काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्ड(धिबो)का पूर्व अध्यक्षहरुले अर्को स्टक एक्सचेञ्ज संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् । 

धितोपत्र बोर्डले असार १४ गते आगामी आर्थिक वर्षको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा रायसुझाव लिने उद्देश्यले वेबिनारमार्फत छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो । सो क्रममा केही पूर्व अध्यक्षहरुले अर्काे स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन र बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका हुन् । 

बोर्डका पूर्व अध्यक्ष प्रा. डा. शुरविर पौड्यालले नीति तथा कार्यक्रमहरू दोहोरिने गरेको बताउँदै बजारमा संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि, बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, बोर्डको आफ्नो कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, ट्रष्ट ऐन बनाउनुपर्ने, अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित नीति बनाउनुपर्ने साथै बोर्डको संस्थागत संझना (Institutional Memory) बलियो हुनुपर्ने बताउँदै बोर्डको लागि छुट्टै ऐन बनाउने कुरा सकारात्मक रहेको बताउनुभयो।

यस्तै पूर्व अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले बोर्डका प्रयासहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिदै कोरोनाले पुँजी बजारमा पारेको असरप्रति गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो।उहाँले अनलाइन कारोबार प्रणाली प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनुपर्ने, प्राविधिक जानकारीसमेत दिने गरी वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, पारदर्शिता अभिवृर्द्धी गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले पुँजी बजारमैत्री मौद्रिक नीति आउने समेत अपेक्षा गर्नुभयो।

यस्तै बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले 2074/75 मा शुरूवात भएको यस प्रकारको कार्यक्रमले निरन्तरता पाएकोमा बोर्डलाई धन्यवाद दिदैं अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा रहेको बजारलाई जुनसुकै विषय परिस्थितिमा बन्द गर्न नहुने विचार व्यक्त गर्नु भयो। उहाँले बोर्डले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्वायतत्ता हासिल गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग भएको प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै वस्तु विनिमय बजार शिघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने तथा विशिष्टिकृत लगानी कोषको शिघ्र स्वीकृति दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डलाई आयकर लाग्न नहुने, बोर्डको संरचना परिवर्तन हुनुपर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने, प्रतिष्पर्धाका लागि अर्को स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनुपर्ने तथा बाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। 

प्राध्यापक डा.राधेश्याम प्रधानले संस्थागत सुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै नियमन निकायले अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने, बजार सम्बन्धी तथ्याङ्क बैंक बिकास गरि अध्ययन अनुसन्धान तथा लगानीका लागि सहजरूपमा तथ्याकं उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो भने बोर्डका पूर्व सञ्चालक भोलाराम श्रेष्ठले पछिल्लो समय धितोपत्र बजारको क्षेत्र र दायरा बढेसँगै बोर्डमा चुनौति पनि थपिदै गएकोले संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि पहिलो आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले नियमन निकायको हैसियतले हालको बोर्डको नाम उपयुक्त नदेखिएकोले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, सूचीकृत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको, वित्तीय साक्षरतालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

यस्तै बोर्डका पूर्व सदस्य नरबहादुर थापाले सरोकारवालाको अपेक्षाको सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पुँजी बजार अर्थतन्त्रसँग पूर्ण आबद्ध नभैसकेको हुँदा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने र संघीयताको अवधारणा संग पुँजी बजारलाई जोड्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले ऋणपत्र बजार बिना धितोपत्र बजारको पूर्ण विकास नहुने धारणा राख्दै ऋणपत्र बजारको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।

यस्तै डा. गोपाल भट्टले व्यवसायिक निरन्तरता योजनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, वित्तीय डेरिभेटिभ्स औजारहरूको विकास गरि अभ्यासमा ल्याउनुपर्ने, हकप्रद सेयरमा हुने हकको कारोबार व्यवस्था हुनुपर्ने र सरकारको समेत प्राथमिकतामा रहेको ऋणपत्र बजारको विकासको लागि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

