-रविन्द्र भट्टराई
धनी पहिल्यै धनी छ । उसका लागि थप धन थुपार्ने कानुनमा हस्ताक्षर गर्न जरुरत छैन । हस्ताक्षर ती कानुनमा गर, जसले गरिबलाई पनि धनी बन्ने बाटो खोलिदियोस् । सेयर बजारमा जोखिम छ र जोखिम उठाउन सक्नेहरुले यसमा लगानी गर्ने हो । तर कम जोखिम हुने क्षेत्रमा कम जोखिम उठाउनसक्ने न्यून आय बर्ग समेट्न सकिन्छ भने तिनको संरक्षण गर्नु र तिनलाई पनि ठाउँ दिनु कुनै अन्याय हुनसक्दैन।

समस्या दश कित्ता आवेदन र बाँडफाँडमा हैन । यसलाई एक कित्तामा पनि झार्न सकिन्छ । किनकि दोस्रो बजारमा एक कित्ता पनि किनबेच हुनसक्छ । समस्या दरिलो कानुनको निर्माण गर्न नसक्नु र गैरकानुनी कामलार्इ रोक्ने प्रविधिको विकास र अन्य निकायसँग सहकार्य गर्न नसक्नुमा छ । लगानीकर्ताबाट हरेक कारोबारमा उठाएको पैसा धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको बोनस बढाउन, बैंक तथा वित्तीय सँस्थामा मुद्धति निक्षेप राख्न कमिशनमा दलाली गर्न मात्र केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि उपयुक्त प्रविधि, अनुसन्धान, नियमनमा बढीभन्दा बढी खर्च गर्न सके न्यून आय हुनेहरुले भर्ने दश कित्ता माथि हरेक दिन समस्या देखेर पीडित भएर बस्नु पर्दैन। 

समस्या समाधानका लागि जुम्राको औषधि गर्ने हो, टाउको काट्ने हैन । तर धितोपत्र बोर्डको नयाँ हाकिम टाउकै काटेर जुम्रा सिध्याउने खेलको परिबन्ध मिलाउँदैछन् । धनीहरु जहिले पनि कानुन आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन र न्यून र मध्यम आयबाट थप धन आफूतर्फ तान्न चाहन्छन् । धनीहरुको संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र खडा भएको धनीहरु सम्मिलित एउटा नयाँ समूहले त्यो दश कित्तामाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुझाव दिएछ । कठै ! न्यून आय बर्गले लगानी गर्ने दश कित्तामा समस्या देख्नेले खरबौंको बजारमा सुधार गर्ने रे ! 

पैसा छ दोस्रो बजारमा जाउ, एकै पटकमा पचास मात्र के हजार कित्ता पनि किन्न पाउँछौ । दश कित्तालाई हेरेर निन्द्रा नबिगार।  
 

विकास तब हुन्छ जब चक्का नहुनेहरुको खुट्टालाई हेरेर सडक किनाराका फुटपाथहरु बढाइन्छ । सम्पत्ति नहुनेहरुको अवस्थालाई हेरेर आयमा सहयोग पुर्याउन सानो पूँजीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगिन्छ । तर, जब नीति निर्माणमा दानवहरुको प्रवेश हुन्छ यी सबै कुरा उल्टो हुन थाल्छ । सेयर बजारको नियामक निकायमा पनि यस्तै दानवको प्रवेश भएको छ । जसको उद्देश्य सानो पूँजीलाई निरुत्साहित गर्नु र ठूला पूँजीलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ । सानो लगानी गरेर ठूला कम्पनीको मालिक बन्ने सपना बोकेका लाखौं लगानीकर्ताहरुमाथि यस्तै व्यवहार देखाइँदैछ । 

यहाँ सानो पूँजी मार्न तथा बचत र लगानी गर्ने सर्वसाधारणको चाहनालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिँदैछ । यसमाथि यसअघि नै प्रहार भइसकेको छ । सर्वसाधारणमा न्यूनतम २५ देखि ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई हटाएर न्यूनतम १० प्रतिशत बनाइसकिएको छ । यस्तै उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनको बाध्यात्मक वाक्य हटाएर जारी गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने भन्ने वाक्य ‘जारी गर्न सक्नेछ‘ भन्ने राखियो । 

त्यस्तै बुक बिडिङमा न्यूनतम दश कित्ताको व्यवस्था हटाएर न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन र बाँफाँडको व्यवस्था गरियो । मेचीदेखि महाकालीका बासिन्दाले सहजै सेयर बिक्री गर्न सक्ने गरी बैंकले ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था लुकाएर सब–ब्रोकरको अवधारण ल्याइँदैछ । यो गरिए गाउँ गाउँमा म्यानपावरका एजेन्ट र तीनले गरेका ठगीजस्तै हुनसक्नेछ सेयरबजार ।
(भट्टराईले सामाजिक सञ्जालबाट लिइएको समाग्री)