काठमाण्डौ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी(ब्रोकर)हरुले धितोपत्र बोड समक्ष २८ बुँदे मागपत्र बुझाएका छन् । 

ब्रोकरहरुको साझा संस्था स्टक ब्रोकर एशोसिएसनले ५० वटै ब्रोकरको हस्ताक्षर रहेको २८ बुँदे मागपत्र बोर्डलाई बुझाएको हो । 

बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले ७ फागुनमा संघीय संसदमा ब्रोकरविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको स्टक ब्रोकर एशोसिएसनलाई डा. कार्कीले घरविदामा बसेको बेला बोलाएर छलफल गरेका थिए । सोही क्रममा ब्रोकरहरुले आन्दोलन स्थगित गर्ने र त्यसबापत डा. कार्कीले ब्रोकरले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्तमा सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार बजार बिस्तार, विकास र ब्रोकर व्यवसायको श्रीवृद्धिका अजेण्डासहितको २८ वटा बुँदा ब्रोकरहरुले बोर्डलाई बुझाएका हुन् ।

बैंक वा उसको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुरा र प्रादेशिक स्तरमा ब्रोकर लाइसेन्स खुल्ला गर्ने विषयलाई समेत ब्रोकरहरुले प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । 

ब्रोकरहरुले बुझाएको मागपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा प्रादेशिक धितोपत्र दलाल व्यवसायीको इजाजत तथा वाणिज्य बैंकहरुको सहायक कम्पनीलाई इजाजत दिने कार्यको औचित्य पुष्टि गरिनुपर्ने भनिएको छ । 

सो बुँदाको उपबुँदा क मा दोश्रो बजारको वास्तविक आकार, सूचिकृत कम्पनीहरुको संख्या तथा तिनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र, दोश्रो बजारमा हुने जोखिम, कारोबार गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली आदिको विशेषज्ञसहितको वस्तुपरक अध्ययन गरी हालको दोश्रो बजारलाई आवश्यक धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुको संख्या अध्ययनका आधारमा यकिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

यस्तै, उपबुँदा ख मा विशेषज्ञसहितको वस्तुपरक अध्ययनबाट हालको दोश्रो बजारलाई थप ब्रोकरको आवश्यकता देखिएमा सोको आपूर्ति बैंकलाई लाइसेन्स वा बैंकले स्थापना गरेको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वा प्रादेशिक ब्रोकर लाइसेन्सबाट गर्ने हो, सोको अध्ययन गरी स्पष्ट यकिन गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

उपबुँदा ग मा बैंकले स्थापना गरेको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिंदा कसरी पहुँच बिस्तार हुन्छ(जुन कार्य गर्न हालका ब्रोकरहरु पूर्ण सक्षम छन्) सोको आधारहरु स्पष्ट गरिनुपर्ने भनिएको छ । 

ब्रोकरहरुले व्यवसायीहरुको नैतिकता, क्षमता र कार्यकुशलताको विषयमा हतोत्साही गर्ने व्यवहार र अभिव्यक्ति तत्काल बन्द हुनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । 

यस्तै, धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले गर्नसक्ने थप काम तथा प्रवाह गर्नसक्ने थप सेवाका लागि बाटो खोलिदिन समेत आग्रह गरिएको छ । जसअनुसार ब्रोकर डिलर तथा प्रोपाइटरी ट्रेडको सेवा, शुल्कसहितको परामर्श सेवा, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा समेत आफूहरुले प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने ब्रोकरको माग छ ।

यस्तै, ब्रोकरहरुको आफ्ना गल्तीमा सुधारात्मक प्रक्रिया अपनाई अन्तिम अवस्थामा मात्र दण्डजरीवाना जस्ता कारबाही गर्नुपर्ने, अनावश्यक तथा पुष्टि गर्न नसकिने दण्ड तथा जरीवाना तत्काल रोक्न समेत माग गरिएको छ । 

बोर्डले प्रतिनिधित्व गर्ने समितिहरुले धितोपत्र दलाल व्यवसायीको बारेमा भ्रमित गर्ने र झूठा प्रतिवेदनहरु ल्याउने कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने, अनलाइन कारोबार प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्थामा ब्रोकर शाखाका लागि तोकिएको अनावश्यक पूर्वाधार परिमार्जन गरी मुलुकभरका संभावित स्थानहरुमा ब्रोकरमार्फत पहुँच बिस्तार गर्ने योजना दर्ता गरिसकेकोले पहुँच बिस्तारको कामलाई तत्काल खुल्ला गरिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ । 

यसैगरी, अनलाइन कारोबार प्रणाली पूर्ण रुपमा संचालनमा आएको अवस्थामा शाखारहित ब्रोकरेज सेवाको संभाव्यता अध्ययन गरी तत्काल खुल्ला गरिनुपर्ने, सब ब्रोकर, ब्रोकर एजेन्टको व्यवस्था हुनुपर्ने, दोश्रो बजारमा राफसाफ प्रत्याभूतिकोष तथा अक्सन मार्केट जस्ता पूर्वाधारको तत्काल व्यवस्था हुनुपर्ने, मार्जिन लेण्डिंगको तत्काल इजाजत दिनुपर्ने तथा कार्यविधिमा रहेका योसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक बुँदाको संसोधन हुनुपर्ने, पूँजीबजार तालिम प्रतिष्ठानको तत्काल स्थापना गरिनुपर्ने र पूँजीबजारमा संचालित जनशक्तिको सीपको प्रतिष्ठानबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने माग राखिएको छ । 

ब्रोकरहरुले आफूहरुलाई बाध्य बनाई क्लोजआउटमा पारी जरीवाना असूल गर्ने व्यवस्थाको अन्तका लागि बिक्री आदेशलाई नै अटोमेटेड निर्देशन पूर्जीको मान्यता दिई प्रणालीगत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । 

यस्तै, अधिक कारोबार तथा तरलताको आधारमा सूचिकृत कम्पनीहरुमा अन्तर दिन कारोबार, धितोपत्रको सापटी तथा सर्टलेस खुल्ला गरिनुपर्ने, भित्री कारोबारलाई पूर्ण निषेध गर्ने कानून बनाउनुपर्ने, बढीमा दुई मात्र हितग्राही खाता खोल्न पाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गरी बहुखाता नियमनको छुट्टै प्रणाली विकास गरिनुपर्ने, ऋणपत्र, डेरिभेटिभ र इटीएफजस्ता औजारहरुको प्रयोग गरी दोश्रो बजारलाई चलायमान बनाइनुपर्ने, स्थाीय लेखानम्बर(प्यान)को विषयमा सरोकारवालामा रहेको भ्रम, अन्योल तत्काल हटाउनुपर्ने, कम्पनीहरुको लाभांश घोषणा तथा रद्धको नाममा हुने चलखेल अन्त हुनुपर्ने, पूँजीगत लाभकरको विषयमा बजारमा स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने, धितोपत्र व्यवसायको पनि बिमा गर्नुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई स्पष्टतासहित कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने लगायतका माग समेत राखेका छन् । 

ब्रोकरहरुले बुझाएका माग यस्ता छन्: