काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थविद रेवतबहादुर कार्की नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउँदा सबैलाई फाइदा हुने बताएका छन्। 

बिजशालासँगको कुराकानीमा सेबोनका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि सरकार, लगानीकर्ता, ब्रोकरलाई मात्र नभएर अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई पनि फाइदा हुने बताएका हुन्। ‘दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज भएपछि सरकारको राजस्व पनि बढ्छ, लगानीकर्तालाई पनि अप्सन मिल्छ, ब्रोकरहरु पनि दुवैतिर काम गर्न पाउनेछन्’, कार्कीले भने, ‘त्यसका साथै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउँदा अहिले सञ्चालनमा भएको नेप्सेमा पनि सुधार आउने भएकाले नेप्सेलाई पनि फाइदा नै हुन्छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले संशोधित धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०७४ स्वीकृत गरेसँगै सेबोनले असोज महिनामै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। संशोधित नियमावलीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी संस्थाले पनि लगानी गर्न पाउनेदेखि दुई वर्षभित्र आईपीओ जारी गर्नुपर्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ।

कार्की भन्छन्, ‘विदेशी बैंक, प्राइभेट बैंक आएपछि जसरी सरकारी वाणिज्य बैंकहरुमा सुधार भयो, त्यसरी नै नेप्सेमा पनि सुधार हुन्छ।’

नयाँ स्टक एक्सचेन्जले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिका साथै नयाँ प्रडक्टहरू ल्याएपछि सरकार पनि नेप्सेलाई सुधार गर्न बाध्य हुने कार्कीको भनाइ छ। ‘त्यसैले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आएपछि सरकारको सम्पत्ति सकिन्छ भन्ने मानसिकता गलत हो’, उनले भने, ‘नयाँ आउँदा अहिले भएकोलाई झनै राम्रो हुन्छ।’

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा सुशासन कमजोर हुने भएकाले दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको कार्कीले बताए। ‘त्यसैले दुईवटा एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएमा मर्जमा जाने अवस्था पनि आउँदैन’, उनले थपे।

अहिले एउटामात्रै स्टक एक्सचेन्जको मोनोपोली रहेको कार्कीको तर्क छ। ‘त्यसैले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक छ’, कार्की भन्छन्, ‘अर्को स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै प्रतिस्पर्धा हुने भएका कारणले समग्र बजारका लागि फाइदा हुन्छ।’

कार्कीले वर्षौंदेखि विभिन्न कालखण्डमा नेप्सेलाई निजीकरण गर्न बारम्बार प्रयास गर्दा पनि निजीकरण नहुन नसकेको बताए। ‘निजीकरण ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण नेप्सेलाई निजीकरण गर्न भनेजस्तो सहज छैन’, कार्की भन्छन्, ‘नेप्सेलाई निजीकरण गर्न सत्तापक्षको मात्र नभएर प्रतिपक्षको पनि सहमति हुनुपर्छ। त्यसैले अहिलेको राजनीतिक संरचनामा नेप्सेको निजीकरण सम्भव छैन।’

नेप्सेलाई निजीकरण गर्न नसके पनि थप सुधार गर्न सकिनेमा कार्की जोड दिन्छन्। ‘अहिलेको अवस्थामा भएको नेप्सेलाई सुधार गर्न प्रविधिमा सुधार, रणनीतिक साझेदारी, राष्ट्र बैंकको ऐनविपरीत भइरहेको हस्तक्षेप घटाउनेजस्ता उपाय अनुशरण गर्न आवश्यक छ’, उनी भन्छन्।