजगारदाता मुलुकमा बसोबास तथा रोजगारी गरिरहेका छन्। अर्कोतिर भारततर्फ खुला सिमाना छ। तराईमा नेपालको ठूलो जनसंख्या बसोबास गर्ने भएकाले र रोजगारी तथा सस्तो बजार पनि भारत नै भएकाले जनता त्यतै निर्भर छन्। यता सामान खरिद नहुने हुँदा व्यापारीले जथाभावी गर्न त्यति सहज पन छैन। अर्को कुरो नेपाल र भारतका मुद्रा पनि स्थीर रहने भएकाले भारतीय बजार नियन्त्रण हुँदा नेपालमा पनि नियन्त्रण हुने र नहुँदा नहुने सहजता पनि नेपाल सरकारलाई छ नै। यी सबै परिस्थितिमा नेपाल सरकारलाई व्यवस्थापन गर्न त्यति गाह्रो छैन।  

यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा पनि हाम्रो देशको सरकारले खास केही गर्न सकेको छैन। किनकि यहाँ सरकार भए पनि वा नभए पनि केही त फरक महसुस हुँदैैन। अरु देश भएको भए यो ३० वर्षको अवधिलाई यस प्रकार खेर फाल्ने समय हुन्थ्यो। सायद अरु देशले यति लामो समयावधिमा ठूलै फट्को मारिसकेका हुन्थे। जस्तो कि हाम्रै छिमेकी देश चीन वा भारतलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ। आज नेपालमा रोजगारी दिन नसकेर लाखौँ नेपाली विदेशमा काम गर्न गएर आएको रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको कुरामा हाम्रा नेताहरु गर्व गरिराखेका छन्। यो गर्व गर्न योग्य विषय हो आजको विश्वमा ? ती रोजगारदाता राष्ट्रमा कथंकदाचित अवस्था बिग्रियो भने नेपालीहरुले रोजगार पाउन छाडे भने कस्तो अवस्थाको सिर्जना होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सधैँ अहिलेको जस्तै हुन्छ भन्ने छैन। अहिलेको अवस्थामा कुनै समस्या आयो भने हाम्रो देशको हालत के होला ? यस विषयमा हाम्रा देशका नेतृत्वकर्ताले कहिलै सोच्न सकेनन्। सोचे नै भनौँ भने पनि त्यसको विकल्पमा के त ? भन्दा केही जबाफ दिन सक्ने अवस्थामा छ जस्तो लाग्दैन। 
हामीले मान्छे बाहिर पठाउनुभन्दा यी विदेशिएका युवालाई यहीँ रोजगारी दिई तिनीहरुले उत्पादन गरेका समान बाहिर पठाउन सक्दा धेरै डलर भित्राउन सक्छौँ। त्यसो हुँदा आयात कटौती हुने र निर्यात बढ्ने हुन सक्छ। यसका लागि त हामीलाई सरकारको राम्रो भूमिका चाहिएको हो। आजसम्म जे भयो भयो अब देशनिर्माणमा लाग्नुपर्छ भनौँ भने पुनः त्यही असफल पात्रको हातमा देशको बाग्डोर पुगिरहेको दृश्य टुलुटुलु हेर्न हामी बाध्य छौँ। तर, अझै पनि हामीसँग समय छ। गर्न सक्दा अहिले नेपालका लागि सुनौलो अवसर छ। 

एकातिर केही युवा विदेश गएर रेमिट्यान्स पठाइराखेका छन् भने उनीहरुले पठाएको पैसालाई कसरी नेपालमा व्यवसायमा प्रयोग गर्ने, उनीहरुका परिवारले त्यो पैसोलाई कुनै व्यवसायमा प्रयोग गर्न सके भने रोजगार पनि बढ्ने, उत्पादन पनि बढ्ने र निर्यात पनि घट्ने हुन सक्छ। पुरुष विदेश गएर काम गरे पनि महिलाले व्यवसाय गर्न थाले भने सबैले रोजगरी पाउने, तिनका बालबालिकाले राम्रो शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावतण बन्न सक्छ। तर, आजको अवस्था ठीक उल्टो छ। यहाँ केही गर्न सकिन्न भन्ने भावनाले गर्दा भएका खेतीयोग्य जग्गा पनि बाँझो हुने, महिला बेफुर्सदी हुने, लोग्नले पठाएको पैसो दुरुपयोग हुने र पारिवारिक संकट बढ्दै जानेजस्तो अवस्था देखिन्छ।  

