काठमाण्डौ । ठूलो परिमाणमा सार्वजनिक निश्कासन गर्ने कम्पनीहरुलाई राहात हुने गरी धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका–२०७४ संसोधन गरेको छ ।

बोर्डले प्रिमियमसहित सार्वजनिक निश्कासन भएका धितोपत्र खरीदका लागि यसअघि निर्देशिकामा भएको अधिकतम कित्ताको सीमालाई हटाएको छ भने यस्ता निश्कासनको सुरुवातदेखि नै संस्थागत लगानीकर्ताले समेत आवेदन दिन पाउने व्यवस्थालाई ब्यूँताइएको छ । 

यो निर्णयले एफपीओ समयमा बिक्री नभएर समस्या परिरहेको एनएमबी बैंकले राहात पाएको छ भने एफपीओ निश्कासनको अन्तिम तयारीमा रहेको नेपाल बैंकलाई समेत राहात प्राप्त भएको छ । 

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार निश्कासन भएका एफपीओ बिक्री हुन छाडेपछि धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धी नियममा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। जसअनुसार अब सार्वजनिक निश्कासनमा आवेदन दिन पाउने अधिकतम कित्ताको सीमा हटाइएको छ । यसअघि कुल निष्काशनको ०.५ प्रतिशतसम्म मात्र अधिकतम आवेदन दिन पाउने व्यवस्था थियो ।

एनएमबी बैंकले निश्कासन गरेको १ करोड १४ लाख १५ हजार १ सय ६३ कित्ता एफपीओमा खरीदका लागि आवेदन दिन पाउने अधिकतम ५७ हजार ७० कित्ताको सीमा थियो । अब एनएमबी बैंकको एफपीओमा समेत यो सीमा हटेको छ । 

संस्थागत लगानीकर्ताले समेत एनएमबीको एफपीओमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था भएपछि अधिकतम कित्ताको सीमा कम भएको र यसलाई बढाउनुपर्ने माग उठेको थियो । संस्थागत लगानीकर्ताको तिनै मागलाई सम्बोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डले अधिकतम कित्ताको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था हटाइदिएको हो । 

यो नयाँ व्यवस्थासँगै एनएमबी बैंकको एफपीओ सबै बिक्री हुने संभावना बढेको छ भने नेपाल बैंकको यही साताभित्र आउन लागेको एफपीओलाई समेत राहात हुने विश्वास गरिएको छ । 

बोर्डका अधिकारीका अनुसार यो निर्णय प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक निश्कासन गर्ने कम्पनीहरुको हकमा लागू गरिएको बताए । ती अधिकारीले सोमबारदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको दाबी गरे पनि यो विषयमा धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक जानकारी गराएको छैन । सार्वजनिक निश्कासनहरुमा संस्थागत लगानीकर्ता हाबी भई सर्वसाधारण मर्कामा परेका गुनासोको आधारमा सार्वजनिक निश्कासन सम्बन्धी निर्देशिकामा सर्वसाधारणले खरीद नगरेपछि मात्र संस्थागतले आवेदन दिन पाउने भन्ने व्यवस्था भएकोमा एकदुई कम्पनीलाई हेरेरै गुपचुप सो नियम संसोधन गरिएको हो । यसले बोर्डकै भूमिकामाथि समेत शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । अझ सार्वजनिक निश्कासन सम्बन्धी निर्देशिकामा गरिएको यति ठूलो संसोधनलाई समयमै बाहिर नल्याउनु र यो निर्णय सार्वजनिक नगरी सोमबारदेखि नै यो व्यवस्था लागू भइसकेको भन्नुले समेत बोर्डको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको जानकार बताउँछन् ।