नेप्सेको पूर्व अध्यक्ष डा. नारायण प्रसाद पौडेलले बोर्ड तथा धितोपत्र बजारलाई प्रार्देशिक रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने, संस्थागत सुशासन तथा नेप्सेको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने, स्वनियमनको अवधारणा ल्याउनुपर्ने, वास्तविक क्षेत्रको प्रवेशलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो।

नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने गरी नेप्सेको पूर्नसंरचना गर्नुपर्ने, ऋणपत्रको कारोबारका लागि प्लेटफर्म बनिसकेको यस बजारको विकासका लागि बोर्डले नेतृत्व गर्नुपर्ने र वित्तीय डेरिभेटिभ्सको कारोबारका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न उपयुक्त भएको बताउनुभयो।साथै धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्नुपूर्व सो धितोपत्र सूचीकृत हुन उपयुक्त भए नभएको बारेमा नेप्सेको सिफारिस लिन उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नुभयो।

यस्तै सिडिएससिका निमित्त प्रमुख कायर्कारी अधिकृत कञ्चन सापकोटाले सिडिएससिको समेत पूर्नसंरचना हुनुपर्ने, इ-भोटिङको प्लेटफर्म तथा एकिकृत केवाइसि व्यवस्थापन (Centralised KYC Management) का लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने, सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको आकार बढाउनुपर्ने, बोनस सेयर दशमलवमा नआउने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका धारणा राख्नुभयो।

यस्तै मर्चेन्ट बैंकर एशोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव तिमल्सिनाले कानुनी व्यवस्था सुदृढ तथा अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्दै धितोपत्र व्यवसायीको क्षेत्र, दायरा तथा कार्यहरू सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो भने स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष भरत रानाभाटले ब्रोकरको आधिकारिक प्रतिनिधी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने, ब्रोकर डिलरको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने, लगानी व्यवस्थापन र एडभाइजरी सेवा ब्रोकरका लागि खुला हुनुपर्ने, मार्जिन कारोबारमा ब्याजदर सम्बन्धमा समन्वय हुनुपर्ने, बजारलाई अति आवश्यकिय सेवामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

विभिन्न लगानीकर्ता संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिन नहुने, ब्रोकरेज कमिशन न्यून हुनुपर्ने, सूचना प्रवाहमा प्रभावकारिता र विश्वसनियता हुनुपर्ने, अनलाइनमा आबद्ध हुन प्रोत्साहनमुलक व्यवस्था हुनुपर्ने, टि प्लस टु लागू हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँहरूले पछिल्लो समय बोर्डले देखाएको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिदैं सूचीकृत कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाको प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने, एनआरएन प्रवेशमा सहजीकरण हुनुपर्ने बताउदै नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो।

पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व परीक्षा नियन्त्रक डा. भरत राम ढुंगानाले म्युनिसिपल बण्डको निश्काशन तथा दोस्रो बजार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश गराउनुपर्ने र विश्वविद्यालय र बोर्डको संस्थागत सम्बन्ध सबल र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउनुभयो।

कार्यक्रममा बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाले नेपालको पुँजी बजारको विकासका लागि आ.व. 2077/78 को बजेटमा परेका कार्यक्रमको स्मरण गर्दै बोर्डको नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्राप्त सुझावका लागि सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो।

महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको असर, लकडाउन अवधि र लगानीकर्ताहरू प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा नजोडिएको अवस्था र सो वातावरण समेत पूर्ण तयार नभएका कारण बजार बाध्यात्मक रूपमा बन्द हुन पुगेको बताउनुभयो।यद्यपि लकडाउन अवधिमा बजार व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सबै निकाय र सरोकारवाला, लगानीकर्तासँग पर्याप्त छलफल पश्चात बजार सञ्चालनको लागि उपयुक्त वातावरण तयार गरेको बताउनुभयो।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्री निरज गिरीले बोर्ड बजार कुनै पनि हालतमा बन्द हुनुहुदैन भन्ने मान्यतामा रही आएको बताउँदै कार्यक्रममा प्राप्त सुझावहरू बोर्डका लागि मार्गदर्शक भएको बताउनुभयो।