नेपालमा कृषिको कुरा गर्ने हो भने बीउ, मल र प्रविधि सबै महँगो छ। सरकार पनि गर्नेलाई कुनै अनुदान दिँदैन। पहुँच हुनेलाई अर्कैको फार्म देखाएर भए पनि करोडौँ अनुदान लिएर त्यसको दुरुपयोग भएको देखिन्छ। छिमेकी देशहरुमा बीउ, मल, प्रविधि सबै सस्तो छ। त्यसमा त्यहाँको सरकारको अनुदानले उत्पादन यति सस्तो पर्छ कि नेपाल ल्याएर बेच्दा पनि हाम्रो उत्पादन मूल्यभन्दा कम पर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली कृषकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कुरो नै भएन। यस्तोमा आफँै उत्पादन गरेर खानुभन्दा किनेर खाँदा सस्तो भएपछि कसले खेती गर्छ ? 

सरकारले सस्तो उत्पादन गरेर पनि कृषकलाई फाइदा हुन्छ भनेर योजना बनाएको खोई ?  विशेष कृषि योजना ल्याउनु पछ कि पर्दैन ? नेपाल सबै खाद्यान्न र तरकारी उत्पादन हुने देश हो। हामीले के उत्पादन गर्दा धेरै दाम पाउन सक्छौँ ? कुन देश पठाउन सक्छौँ ? धेरै कुरा भारतमै पनि उत्पादन हुने भएकाले भारत हाम्रो मार्केट नहुन सक्छ। तर, भारतमा कति कुरा यहाँ जस्तो गुणस्तरीय उत्पादन नबन्न सक्छ, जुन नेपालको हावापानीमा फल्छ। भारत नेपालभन्दा धेरै मसला खपत हुने ठाउँ भएकाले नेपालको पहाडी भेगमा हुने मसलाजन्य वस्तु उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न सकिछ। सुटो, दालचिनी, टिमुर, अलँैचीजस्ता धेरै मसलामा प्रयोग हुने सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ भने चियामा अझ विशेष जोड दिँदा विश्वभरि पुर्याउन सक्ने अवस्था छ। 

आज निजी क्षेत्रको आफ्नै प्रयासले केही कोसिस भइरहेको छ। सरकारले अझ सहयोग, सपोर्ट गर्न सक्दा अझ यसमा सम्भावना छ। आज इलामको चियाबगान प्रसिद्ध छ। अरु क्षेत्र यस्तो बन्न सक्दैन त ? सरकारले खोइ त्यो वातावरण बनाएको ? 

हामी अहिलेलाई चामल र तेल बाहिरबाट किनेर खान सक्छौँ तर दाल, गेडागुडी नेपालको हावापानीको अझ स्वादिलो हुने भएकाले कृषकलाई त्यसमा जोड गराउनुपर्छ। आजभन्दा ३० वर्षपहिले नेपालको दाल बंगलादेशसम्म पुगेको इतिहास छ। आज नेपालको मासु–माछाका लागि ठूलो रकम भारत जाने गरेको छ। पहिले माछा–मासुको खपत कम हुने, हरेकको घरमा दुईचारवटा खसी–बाख्रा हुने गर्थे। तर, आज घर–घर बाख्रा पाल्ने, कुरा कम हुँदै गएको छ भने रेमिट्यान्सले मासु खपतमा वृद्धि भएको छ। नेपालमा सबै क्षेत्रमा बाख्रा पालन गर्न सकिन्छ। हामी तेल–चामलको निर्यात घटाउन नसके पनि मासुको निर्यात घटाउन सकिन्छ। 

आज करोडौँ नेपाली विदेश पुगेका छन्। उनीहरुले केही रकम नेपाल पठाउँछन् त कति रकम उतैको समान किन्नेमा खर्च गर्छन्। युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया बस्नेहरुले त उतै सेटल हुने योजना गर्ने भएकाले पैसो यता पठाउन सक्दैनन् तर हामी उनीहरुको पैसालाई पनि यता तान्न सक्छौँ। तिनीहरुले नेपाललाई धेरै माया गर्छन्। तिनीहरुको जिब्रोमा नेपाली स्वाद छ। उनीहरुलाई नेपाली खाने कुरा बेच्न सक्दा डलर पनि आउने र यताकाले काम पनि काम पाउने हुन सक्छन्। 

आज हरेक देशमा लाखौँ नेपाली पुगेको छन्। उनीहरु त्यहाँ बस्नेहरुभन्दा बढी खर्च गर्न पनि सक्छन्। हामीले हाम्रो उत्पादनको स्वाद नेपालीलाई मात्र हैन विदेशीलाई बेच्न सक्छौँ। आज हङकङ, बेलायत बस्ने नेपालीले ड्राइमिटको राम्रो माग राख्छन्। यसलाई सबै ठाउँमा पुर्याउन सक्दा अर्बौंको निर्यात हुन सक्छ भने यता हजारौँ उद्योग चलाउन सक्छन्। लाखौँले रोजगारी पाउन सक्छन्। 

हामी गुन्द्रुक, सिन्की, अचार, छुर्पीलगायत थुप्रै वस्तु बेचेर पनि अर्बौंको निर्यात गर्नसक्छौँ। सरकारले प्रोत्साहन गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने काम मात्र गरिराखेको हुन्छ। 

नेपालमा त अरु क्षेत्रको त के कुरा गर्नु बैंकको ब्याजमा पनि राजनीति हुन्छ। आज बैंकको अवस्था सहज हुँदा पनि चर्को ब्याज छ। चर्को ब्याजमा कसले व्यवसाय गर्न सक्छ ? नेपालको अधिकतम समय चर्को ब्याज नै हुन्छ। सीमित मान्छेको हातमा अर्थतन्त्र हुँदा ती मान्छेको प्रभावमा सरकार हुने हुँदा यस्तो अवस्था भइरहन्छ। 

मान्छेले जग्गा धितो राखेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्ने र भएको व्यवसाय बढाउने हुन सक्छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई जग्गा मूल्यांकन गरेर ३० प्रतिशतमात्र ऋण देऊ भनेर हात बाँधिदिन्छ। सरकारलाई गुनासो गर्दा कुनै सुनुवाइ गर्न सक्दैन। 

पँुजी बिना के गर्न सकिन्छ ? पुँजीका लागि कि विदेशबाट रकम ल्याउनु पर्यो जो त्यति सम्भव छैन। कि बैंकबाट लोन लिने हो। लोन लिँदा ब्याज चर्को। त्यसमा पनि जग्गा धितो राख्दा ३० प्रतिशतले कसरी पँुजी जुटाउन सकिन्छ ? राष्ट्र बैंक त नेपालीले धेरै पैसा कमाउनुहुँदैन र धेरै पैसा कमाए बाहिरबाट बिलासिताको समान मगाउँछन् भन्ने सोच राख्छ। राष्ट्र बैंक देशको पैसा बाहिर जान्छ जस्तो कुरा गर्छ। के अब नेपाली धनी नै नहुने हो ? सधैँ गरिब नै बनोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको सोच हो ? 

अबको सरकारले के-के गर्नुपर्छ ?

१. देशको विकासको बजेट जथाभावी छर्नेभन्दा पनि सही ठाउँमा खर्च गर्नुपर्यो। आज पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी कतिको अर्थपूर्ण छ ? हामी फजुल खर्च गरेर देशको दायित्व बढायाँै कि उपयोग गर्न सकेनौँ ? त्यस्तै लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको कुरो छ।

२. सरकारले ब्याजलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। ठूला साहुहरुले देशको अर्थतन्त्रलाई तल–माथि नै बनाउन सक्छन्। बैंकका साहुहरुले ब्याज बढाउन आर्थिक अभावको सिर्जना गर्न सक्छन्। त्यो बेला सक्षम सरकारको आवश्यक पर्छ। आज अस्थीर सरकार हुँदा यी ठूला साहुहरुले झन् फाइदा लिएर सर्वसधारणलाई झन् झन् गरिब बनाएर धनी र गरिबको खाडल ठूलो बनाउन सक्छन्। अहिले एकल अंक हुनुपर्ने ब्याज १५% भन्दा माथि हुनु र सरकार यत्रो आन्दोलन हुँदा पनि मुकदर्शक हुनु यो देशमा सरकार नहुनुको अनुभूति हो।

३. सरकार तेल, चामलभन्दा पनि जनतालाई अन्य वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। माछापालन, बाख्रापालन, गाई–भैँसीपलन (दूध–दही उत्पादन), मसला जन्य वस्तु उत्पादन, चिया खेती, जडीबुटी, सुन्तला, हस्तकलालगायत अझ राम्रो हुन सक्छ। 

४. नेपाली स्वादका वस्तु नेपालीले काम गर्ने देश, नेपाली बसोबास गर्ने देश पुर्याउन सरकारले व्यापारीहरुलाई सहजता गरिदिनुपर्छ। आज हङकङ, बेलायतमा ठूलो संख्यामा सम्पन्न नेपाली समूह बसोबस गरी राखेको छ। त्यहाँ नेपाली स्वादका वस्तु पुराउन सक्दा राम्रो खपत हुनसक्छ। 

५. नेपाल प्रकृतिले भरिएको सुन्दर देश भएकाले अन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सरकारले प्रशस्त गर्नुपर्ने काम छ। हिन्दु धर्म र बौद्ध धर्मको पवित्र स्थल भएकाले धार्मिक पर्यटन अत्याधिक सम्भावना छ। भारत ठूलो जनसंख्या भएको देश, त्यसमा पनि ८०% जनसंख्या हिन्दु हुँदा अर्बौं हिन्दु भएको देश। त्यहाँबाट वार्षिक करोडाँै आउन सक्ने सम्भावना छ। बौद्ध धर्मावलम्बी देश पनि कम छैनन्। उनीहरुलाई पनि ल्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ। उनीहरुलाई नेपाली स्वादका खाना चखाउँदा नेपाल स्वादलाई विश्वभरि पुर्याउन सकिन्छ। तर, यसमा सरकार कति उदासीन छ। यति धार्मिक पवित्र भएको देशको बारे करोडौं भारतीयलाई केही थाहा छैन अझै। 

यो सरकार हाम्रो धर्म–संस्कृतिलाई झन् उपेक्षा गरेको देख्दा यिनले के सिके ? जनतालाई के सिकाउन खोजेका हुन् जस्तो लाग्छ। देश पैसो र प्रविधिले मात्र धनी भएर हुँदैन संस्कृतिले र सम्पदाले पनि धनी हुनुपर्छ। हामी संस्कृति र सम्पदाले यति धनी छौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो पुर्खालाई धन्यवाद दिनुपर्छ। यो कुरा बुझ्ने हामीले नेता नपाउनु ठूलो दुर्भाग्य हो। 

६. कसैले भनेकै थिए–‘पानी र जवानी सधैँ एक नाश हुँदैन।’ हिजोका ठूलठूला हिमनदी पनि क्रमशः घट्दो क्रममा छन्। अब ५० वर्षपछि झन् के अवस्था होला ? आज भन्दा ३० वर्षअघि हामीले यो पानीको उपयोग गरी हाइड्रो उत्पादन गर्न सकेको भए आज नेपालको खर्बौं पैसा इन्धन निर्यातमा जोगिने थियो। नेपाली कांगे्रसले अरुण तेस्रो बनाउँदा बुद्धि नभएका एमाले नेताहरुले घोर विरोध गरेर देशलाई अँध्यारोमा धकेले। आज आएको हाइड्रो उत्पादनको उत्साह त्यो बेला आएको भए के हुन्थ्यो ? नेपालको खर्बौं पैसो त्यसै बगेर गयो। अब ढिला नगरी विद्युत उत्पादन कार्यलाई बढाउनुपर्छ। भोलि नदीको अवस्था यस्तै हुन्छ भन्ने छैन, बेलैमा यसको उपयोग हुनुपर्छ।

नेपाललाई समृद्ध गर्न थुप्रै सम्भावना छ। तर, सरकार हरेक क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गरी जनतालाई त्यो क्षेत्र लाग्न प्रेरित गर्ने, सहजता गरी दिने, आर्थिक मध्यस्थता गरी दिने, सकेसम्म अनुदान पनि प्रदान गर्ने, बजारको व्यवस्था गरी दिने काम गर्न सक्नुपर्छ। आखिर जनताले कमाउन सके ट्याक्स पनि तिर्न सक्छन्। ट्याक्सले चल्ने हो देश। रेमिट्यान्सले हैन। यो कुरा अहिलेको सरकारले बुझ्नेमात्र होइन मनन पनि गर्न जरुरी छ। 

(लेखक प्रेम ओली लामो समयदेखि पुँजीबजारमा सक्रिय छन्। यो लेख उनको व्यक्तिगत विचार हो।)